तरलता सकुंचनको दोस्रो अध्याय

पाँच वर्षको अन्तरालपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीले तरलता संकुचन झेल्यो, जसले गर्दा निक्षेप तथा कर्जाका ब्याजदरहरू बढे । निक्षेपकर्ताहरूलाई धेरै वर्षपछि केही राहत भयो भने आर्थिक गतिविधिमा जुर्मुराउन लागेका ऋणीहरूलाई मर्का पर्यो , कतिपयले महँगो ब्याजमा पनि ऋण पाएनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर सरकारी खर्चमा भएको वृद्धिले बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा सहज भयो, जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाए । त्यस्तै, कर्जाको ब्याजदर पनि घटाएर कर्जा प्रवाह बढाउन थाले ।  
फलस्वरूप, निक्षेप परिचालनभन्दा कर्जा प्रवाह बढी भई चालू आर्थिक वर्षमा पनि पुनः तरलता संकुचनको दोस्रो अध्याय सुरु भएको छ । पुस सरकारी राजस्व उठ्ती हुने महिना रहेकाले यसले तरलता संकुचनमा थप दबाब पार्ने देखिएको छ । सरकारले गरेको चुनाव खर्च र उम्मेदवारहरूले गरेको खर्च बैंकिङ प्रणालीमा खासै आएको देखिँदैन । अघिल्लो वर्षजस्तै निक्षेप तान्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फेरि ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । निक्षेपकर्ताहरूलाई त केही राहत होला, तर कर्जाको खोजीमा रहेकाले महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने र आवश्यक कर्जा नपाउने स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट बिन्दुगत आधारमा कर्जा प्रवाह १७.५ प्रतिशतले बढ्यो भने सो अवधिमा निक्षेप संकलन १४.९ प्रतिशतले मात्र बढ्यो । यसले के देखाउँछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा प्रवाह गर्न आतुर छन् र अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग उल्लेख्य रहेको छ । देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको, सबै तहको निर्वाचन भई संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयनमा जान लागेको सन्दर्भमा आर्थिक गतिविधिहरू बढ्नु स्वाभाविक र अपेक्षित नै हो । यस अवस्थामा हालसम्म भएको कर्जा वृद्धि त्यति उच्च पनि होइन ।
तर, अपेक्षित ढंगले निक्षेप संकलन नबढ्दा राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा र पुँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपात पुग्न लागेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आत्तिएको स्थिति छ । नाफाका लागि आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न नहिचकिचाउने प्रवृत्तिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलता संकुचनको अभाव झेल्न पुग्ने गरेका छन् ।
गत वर्षजस्तै अहिले पनि तरलता संकुचन आउनुमा विप्रेषणको आप्रवाह बढ्न नसक्नु र सरकारले खर्च गर्न नसक्नु नै रहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १.४ प्रतिशतले घटकोे छ, जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा ७.८ प्रतिशतले बढेको थियोे । अझ महत्वपूर्ण कुरा त अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनासम्म चालू खाता रु. १.९ अर्बजतिले बचतमा रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता घाटा रु. २५.१ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष झन्डै रु. २२ अर्ब भुक्तान सन्तुलन बचतमा रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा जम्मा रु. २.४ अर्ब जतिले मात्र शोधनान्तर बचत रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको बाह्य क्षेत्रको स्थिति गत वर्षभन्दा अझ कमजोर छ । यसले तरलता बढाउन सहयोग नगर्ने कुरा चालू आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरूबाटै देखिएको थियो । यो अझ बढ्ने देखिन्छ ।
तरलता संकुचन पुनः आउनुमा अर्को कारणमा गत वर्ष यस वर्ष पनि सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश २ बाहेक स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको थियो । यसले गर्दा सरकारी खर्च वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । आवश्यक कानुन र कर्मचारीको अभाव, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमताको कमीले पनि स्थानीय तहमा कामले गति लिन सकेको छैन । त्यसैले, चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको प्रकाशित तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने नेपाल सरकारले सो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रु. ३ सय ५३ अर्ब बचत राखेको छ, अघिल्लो आर्थिक वर्षको सो अवधिमा सरकारको नगद बचत रु. २ सय ४ अर्बजति थियो । यो अझ बढेको हुन सक्छ र पुस महिनामा थप बढ्ने देखिन्छ ।
अझ यस वर्ष नेपाल सरकारले पहिलो त्रैमासमा नै उल्लेख्य मात्रामा बैंकिङ प्रणालीबाट आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यस आर्थिक वर्ष मंसिरसम्म विकास ऋणपत्र रु. ७२ अर्ब, टे«जरी विल्स ३६.६ अर्ब र २४ करोडजतिको बचतपत्र गरी कुल रु. १०८.८३ अर्ब ऋण उठाइसकेको छ । उक्त ऋणपत्रको अधिकांश अंश बैंकिङ प्रणालीबाट उठाइएको छ । ऋण र राजस्व उठाएर सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ठूलो धनराशि केन्द्रीय बैंकमा थन्किएको छ । यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकुचन खास गरी कर्जायोग्य साधनको अभाव सिर्जना भएको छ । यसको मार सर्वसाधारणमा परेको स्थिति छ । वास्तवमा सरकारको वित्त नीतिको कमजोरीको मार र अपजस मौद्रिक नीतिमाथि परेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको चार महिनासम्मको मूल्य स्थिति ३.९ प्रतिशतको नियन्त्रित अवस्थामै रहेको छ । तर, वित्तीय स्थायित्वमा बढी सचेत भई कार्यान्वयनमा रहेको सीसीडी अनुपातको प्रावधानले गर्दा बैंकिङ प्रणालीले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । मौद्रिक नीतिले खुला बजारमार्फत प्रवाह गर्ने तरलता भुक्तानी प्रणालीका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने हुँदा कर्जा प्रवाह बढन सक्ने देखिँदैन ।
बढ्दो ब्याजदर र कर्जा उपलब्धताको कमीको मार कम नाफा हुने तर रणनीतिक रूपले महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू प्रभावित हुने देखिन्छ । कृषि, जलविद्युत् र उद्योगहरू अहिलेको स्थितिबाट बढी प्रताडित हुनेछन् ।
सरकारले ढुकुटीमा रहेको पैसा खर्च गरेमा तत्काललाई तरलता समस्या समाधान हुने देखिन्छ । तर, भएको खर्चको अधिकांश आयातमा जाने हुँदा दीर्घकालका लागि यसले समाधान दिने देखिँदैन । विप्रेषण आप्रवाह घट्ने क्रम जारी रहने हो भने तरलताको स्रोतमा समस्या पर्ने निश्चित छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्यामा आएको कमी, रोजगारीका लागि जाने खाडी मुलुकहरूमा आएका विविध खालका समस्याले गर्दा विप्रेषण आप्रवाह हिजोका वर्षहरूमा जस्तो बढ्ने सम्भावना कम छ ।
केही वर्षअगाडि विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य भई तरलता बढ्दा नेपालमा लगानी वातावरणको अभावमा कर्जा बढ्न सकेन । तर, अहिले देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भई लगानीको वातावरण बन्दै गर्दा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदरमा कमी आएको छ । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्नका लागि चाहिने कर्जा प्रवाहमा शिथिलता आउने देखिएको छ । विप्रेषणको विकल्पका रूपमा वैदेशिक लगानी र गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त बाह्य पर्यटकहरूलाई बढाउने उपाय खोजिनुपर्छ ।
व्यापारिक प्रवृत्तिको कर्जामा बढी ब्याज भए पनि धेरै असर नपर्ला, तर रणनीतिक महत्वका र आन्तरिक उत्पादन बढाउने क्षेत्रका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहका लागि केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाको मात्रा बढाउनु पनि आवश्यक छ । मूल्य स्थिति कम रहेको अवस्थामा बाह्य सन्तुलन नखलबलिने गरी आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन पुनर्कर्जा दिएर भए पनि निश्चित दरसम्म अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । सरकारले पनि वित्त व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गर्नुपर्यो, जुन हुन नसक्दा निर्दोष व्यक्तिहरू प्रभावित भइरहेका छन् ।
(नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका निर्देशक श्रेष्ठका यी विचार निजी हुन् ।)