द्रुतमार्गको लागत १ खर्ब ३५ अर्ब «

द्रुतमार्गको लागत १ खर्ब ३५ अर्ब

• द्रुतमार्ग लम्बाई: ७६.२ किमि
• जग्गा क्षेत्रफल : १५ हजार ६९ रोपनी
• जग्गा अधिग्रहण : २ अर्ब
• गुरुयोजना खरिद : १० करोड १५ लाख
• विस्थापित घर-टहरा: २३५
• पुल संख्या : ९९
• टनेल लम्बाई : ६.७ किमि

वहुप्रतिक्षित काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (एक्प्रेस–वे)को अनुमानित लागत १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रारम्भिक आकलनमा देखिएको छ । दक्षिण कोरियाली कम्पनी सुसुङसँग १० करोड १५ लाख रुपैयाँ लागतमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको सम्झौता गर्न लागेको सेनाले आयोजना पूरा हुँदासम्म यसअघि अनुमान गरिएभन्दा लागत बढ्ने जनाएको हो ।७६.२ किमि लम्बाइको यो आयोजना २०७८ भित्र निर्माणकार्य सक्नेगरी सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिइसकेको छ । ४ लेनको द्रुतमार्ग पहाडमा २५ र तराई-समथर क्षेत्रमा २७ मिटर चौडाको हुने छ ।सेनाले उल्लेख गरेको यो अनुमानित लागत सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले गरेको सर्वेक्षणभन्दा ४५ अर्ब बढी हो । एडीबीले १७ वर्षअघि गरेको सर्वेक्षणमा द्रुतमार्गको लागत ९० अर्ब हुने उल्लेख गरिएको थियो । तर, निर्माणमा राजनीतिक स्वार्थ र ठेक्का सम्झौतामा देखिएको ढिलाइ तथा विवादजस्ता कारणले लागत झन्डै ४५ अर्बले बढेको हो । यसअघि गुरुयोजना निर्माण गरेको भारतीय कम्पनी आइएलएन्डएफएस सूर्यवीर कन्स्ट्रक्सनले झन्डै ६५ करोड रुपैयाँ मागेपछि खरीद नगरी सेनाले ५५ करोड कम मूल्यमा काम सक्नेगरी कोरियन कम्पनी छनोट गरेको हो ।सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि गत आवमा ९ अर्ब ४० करोड र चालू आवमा १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आयोजनाका लागि चाहिने गुरुयोजना निर्माण गर्न १ नेपाली र १६ विदेशी कम्पनीले आवेदन दिएकोमा सर्टलिस्टमा परेका ६ मध्ये कोरियन कम्पनी सुसुङसँग ४ महिनाभित्र डीपीआर तयार पार्नेगरी सम्झौता हुन लागेको हो । काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र बारा जिल्ला समेटिएको ७६.२ किमि लम्बाईको द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म कुल लागत १ खर्ब ३५ अर्बको हाराहारीमा आउन सक्ने आयोजना प्रमुख खाँडले बताए ।काठमाडौंमा ४ किमि, ललितपुरमा ७.९, मकवानपुरमा ५६.७ र बारा जिल्ला अन्तर्गत ७.६ किमि लम्बाइको द्रुतमार्ग निर्माणका लागि २०७४ असार ८ गते मन्त्रीपरिषद बैठकबाट कार्यविधि तय गरी साउन २७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो ।“राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना सम्पन्न गरिसक्दा १ खर्ब ३५ अर्बकमे हाराहारीमा लाग्ने अनुमान छ,” द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख तथा सैनिक इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख खाँडले भने, “निर्धारित समयमै जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं, यसका लागि सबै पक्षको साथ र सहयोग आवश्यक छ ।”सेनाका अनुसार आयोजनाको काममध्ये सबग्रेड फर्मेसन २६ प्रतिशत, क्याम्प स्थापना ८०, प्रतिशत, रुख कटान ९६ प्रतिशत, जग्गा अधिग्रहण ९४ प्रतिशत र परामर्शदाता छनोट भइसकेको र अहिलेसम्म कुल २७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।“हामीले टनेल, ब्रिज तथा अन्य टेक्निकल बाहेक आयोजनाको २७ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौं,” आयोजना प्रमुख खाँडले भने, “बाँकी काम पनि सेना, स्वदेशी कम्पनी र विदेशी कम्पनीसँग मिलेर समयमै सम्पन्न हुने छ ।” टनेल शतप्रतिशत र ७५ प्रतिशत पुल विदेशी कम्पनीबाट मात्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सेनाले जनाएको छ । सेनाले आयोजना सम्पन्न गर्न निर्माणसामग्री र विस्फोटक पदार्थ लगायतको सहज आपूर्ति आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ ।सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणमा विस्फोटक पदार्थ सहज आयातका लागि कदम चाल्न पनि रक्षा मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको जनाएको छ । भारत सरकारको स्वीकृतिबेगर विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न नसकिने र यसमा उत्पन्न सम्भावित जटिलता सम्बोधन गर्न पनि सरकार समक्ष आग्रह गरिसकिएको उपरथी खाँडले स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्