अर्थतन्त्रको मोडल तथा आर्थिक नीति र अबको बाटो «

अर्थतन्त्रको मोडल तथा आर्थिक नीति र अबको बाटो

निजी क्षेत्रले लगानी गरेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रभावकारी नियमन–अनुगमन गरेर जनताले सर्वसुलभ ढंगले वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गरेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रभावकारी नियमन–अनुगमन गरेर जनताले सर्वसुलभ ढंगले वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । 

सामान्यतया मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने रकम र यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीलाई अर्थतन्त्रका रूपमा बुझ्न सकिन्छ, अर्थात् मानिसका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, विनिमयका माध्यमबाट बिक्री–वितरण र यसको उपभोगको व्यवस्थापन गर्ने आर्थिक प्रणाली नै अर्थतन्त्र हो ।  हाम्रो मुलुकमा वि.सं. २००८ देखि बजेट प्रणालीको सुरुवात भयो । वि.सं. २०१३ देखि योजनाबद्ध आर्थिक विकासको थालनी भयो । योजनाबद्ध विकासको थालनीदेखि नै मिश्रित आर्थिक प्रणालीको अवलम्बन हुँदै आयो । वि.सं. २०४६ मा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलताबाट एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि २०४८ को आमनिर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार गठन भयो । यहाँदेखि नै सरकारले बजारमुखी अर्थनीतिको सुरुवात ग-यो । मिश्रित अर्थप्रणालीमा राज्यको नेतृत्वकारी भूमिका र निजी क्षेत्रको सहभागिता गरी दुवैको भूमिका रहँदै आएकोमा बजारमुखी आर्थिक नीतिको सुरुवातबाट खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, आवास, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन बैंक तथा वित्तीय सेवा, निर्माण, सञ्चार आदि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र वर्चस्व बढ्न थाल्यो र त्यसयता उत्पादन, मूल्य निर्धारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका रहँदै आएको छ । यसरी हेर्दा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनादेखि गणतन्त्र स्थापना भई नेपालको संविधान जारी हुँदासम्म अर्थात् २४ वर्षसम्म मिश्रित आर्थिक प्रणाली तर बजारद्वारा निर्देशित आर्थिक प्रणालीको वर्चस्व रहँदै आयो । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानले बजारद्वारा निर्देशित आर्थिक नीतिको सट्टा मिश्रित आर्थिक प्रणालीअन्तर्गत सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका रहने गरी तीनखम्बे अर्थनीतिको मोडललाई अंगीकार गरेको छ र यही तीनखम्बे अर्थनीतिको मोडलबाट अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख बनाउँदै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा सबै खाले भेदभाव, शोषणका अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत राज्यको आर्थिक उद्देश्यका बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसमा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्धिको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने उल्लेख छ । संविधानमा आर्थिक विषयगत क्षेत्रमा राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीतिका बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार पहिलो— सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, दोस्रो— अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, तेस्रो— सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अधिकतम परिचालन गर्ने, चौथो— आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने, पाँचौं— उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, छैटौँ— तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने, सातौँ— कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, आठौँ— राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चापदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, नवौँ— राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, दसौँ— राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने, एघारौँ— वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने, बाह्रौं— गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने र तेह्रौँ— औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाका सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र संघका बीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने राज्यका आर्थिक नीति रहने उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित जनताका मौलिक हकहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच र माध्यमिक विद्यालयहरूसम्म निःशुल्क गर्दै उच्च शिक्षा सर्वसुलभ ढंगले प्राप्त गर्ने हक हुने, रोजगारी गर्न पाउने, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासका साथै उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका सुविधा प्राप्त गर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हकसहित खाद्य वस्तु प्राप्त गर्ने हक हुने, उपयुक्त आवासको हक हुने, आर्थिक रूपले विपन्नहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख गरिएको छ ।संविधानले परिलक्षित गरेको बाटो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक समानता प्राप्त गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने तथा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । विगत तीन दशकदेखि अवलम्बन गरिएको खुला, बजारमुखी एवं नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण देशको आर्थिक वृद्धि अत्यन्तै न्यून छ । विकसित देशको तुलनामा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय ९ सय डलरको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । जनसंख्याको झन्डै ४० प्रतिशत घरपरिवार अझै पनि गरिबीको स्तरमा जीवन व्यतीत गर्न बाध्य भएका छन् । आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवामा भएको व्यापारीकरण र निजीकरणका कारण प्राप्त आम्दानी प्रायः सबै उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा खर्च गर्नुपरेको छ, जसले गर्दा बचत परिचालन दर ८-१० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएका कारण पुँजी परिचालन दर समेत अत्यन्तै न्यून छ । उदारीकरण नीतिका कारण उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ भन्दा पनि व्यापार गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने नीतिका कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप गरिबी र बेरोगारीको संख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर आन्तरिक उत्पादनमा आएको गिरावट र आयात व्यापार गरेर आपूर्ति धान्नुपर्ने मुलुकको व्यापार नीतिका कारण डरलाग्दो रूपमा व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । व्यापार गरेर, कमिसनको लेनदेन, अनियमितता र करछली गरेर अकुत धन–सम्पत्ति कमाउनेहरूको संख्या एकातिर बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर न्यून आय, बेरोजगारी र अर्धबेरोजगरीको संख्या बढ्दै जाँदा आर्थिक असमानताको खाडल बढ्दै गएको छ । नवउदारवादी अर्थनीति अन्तर्गत दलाल पुँजीवादको विकास हुँदै गएको छ । रातारात धनी बनेर करछली गर्नेको जमात बढ्दै गएको छ र यसले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको छ । पैसा हुनेहरूले मात्र निर्वाचनमा दलहरूबाट टिकट प्राप्त गर्ने, पैसाकै भरमा राजकीय क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्ति हटाउने, सरकारका मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई यिनै पैसावालहरूले अवाञ्छित प्रभावमा पारी आफ्नो फाइदा लिने दलाल पुँजीवादको विशेषता बनेको छ, दलाली, कमिसन र अनियमितता गरेर आर्जन गरिएको रकम उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा लगानी हुनुको सट्टा अनुत्पादक र उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिका माध्यमबाट आर्थिक असमानता हटाउँदै तीव्र आर्थिक विकास गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत अब सरकारको भूमिका स्वाभाविक ढंगले झन् बढेर गएको छ । राज्यको नेतृत्वकारी भूमिकालाई नवउदारवादी अर्थनीतिका पण्डितहरूले आत्मसात् गर्दैनन् । यस्तै उनीहरूले सहकारीको विकासलाई पनि स्वीकार गर्दैनन् । अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी र सहकारी) को विकास नभई समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन । अहिलेको झैं नवउदारवादी अर्थनीतिले धाराशायी बनाएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न पनि सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकासँगै उत्पादन, रोजगारी र जनताका आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान, खानेपानी आवास, सार्वजनिक वातावरणका क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ । सहकारी क्षेत्रलाई कृषिजन्य उद्योग, घरेलु उद्योग र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्दै अर्थतन्त्रमा आगामी ८-१० वर्षभित्र कम्तीमा ३० प्रतिशत योगदान पु-याउने गरी सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई मुख्यतया उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, खास गरी औद्योगीकरणको प्रव्रिmयामा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण गर्न राज्य उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको वस्तु सहकारीमूलक आपूर्ति संस्थाहरूमार्फत विक्री –वितरणको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । ऊर्जा, सञ्चार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, खानीजन्यजस्ता रणनीतिक महत्व का उद्योगहरूमा सार्वजनिक लगानी बढाउँदै जानुपर्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गरेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरेर जनताले सर्वसुलभ ढंगले वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवामा भइरहेको व्यापारीकरणको अन्त्यसँगै सर्वसाधारण जनताको आयवृद्धि र बचत वृद्धिले निर्माण हुने पुँजीबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको दरमा वृद्धि हुनेछ । यस्तै दलाल पुँजीवादले संरक्षण गरेको अनुत्पादक पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । यसले स्वाभाविक रूपमा स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग तयार हुनेछ । यसरी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्दा मात्र संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम आर्थिक समानता, विकास, समृद्धिसँगै समाजवादको आधार निर्माण हुने विश्वास लिन सकिन्छ । 
प्रेमलकुमार खनाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्