गुरुयोजनाबिनै द्रुतमार्गका १९ हजार ६१९ रुख काटियो

कहाँ कति प्रगति ?
• सबग्रेड फर्मेसनः २६ प्रतिशत
• क्याम्प स्थापनाः ८० प्रतिशत
• रुख कटानः ९६ प्रतिशत
• जग्गा अधिग्रहणः ९४ प्रतिशत
• परामर्शदाता खरिदः ५० प्रतिशत

नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (एक्स्प्रेस वे)भित्र पर्ने १९ हजारभन्दा बढी रुख गुरुयोजनाबिनै काटेको छ । २०७८ सालभित्र द्रुतमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मा पाएको सेनाले १ वर्षमा ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढभित्र पर्ने १९ हजार ६ सय १९ वटा साना-ठूला रुख काटेको हो । “गुरुयोजना पर्खेर बस्ने हो भने तोकिएको समयमा निर्माण कार्य पूरा गर्न कठिन छ,” सैनिक उच्च स्रोतले भन्यो, “त्यही भएर पुल, टनेल, हाइब्रिज र अन्य टेक्निकल काम बाहेकको निर्माण कार्य जारी राखेका छौं ।”द्रुतमार्गको ५४ किलोमिटर क्षेत्रमा निजी व्यवसायीसँग मिलेर जमिन कटिङको काम जारी राखिएको सेनाले जनाएको छ । सेनाका अनुसार पछिल्लो १४ महिनामा द्रुतमार्ग निर्माणमध्ये  सबग्रेड फर्मेसन २६ प्रतिशत, क्याम्प स्थापना ८० प्रतिशत, रुख कटान ९६ प्रतिशत, जग्गा अधिग्रहण ९४ प्रतिशत र परामर्शदाता खरिदको काम  ५० प्रतिशत पूरा भएको छ ।सर्वेक्षणअनुसार २० हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्नेमा खोकनाका स्थानीयसँग मुआब्जा विवाद भएकै कारण त्यस क्षेत्र हुँदै जाने मार्गको काम अवरुद्ध अवस्थामा छ । खोकनाको जग्गा अधिग्रहण विवाद यो आर्थिक वर्षभित्र सुल्झाउनेगरी काम अघि बढाइएको छ । करिब ८ सय रुख कटान र २० किमिभन्दा बढी क्षेत्रको निर्माणकार्य स्थानीयसँग मुआब्जा विवादकै अवरुद्ध अवस्थामा रहेको सैनिक अधिकारीले जनाएका छन् ।काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र बारा जिल्लामा जोड्नेको ७६.२ किमि लम्बाइको द्रुतमार्ग सेनाले गुरुयोजनाबिनै अघि बढाएको छ । गुरुयोजना निर्माणमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको ‘सर्टलिस्ट’ तयार पारेर सेनाले छनोटका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । मुआब्जा वितरण, रुख कटान, माटो फिलिङ जमिन कटिङलगायतका काम गुरुयोजना नभएपनि अघि बढाइएको सेनाको भनाइ छ ।“केही स्थानमा मुआब्जा विवादका कारण रुख कटान र माटो फिलिङ-कटिङ कार्यमा अवरोध पुगेको छ,” सैनिक स्रोतले भन्यो, “अवरोध नभएका स्थानमा १९ हजार ६ सयभन्दा बढी रुख कटान, ६० लाख १७ हजार घनमिटर फिलिङ र ८ लाख ९ हजार घनमिटर जमिन कटिङ कार्य पूरा गरिएको छ ।” गुरुयोजना नभएकै कारण द्रुतमार्ग भित्र बनाउनुपर्ने ९९ पुल, १.३५ किमि लम्बाइको टनेल (सुरुङ) निर्माणको काम अझै अघि बढेको छैन । ४ लेनको द्रुतमार्ग पहाडमा  २३ र तराई क्षेत्रमा २५ मिटर चौडाको बनाउँने लक्ष छ ।२०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी ललितपरको खोकना देखि पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने बाराको निजगढ सम्मको ७६.२ किमि लम्बाइको द्रुतमार्ग निर्माण जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । मन्त्रीपरिषदको सोही निर्णयका आधारमा २०७४ जेठ २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढमा द्रुतमार्ग शिलान्यास गरेका थिए । त्यसको ३ सातापछि असार ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट द्रुतमार्ग निर्माण कार्यविधि तय गरी साउन २६ गते सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । काठमाडौंमा ४ किमि, ललितपुरमा ७.९, मकवानपुरमा ५६.७ र बारा जिल्ला अन्तर्गत ७.६ किमि लम्बाइको द्रुतमार्गभित्र १ हजार २ सय ५३ कित्ता जग्गा सरकारी निजी तथा सामुदायिक स्वामित्वकमा रहेकोमा करिव ८ सय कित्तामात्रै आयोजनाका नाममा ल्याइएको सेनाले जनाको छ । सन् २००१ मा एडीबीले गरेको सर्वेक्षणअनुसार मुआब्जा वितरण तथा निर्माणकार्यसहित  द्रुतमार्गको अनुमानित लागत १ खर्ब १२ अर्ब निर्धारण  गरिएको थियो । तर, अहिले लागत मूल्य बढेर झण्डै पौने २ खर्बको हाराहरीमा पुग्ने अनुमान छ ।