बैंकिङ सुशासनमा कडाइ

आर्थिक उदारीकरणपछि नेपालमा फस्टाएको कुनै पनि क्षेत्रको नाम लिनुपर्दा बैंकिङ क्षेत्र नै अग्रपंक्तिमा आउँछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको विवरणअनुसार हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जुन गत वर्ष ५४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने दुई वर्षअघि यो ५२ प्रतिशत थियो । अर्थात्, प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवाक्षेत्रको भूमिका २ प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्दै गएको देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको मात्र हिस्सा हेर्ने हो भने यो पनि लगातार बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । हाल वित्तीय मध्यस्थ क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.४० प्रतिशत योगदान राख्छ, वित्तीय मध्यस्थ क्षेत्रभित्र बैंक, बिमाका साथै धितोपत्र बोर्ड, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका कारोबार समेटिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा र बैंक खातामा भइरहेको वृद्धिले यस क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको देखिन्छ । विगत एक दशकको सूचक हेर्ने हो भने वित्तीय प्रणालीको विस्फोटक वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न लिएका विभिन्न नीतिगत निर्णयहरूसँगै केही संख्या घटे पनि बैंकहरूको कारोबार र नाफा दुवैको विस्तार निकै आशाप्रद छ । प्रत्येक वर्ष अर्ब नाफा कमाउने क्लबमा बैंकहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ, अर्थात् बैंकहरूको वार्षिक नाफा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा नाघ्न थालेको छ ।
नाफा वृद्धिको यो सूचकले नेपालका बैंकहरूले निकै उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ, किनकि नाफामा वृद्धि हुनका लागि कारोबारमा वृद्धि हुनुपर्छ । बैंकहरूको कारोबार भनेको निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी नै हो । आर्थिक गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धि आशाजनक नभएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कातिर कृषि विकास बैंकले गरेको लगानीलाई अलग राख्ने हो भने निजी क्षेत्रका बैंकहरूबाट कृषिमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा पनि कमै देखिन्छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने बैंकहरू तत्कालीन नाफा आर्जन हुने सीमित क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर आफ्नो वासलातलाई बलियो देखाइरहेका छन् । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रको विस्तार सुस्त रहेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको नाफा नै कति दिगो बाटोमा छ भन्ने विषयमा नियामक निकायले खोजी गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
विशेषतः बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन चुस्त–दुरुस्त राख्नका लागि गरिएका कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरूका बाबजुद केही आर्थिक सुशासनहीनताका उदाहरणहरू बाहिर आउन थालेका छन् । बैंकको खर्चमा सञ्चालक र उच्च तहका व्यवस्थापकहरू विदेश सयर गर्न जाने, निक्षेपकर्ताको पैसाबाट व्यक्तिगत किनमेलसमेत गर्ने, पुरस्कार किन्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा थोत्रा कम्प्युटर र बैंक कर्मचारीको प्रयोजनमा नआएका कपडा बाँडेर बढी खर्च देखाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सबैभन्दा मुख्य सवाल बैंकहरूको वासलातमा देखाइने उच्च संचालन खर्चभित्र लुकेको यस्ता विविध खर्चको विवरण बेलैमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नकेलाउने हो भने निकट भविष्यमै वित्तीय सुशासन उल्लंघनका घट्ना नबढ्लान भन्न सकिन्न । यस सिलसिलामा पछिल्लो समयमा विदेशका पुरस्कार थाप्नमा गरिएको बन्देज एक थालनी हुन सक्छ ।