विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन सम्झौता

आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व कार्यालयहरूबीच कार्य सम्पादन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा विभागका महानिर्देशक तथा कार्यालय प्रमुखहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसअघि नै अर्थ सचिव र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबीच तथा विभागका महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक तथा निर्देशकहरूबीच कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (२) बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभाग र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्झौता गरिएको विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीले बताए । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यालय प्रमुखले यस वर्ष विभागले तोकेको राजस्व संकलन लक्ष्य, कार्यगत लक्ष्य, काठमाडौं घोषणापत्र, मन्त्रालय तथा विभागको कार्ययोजना, निर्देशन तथा परिपत्रलाई आधार मानी कार्य योजना बनाई कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरूको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने र कार्यान्वयनको सिलसिलामा आवश्यक सहयोग र निर्देशनको जिम्मेवारी महानिर्देशकको हुने गरी कार्यालय प्रमुखले सम्पादन गर्ने विषयहरू राखिएका छन् । कार्यक्रमलाई मासिक रुपमा कार्य विभाजन गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताइएको छ । सम्झौताको अवधि पूरा नहु“दै कार्यालय प्रमुखको काज तथा सरुवा भएमा विभागको मासिक विभाजनलाई आधार मानी निजको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
“कार्य सम्पादन सम्झौतालाई विगतमा गरिँदै आएको कामलाई थप सुधार सहित प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने औजारको रुपमा लिइएको छ,” कार्कीले भने, “हाम्रो अहिलेको चुनौती भनेको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने हो । त्यसलाई हासिल गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता सहयोगी हुनेछ ।” कर प्रशासकहरूलाई आफ्नो क्षमतालाई गम्भीरतापूर्वक व्यवहारमा उतार्न निर्देशन दिँदै उनले कार्य सम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भएका क्रियाकलापहरू हासिल भएमा राजस्व संकलनलाई सहयोग पुग्ने बताए । दैनिक कार्ययोजना बनाई बजारमा उपस्थिति देखाउन निर्देशन दिँदै कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन समेत निर्देशन दिए ।
उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलले कार्य सम्पादन सम्झौता व्यवस्थापन सुधारको महत्वपूर्ण औजार भएको हु“दा यसले कामप्रति उत्तरदायी बनाउन र जिम्मेवारी बोध गराउन सहयोग पु¥याउने बताए । सम्झौताबाट परिसूचकहरू तोकेर कार्यसम्पादन सम्झौता हुने भएकाले कार्यालय प्रमुखलाई बढी जिम्मेवार बनाउने उनले बताए । सम्झौतामा उल्लिखित विषयहरू विभागले तोकेको वार्षिक कार्यगत लक्ष्यहरूको आधारमा तयार भएकोले नया“ नभएको तर यसले कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय प्रमुखप्रति उत्तरदायी बनाएको र कार्यालय प्रमुखको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यसलाई आधार बनाइने जानकारी दिए । 
सम्झौतामा उल्लेख भएका कुनै पनि विषयहरूलाई महानिर्देशकले संशोधन गर्न आवश्यक ठानेमा कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी गराई छलफलवाट संशोधन गर्न सकिनेछ । कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीका सूचकहरू सम्झौताका अंगको रुपमा रहने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । तोकिएका सूचकहरूको औसत भारमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेमा अति उत्तम, ७५ देखि ८० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेमा उत्तम र ७५ प्रतिशत भन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा न्यून कार्य सम्पादन भएको मानिने गरी मूल्यांकनको आधार मानिएको छ । कार्यालयको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्दा विभागको आन्तरिक अनुगमन प्रणालीमा अभिलेखांकन भएका लक्ष्य तथा प्रगतिलाई आधार मानी कार्य सम्पादन स्तर निर्धारण हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 
उपमहानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद निरौलाले कानुनी प्रावधान बमोजिम नै कार्य सम्पादन सम्झौता भएको र यसले लक्ष्यमा पुग्न सहज हुने बताए । कार्यालय प्रमुखलाई वृत्ति विकासका अवसरहरू प्रदान गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई मुख्य आधार बनाइने र कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार तोकिएको लक्ष्य प्रगतिको लागि कार्यालय प्रमुख महानिर्देशकप्रति पूर्णरुपमा जवाफदेही र जिम्मेवार हुन भनिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक गंगाराम गेलालले कर्तव्यस“ग अधिकारका विषयपनि उठ्ने बताए । सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि २०७५ साल असार मसान्तसम्म कायम हुनेछ ।