Logo

यस्तो शासन संयन्त्रबाट समृद्धि सम्भव छैन

अनेक विचार–विमर्शलाई मन्थन गर्दै आफ्नो लक्ष्यलाई उपयुक्त हुने विचारका आधारमा नीति तयार गर्नुुपर्छ ।

नेपाल राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहदा आमनेपाली नागरिक यसबाट कहिले पार पाइएला र विकासले गति लेला भनेर कुरेर बसिरहेका थिए । तर, संविधान कार्यान्वयन भएर स्थिर सरकार बनेपछि विकास अघि बढ्ला कि भन्ने लागेको छ । स्थिर सरकारले पनि अब आर्थिक क्रान्ति अघि बढाउनुपर्छ भन्दैछ । सबै दल विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत भएका बला आमनागरिकमा किञ्चित आशा जाग्नु र खुसी हुनु स्वाभाविकै हो । तर, भाषण जति पनि गर्न त सकिन्छ, आर्थिक क्रान्तिका लागि यो सरकार इमानदार र प्रतिबद्ध छ त ? त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ ? अहिलेको राज्य संयन्त्र तथा यसका कर्मचारीतन्त्र कस्तो क्षमता राख्छ ? र उनीहरूको मानसिकता कस्तो छ ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तरले मात्र जनचाहनालाई निक्र्योल गर्ला ।
लामो समयसम्म माअ‍ोवादी द्वन्द्व तथा अन्य ठूला आन्दोलन भए, ती सबैको लक्ष्य अर्थिक उन्नति र समानता नै भनियो । आर्थिक मुद्दा महत्वपूर्ण विषय बनिरहेको हो कि जस्तो देखियो । सैद्धान्तिक रूपमा यस्तो देखिए पनि लामो समय बित्दा जनताको उत्कट चाहना र सक्रियतामा केही स्वाभाविक विकास त हुदैं गए नै, तर नेपालमा वास्तविक व्यवस्थित विकासले गति लिनै सकेको छैन । यसमा सत्ताको वरिपरि रहने सबै राजनीतिक दलहरू चुकेका छन् । यसको कारण खोज्दै जा“दा विशेष रूपमा उनीहरूभित्र नै अनेकौं कमजोरी देखिएका छन् । उनीहरूले जेजस्ता कुरा गरे पनि आर्थिक विकासका लागि चाहिने इमान्दारिता, प्रतिबद्धता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जुन प्रकारको वातावरण तयार गर्नुपर्ने हो त्यतातिर काम गर्नै सकेनन् । आर्थिक लक्ष्य मुख्य हो भने सबैभन्दा पहिले देशको समग्र अवस्थाको वस्तुगत जानकारी हुनुपर्छ । नेतृत्वकर्तामा त्यो क्षमताको कमी छ भने पनि सम्बन्धित विशेषज्ञको सल्लाह लिन सकिन्छ र पार्टीभित्र त्यस विषयसंग जानकार समूह तयार गरेर हरसमय उनीहरूलाई सक्रिय बनाउने र उनीहरूसंग सल्लाह लिन सकिन्छ । अनेक विचार–विमर्शलाई मन्थन गर्दै आफ्नो लक्ष्यलाई उपयुक्त हुने विचारका आधारमा नीति तयार गर्नुुपर्छ भने नेतृत्व लिने बेला सक्षम र उपयुक्त व्यक्तिलाई त्यसको नेतृत्व दिनुपर्छ । पाटीहरू यसमा पूर्ण रूपमा चुकेका छन् । यसको उदाहरण कहीं खोज्न जानु पर्दैन, विशेष खाले बजेट ल्याएको भन्ने एमाले र विकासमा क्रान्तिकारी फड्को मार्ने भाषण गर्ने माओवादी नेतृत्वका सरकारहरूले बनाएका अर्थमन्त्रीहरू र अर्थतन्त्रसंग विशेष भूमिका रहने महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूको त्यो विषयको योग्यता र क्षमतालाई हेरे प्रस्ट हुन्छ । अझ हालैका नियुक्ति हेर्दा त सरकार कता जाँदै छ ठूलो शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । एकातिर राष्ट्रका महत्वपूर्ण निकायमा सम्बन्धित विषयमा ज्ञान नभएका व्यक्तिको नेतृत्वले नेपालजस्तो जटिल अवस्थामा रहेको राष्ट्रको विकासलाई गति दिन असम्भव छ भने अर्कातिर हालै पदस्थापन गरिएका मानिसहरूको विगत तथा उनीहरूको शंकास्पद नियुक्तिले सरकारले आफ्नो ओज तथा विश्वास गुमाउँदै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
यस्तै, राज्यको कुनै पनि कामलाई लक्ष्यमा पु-याउन कर्मचारी तन्त्रलाई पनि त्यसैअनुसार तयार गर्न सक्नुपर्छ । लक्ष्य जेजस्तो भए पनि र नीति जेजस्तो बने पनि क्षमतावान्, उच्च मनोबलयुक्त, इमानदार प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्र नभएसम्म राज्यको लक्ष्य कहिल्यै सफल हुन सक्दैन । नेपालले आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रा सुरु गर्नै नसक्नु राजनीतिक दलले यतातिर बेवास्ता गर्नु पनि प्रमुख कारण हो । नेपालको कर्मचारी संयन्त्र यति कमजोर छ कि उसले आफ्नो क्षेत्रसंग सम्बन्धित विविध कुरामा जानकारी नै राख्दैन र प्रतिबद्ध तथा इमानदार पनि छैन । यसमा सरकारका मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका अनेकौं पार्टीका अनेकौं रूपरंगका मन्त्रीहरू पनि विशेष जिम्मेवार छन् । उनीहरूले सम्बन्धित विषयमा ज्ञान राख्न सक्ने कर्मचारीलाई समेत जहा“ पायो त्यहीं, जहिले पायो तहिले सरुवा गर्ने, निरुत्साहित गर्ने तथा अवसरबाट वञ्चित गर्ने कामसम्म गरिरहन्छन् । अर्को, कतिपय गम्भीर विषयलाई पनि हल्का रूपमा लिने र सामान्य विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिने चलन छ । यसले योग्यतम व्यक्तिलाई उसको विज्ञताका क्षेत्रमा नभएर उसको ज्ञानै नभएका क्षेत्रको जिम्मेवारी दिने र योग्यता नै नभएका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रको जिम्मेवारी दिने कुरा सामान्य भएको छ । त्यस्तै, कमिसनका आधारमा स्थान पाउने स्थितिसमेत व्यापक छ । यही कारण मन्त्रालय तथा विभागका कार्यकुशलता र कामको गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर र काम नलाग्ने अवस्थाको बनेको छ । यसले कर्मचारी राजनीतिक दलतिर लागेर आफ्नो विशेष सुविधाको बाटो बनाउनतिर हरसमय लागिरहने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।
अहिले विकास, शासन संयन्त्र तथा प्रशासन संयन्त्रलाई मिहिन रूपमा हेर्दा अनौठा कुरा देखिन थालेका छन् । मन्त्रीहरू नीति र योजनाको वास्ता नगरेर राजनीतिक सहयोगी तथा कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार चल्न प्रयास गर्ने, उपल्लो तहमा रहने कर्मचारीहरूले नीति तथा योजनातिर कम चासो दिने बरु अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका योजनाअनुसार अघि बढ्न चाहने प्रवृत्ति देखिएको छ । जागिरको समयमा अप्रत्यक्ष लाभ त भइ नै हाल्यो, उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सक्षम व्यक्तिमा पनि परिहाले, अवकाशपछि तिनै संस्थामा आकर्षक सेवा सुविधासहित पुनः जागिर सुरक्षित हुने भयो । यसको प्रमाणका रूपमा प्रायः सचिव, सहसचिव सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि अनेकौं रूप रंगका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कन्सल्ट्यान्ट बनिरहेकै छन् । यस्तो मनोवृत्तिले विकास सम्भवै छैन । यही अवस्था रहिरहे न राष्ट्रले विशेष योजना बनाउन सक्छ न योजना लागू गर्न नै सक्छ । यो त अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको योजनाअनुसार कुनै पनि नीति तथा योजना अघि बढाउन बाध्य हुने अवस्था हो । नेपालको अहिलेको अवस्था त्यही होइन र ? यो राष्ट्रका लागि कति खतरनाक अवस्था हो ? समग्र राज्य, जनमत भएका ठूला राजनीतिक दलहरू, बौद्धिक जगत, नागरिक समाज यसमा सचेत हुनु पर्दैन ?
जब राज्य संक्रमण कालमा गुज्रिरहन्छ र गुज्रिरहन बाध्य पारिन्छ, बौद्धिक जगत् सधैं विभाजित रहन्छ, नागरिक समाज बेकम्मा रहन्छ, त्यस्तो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुने यही बाटो हो । जब उद्योगजस्ता संवेदनशील मन्त्रालयमा अक्षम मन्त्री नियुक्त गरिन्छ उनीहरूलाई नीति तथा योनाको कहिल्यै चिन्ता रह“दैन, बरु कार्यकर्ता रिजाएर भविष्य सुरक्षित गर्ने चिन्ता रहिरहन्छ । उनीहरूले कर्मचारीलाई पनि प्रभावित गर्न प्रयास गरिरहन्छन्, यस्तो अवस्थामा धेरै वर्षको अनुभव बटुलेका प्रशासकहरूलाई काम छल्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । एक त उनीहरू माथिल्लो ओहदामा पुगेकै भए अर्को अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बौद्धिकको पगरी गलाइदिएकै छन् ।
राजनीतिक दलले त्यत्तिकै प्रतिबद्धता जनाएर मात्र पुग्दैन र सबैतिरबाट जोडजाड गरेर आकर्षक लाग्ने बजेट बनाएर पनि कुनै अर्थ हुदैंन । त्यसका लागि राज्यभित्र रहेका सबै संयन्त्रलाई व्यवस्थित र सक्षम बनाउनुपर्छ । दलमा इमानदारिता नभएसम्म राज्य विकासमा अघि बढ्न ज्यादै कठिन छ । सक्षम व्यक्ति नभएसम्म समृद्ध राष्ट्र कोरा कल्पना मात्रै हुन्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा त्यस्तै भएको छ । इतिहासमै सबैभन्दा बलियो मानिएको यस सरकारले पनि सुशासन तथा विकास र समृद्धितर्फको यात्रा सुरु गर्न ढिलाइ गर्नुले फेरि अस्थिरतातर्फ मुलुक जाने त होइन भन्ने शंका व्याप्त हुन थालेको छ ।

भेषराज पोखेरल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्