उच्च राजस्व वृद्धि लक्ष्य भेट्टाउने कसरत «

उच्च राजस्व वृद्धि लक्ष्य भेट्टाउने कसरत

विभिन्न पेसागत समूहमा रहेका करदाताहरू अझै पनि कर प्रणालीमा समेटिन नसक्नु सरकारको राजस्व प्रशासनकै कमजोरी हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट आएको करिब तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । यो वृद्धिदरले सरकारले राखेको उच्च राजस्व वृद्धिदरको महत्वा कांक्षा पूरा हुने संकेत देखिएको छ । त्यसो त यसअघि पनि सरकारले राखेका राजस्व वृद्धिको लक्ष्य जसोतसो पूरा हुँदै आएकै छ । २०७२ सालमा ठूलो भूकम्प गएको र त्यसको असर अभावले समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगे पनि उक्त वर्ष सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य बने पूरा भएकै देखियो । भूकम्पले पारेको असरबाट नेपाली अर्थतन्त्र बाहिरिन नपाउँदै सोही वर्ष भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले समेत अर्थतन्त्र गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन पुग्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रारम्भिक विवरणले उक्त वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको देखाए पनि पछि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने ०.२० प्रतिशतमात्र वृद्धिदर हासिल भएको जनायो । यद्यपि यो पनि विगत तीन दशकको यताकै न्यून आर्थिक वृद्धिदर थियो । यस्तो अवस्थामा समेत सरकारको राजस्व लक्ष्य भने पूरा भएकै देखियो । अर्थतन्त्रका सबै गतिविधि प्रभावित भएको बेलामा समेत सरकारको राजस्व लक्ष्य पूरा हुनुले राजस्व अधिकारीहरू जसरी पनि बजेटमार्फत राखिएको लक्ष्य पूरा गर्न सक्छन् भन्ने देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा त अर्थतन्त्रका सबै गतिविधि सामान्य स्तरमा सञ्चालन भइरहेको छ । अझ खासगरी नयाँ सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र त्यसले देशमा लगानीको वातावरण पनि बन्ने अपेक्षासहित निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाइरहेको छ, यससँगै विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि नेपालमा लगानी गर्न चासो देखाइरहेका छन् ।
मूलतः पुँजीगत सामानहरूको आयात बढ्दा देशमा पुँजीगत निर्माणका गतिविधिहरू विस्तार हुँदै गइरहेको संकेत गर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा विस्तार भइरहेको संकेत हालै सम्पन्न गरिएको आर्थिक गणनाले पनि दिएको छ । यद्यपि देशभरि रहेका झन्डै साढे ९ लाख उद्योग–व्यवसाय प्रतिष्ठानहरू कर प्रणालीमा समेटिसकेका छैनन् । यसले देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो रहेको देखाउँछ । अहिले मुस्किलले २० लाख करदाताहरू कर प्रणालीमा समेटिएको देखिए पनि नियमित करदाताहरूको संख्या निकै कम छ । खासगरी देशको मुख्य कर प्रणालीका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएको भए पनि यस करमा दर्ता भएका करदाताहरूको संख्या निकै कम छ । भ्याटमा दर्ता भएका मध्ये पनि नन–फाइलरको संख्या बढिरहनु र सरकारलाई तिर्नुपर्नेभन्दा कर फिर्ता दाबी अनुपात बढी भएको देखाउने प्रवृत्तिले यो कर प्रणालीसमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
यदि सरकारले आफ्नो राजस्व असुली प्रक्रियालाई सबलीकरण गर्ने हो भने विद्यमान कर मूल्यांकन र त्यसको पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा सुधार र संशोधनको खाँचो छ, किनभने वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार राजस्व र अन्तःशुल्क असुलीको अनुपातमा भ्याटको असुली दाँज्ने हो भने आकाश–जमिनको अन्तर देखिन्छ । यसो हुनुको मूल कारण कराधार निर्धारण पद्धतिमा रहेको कमजोरी नै हो । यसका साथै सरकारले लिने आयकर असुलीमा समेत ठूलो चुहावट भएको हुन सक्ने आशंका बारम्बार गर्दै आएको छ । विभिन्न पेसागत समूहमा रहेका करदाताहरू अझै पनि कर प्रणालीमा समेटिन नसक्नु सरकारको राजस्व प्रशासनकै कमजोरी हो । त्यसैले सरकारले राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा भएको अथवा बजेट खर्चभन्दा राजस्व असुली बढी भई बचतमा रहेको भन्ने गर्व गर्नुभन्दा उठाइएको राजस्व बढीभन्दा बढी सदुुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान जानैपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारको बजेट खर्च प्रणालीमा समेत सुधारको आवश्यकता छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्