एक वर्षसम्म कांग्रेसमा किन हुन सकेन गच्छदार समूहको व्यवस्थापन ? «

एक वर्षसम्म कांग्रेसमा किन हुन सकेन गच्छदार समूहको व्यवस्थापन ?

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनताका नेपाली कांग्रेसमा एकता भएको विजयकुमार गच्छदार नेतृत्को तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरमका नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । एक वर्षअघि (गत असोज ३० गते) एक दशकपछि कांग्रेसमै फर्किएका गच्छदार समूहको नेताकार्यकर्ताको व्यवस्थापन हुन नसक्दा निराशा पैदा भएको बताइन्छ ।
लामो समयसम्म फोरमबाट आएका नेता–कार्यकर्ता अझै भूमिकाविहिन छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहका समितिमा गच्छदार पक्षका नेता–कार्यकर्ताले भूमिका पाउन सकेका छैनन् । एकीकरण घोषणासभामा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा सम्मानजनक रुपमा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म नेता–कार्यकर्तालाई निर्वाचनलगत्तै स्थान दिने सहमति भएको थियो । तर, पार्टी घोषणाको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत समायोजनको प्रक्रिया सुरु भएको छैन, जसका कारण फोरमका नेता–कार्यकर्ता निराश बनेको एक नेताले सुनाए । कांग्रेसले गच्छदारलाई दलको उपनेतामा मनोनयन र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यका रूपमा केन्द्रीय समितिमा प्रवेश दिएको छ । यसबाहेक अन्य कुनै नेताले कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

के हो कारण ?
फोरमका नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा विधानले समस्या भएको बताइन्छ । गच्छदार पक्षको व्यवस्थापनमा कांग्रेस नेताहरु गम्भिर नभएको समेत गुनासो छ । यद्यपि कांग्रेसले विधान संशोधनका लागि विधान मस्यौदा समिति गठन गरिसकेको छ र मंसिर पहिलो साता महासमिति बैठक समेत बोलाएको छ ।
विधान संशोधन गरी केन्द्रमा अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई उचित स्थान दिने र १५ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने तथा जिल्ला स्तरमा नेता कार्यकर्ताको उचित व्यवस्थापन गर्ने सहमति एकीकरणका बेला भएको नेताहरुको दावी छ । तर, उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा नेताहरुले उचित चासो नदेखाएले समस्या भएको गच्छदार पक्षका एक नेताले बताए । भदौ २८ को केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो विषय समेत एजेण्डाका रुपमा थियो । तर, कार्यसम्पादन समिति र अनुशासन समिति गठनका विषयमा विवाद चर्किएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

अब के हुन्छ ?
एकीकरणका बेला भएका सम्झौता अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेमा कांग्रेसभित्र एकमत छ । तर, कहिलेसम्म सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा चाहिँ यसै भन्न नसकिने नेताहरु बताउँछन् । “गच्छदारजीसँग भएका सम्झौताअनुसार नै व्यवस्थापन हुन्छ,” नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, “चाँडै यो काम सक्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।”
विधान बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्थामा टेकेर एकीकरणका बेला भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकिने नेताहरु बताउँछन् । “यो विषयले किन प्राथमिकता पाएन भन्ने बुझ्न सकेको छैन । एकीकरणका बेला भएको सम्झौता अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीमा सबैको कुरा छ,” केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, “सम्भवतः विधानको बाधा अड्काउको व्यवस्थाको बाटोबाट महासमितिको बैठकअघि सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ र महासमितिमा स्विकृती माग्न सकिन्छ ।”
गच्छदार पक्ष भने सहमति कार्यान्वयनको प्रतिक्षामा रहेको छ । नेता जितेन्द्र देव अर्को केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो विषयको टुंगो लाग्ने बताउँछन् । “२८ गते नै टुंगो लगाउने भन्ने थियो । तर, बैठक बस्न सकेन । अर्को बैठकमा यो विषय टुंगोमा पुग्छ,” उनले भने । नेता देवले अर्को बैठकमा सहमति कार्यान्वयनको विषय टुंगोमा पुग्ने बताए पनि बैठक कहिले बस्छ भन्ने निश्चित छैन । २८ गते अर्को सूचना नआएसम्मका लागि भन्दै अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्