समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन अलपत्र

 बचत फिर्ता प्रक्रिया अन्योलमा 
सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापनको काम फेरि अलपत्र परेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि गठित आयोग नेतृत्वविहीन भएपछि एक महिनादेखि आयोगको काम नै ठप्प भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले चुनावी आचारसंहिता लागू भएपछि अघिल्लो सकाररले गरेका सबै नियुक्ति एकमुष्ठ खारेज गरेपछि आयोग असार अन्तिम सातादेखि नेतृत्वविहीन भएको हो । सरकारले सहकारी ऐन–२०७४ बमोजिम सम्पत्ति तथा दायित्व छानबिन र खारेजी प्रक्रियाका लागि सम्पत्ति पुस २८ गते व्यवस्थापन समिति बनाएको हो । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा काशिनाथ मसारिनी, टीका बुढाथोकी, दिपकप्रकाश पौडेल, गोविन्दबहादुर मल्ललाई सदस्यमा नियुक्ति गरिएको थियो ।सरकारको निर्णयविरुद्ध समितिका सदस्यहरू अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि संयोजक कार्की भने अदालत गएनन् । अदालतको आदेशबाट सदस्यहरू काममा फर्केपछि अध्यक्ष नहुँदा छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको समितिका सदस्य काशिनाथ मरासनीले बताए । “समितिमा अध्यक्ष नहुँदा कसले काम गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन” उनले भने, “अध्यक्ष नभएकाले समितिको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।” सरकारले २०७५ कात्तिक १२ गते ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । उक्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन गरी दायित्व फरफारक गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएको हो । यसैगरी २०७५ असारमा थप ९ वटा सहकारीहरूलाई समेत समस्याग्रस्त घोषणा गरी छानबिन गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । व्यवस्थापन समितिले ओरेन्टल सहकारीका पीडितबाट उजुरी लिने, ओरेन्टल र यसका कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति खोजबिन गर्ने प्रारम्भिक काम गरिसकेको छ । यसको प्रारम्भिक विवरणसमेत प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरिसकेको छ । तर, पछि समस्याग्रस्त घोषणा भएका स्ट्याण्डर्ड, प्यासिफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल, कन्जुमर, कुवेर, चाटर्ड र भेगास बचत तथा ऋणका साथै स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पाेज को—अपरेटिभको भने कुनै काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली भने समितिको अध्यक्ष पदपूर्तिका लागि पहल भइरहेको बताउँछन् । “यो विषय छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनु पर्छ भन्नेमा मन्त्रालय संवेदनशील छ,” उनले भने, “दसैंअघि नै समितिको अध्यक्ष नियुक्त भइ नियमित काम अघि बढ्छ ।”  छानबिन समिति नै अलपत्र परेपछि सहकारीबाट पीडित भएका सर्वसाधारणले बचत फिर्ता पाउने समय भने अनिश्चित भएको छ । सहकारी ऐन—२०७४ को दफा १०४ मा कुनैपनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको, अनियमितता भएको संस्थालाई रजिष्ट्रारको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि व्यवस्थापन समितिमार्फत त्यसको सम्पत्ति र दायिसमस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन अलपत्रड्ड बचत फिर्ता प्रक्रिया अन्योलमा यादव हुमागाई काठमाडौं, ४ असोज सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापनको काम फेरि अलपत्र परेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि गठित आयोग नेतृत्वविहीन भएपछि एक महिनादेखि आयोगको काम नै ठप्प भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले चुनावी आचारसंहिता लागू भएपछि अघिल्लो सकाररले गरेका सबै नियुक्ति एकमुष्ठ खारेज गरेपछि आयोग असार अन्तिम सातादेखि नेतृत्वविहीन भएको हो । सरकारले सहकारी ऐन–२०७४ बमोजिम सम्पत्ति तथा दायित्व छानबिन र खारेजी प्रक्रियाका लागि सम्पत्ति पुस २८ गते व्यवस्थापन समिति बनाएको हो । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा काशिनाथ मसारिनी, टीका बुढाथोकी, दिपकप्रकाश पौडेल, गोविन्दबहादुर मल्ललाई सदस्यमा नियुक्ति गरिएको थियो ।सरकारको निर्णयविरुद्ध समितिका सदस्यहरू अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि संयोजक कार्की भने अदालत गएनन् । अदालतको आदेशबाट सदस्यहरू काममा फर्केपछि अध्यक्ष नहुँदा छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको समितिका सदस्य काशिनाथ मरासनीले बताए । “समितिमा अध्यक्ष नहुँदा कसले काम गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन” उनले भने, “अध्यक्ष नभएकाले समितिको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।” सरकारले २०७५ कात्तिक १२ गते ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । उक्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन गरी दायित्व फरफारक गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएको हो । यसैगरी २०७५ असारमा थप ९ वटा सहकारीहरूलाई समेत समस्याग्रस्त घोषणा गरी छानबिन गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । व्यवस्थापन समितिले ओरेन्टल सहकारीका पीडितबाट उजुरी लिने, ओरेन्टल र यसका कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति खोजबिन गर्ने प्रारम्भिक काम गरिसकेको छ । यसको प्रारम्भिक विवरणसमेत प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरिसकेको छ । तर, पछि समस्याग्रस्त घोषणा भएका स्ट्याण्डर्ड, प्यासिफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल, कन्जुमर, कुवेर, चाटर्ड र भेगास बचत तथा ऋणका साथै स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पाेज को—अपरेटिभको भने कुनै काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली भने समितिको अध्यक्ष पदपूर्तिका लागि पहल भइरहेको बताउँछन् । “यो विषय छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनु पर्छ भन्नेमा मन्त्रालय संवेदनशील छ,” उनले भने, “दसैंअघि नै समितिको अध्यक्ष नियुक्त भइ नियमित काम अघि बढ्छ ।”  छानबिन समिति नै अलपत्र परेपछि सहकारीबाट पीडित भएका सर्वसाधारणले बचत फिर्ता पाउने समय भने अनिश्चित भएको छ । सहकारी ऐन—२०७४ को दफा १०४ मा कुनैपनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको, अनियमितता भएको संस्थालाई रजिष्ट्रारको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि व्यवस्थापन समितिमार्फत त्यसको सम्पत्ति र दायित्व छानबिन गर्ने कानुन प्रावधान छ । ऐनकै दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्नका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश वा न्याय सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा काम गर्ने व्यक्तिको अध्यक्षतामा रहने न्यायिक समितिमा सरकाबाट मनोनित एकजना, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको एकजना, सहकारी क्षेत्रको विज्ञबाट दुई जना, बैंक वित्तीय संस्थामा ३ वर्ष काम गरेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एकजना र सरकारले तोकेको सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।