दसैं र यातायात «

दसैं र यातायात

सरकारले अत्यावश्यकीय सेवा ऐन लगाएर भए पनि अग्रिम बुकिङ खुलाउनुपथ्र्यो, तर यातायात व्यवसायीको विगतका कर्तुत चोख्याउने गरी सहमति गरेर अराजकतालाई वैधता दिएको छ ।

दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न अन्ततः यातायात व्यवसायी सहमत भएका छन् । यससँगै टिकट बुकिङ खुल्ने÷नखुल्ने अन्योल हटे पनि सार्वजनिक यातायातका सन्दर्भमा दर्जनौं प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । मूलतः सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गरेको भन्दै आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गराए पनि यस घटनाले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भ्रम मात्रै रहेको र अझै पनि सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरू उत्तिकै शक्तिशाली रहेको पुष्टि भएको छ । दुईतिहाइ जनमतको सरकार पनि सीमित व्यवसायीसामु झुक्नुपरेको घटनालाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन ।
दसैंका लागि करिब ३० लाखले राजधानी उपत्यका छाड्ने र झन्डै त्यत्तिकै संख्यामा अन्य प्रमुख सहरहरूबाट गाउँसम्म जाने गरेको अनौपचारिक तथ्यांक छ । अर्कातर्फ उपभोग्य वस्तु, कृषिजन्य उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादनको खपतसमेत एकैपटक बढ्ने भएकाले यो पर्व नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पनि दसैं नै हो । यसकारण धर्मनिरपेक्ष मुलुक भए पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी भएकाले मुलुकमा प्रत्येक नागरिकले यो पर्व ढुक्कसँग मनाउन पाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति रहँदैन । यसर्थमा भने सरकारले यातायात व्यवसायीसँग सहमति गर्नैपथ्र्यो अथवा नियमन गरेर अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउनै पथ्र्यो भन्नेमा भने कसैको विमति रहेन । तर, अग्रिम टिकट बुकिङका नाउँमा हिजोका दिनमा गरिएको कारबाही फुकुवा गर्ने, बैंक खाता खुला गर्ने तथा भाडादर समायोजनसमेतको सहमति गरेको पाइएको छ । इन्धनको मूल्य बढेकाले दसैंपछि भाडा बढाउने सहमति हुनुलाई त स्वाभाविक मान्न सकिएला तर विगतमा गरिएको कारबाही बिनाकारण फुकुवा हुनुले भने सरकारको कमजोरी स्पष्ट पारेको छ ।
दसैं नजिकिँदै गर्दा आमउपभोक्तामा जुन खाले रोमाञ्चकता र उल्लास रहन्छ, त्यसको ठीक विपरीत सेवाप्रदायक निकाय, व्यवसायीहरूको व्यवहार र हर्कतले आमनागरिकलाई पीडा दिने गरेको छ । यही बेला कालोबजारी र महँगी बढ्ने गरेको छ भने त्योभन्दा सास्ती यातायात व्यवसायीको ब्रह्मलुटले दिने गरेको छ । दसैंका बेला छोटोभन्दा लामो दूरीका यात्रु बढी हुन्छन् र हरेकलाई गन्तव्यसम्म समयमै पुग्नैपर्ने चटारो पनि हुन्छ । यात्रुको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले अस्वभाविक फाइदा उठाइरहेका हुन्छन् ।
त्यसो त नेपालमा यातायात व्यवसायलाई ठगीको पर्यायका रूपमा लिइन्छ । सार्वजनिक यातायातलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने सरकारी योजना कागजमै सीमित छन् भने यस क्षेत्रमा कुनै विश्वसनीय कर्पोरेट घराना तथा संस्थागत लगानी भित्रिन सकेको छैन । यातायात क्षेत्रमा सहचालक हुँदै चालक बनेका र बैंकले लगानी गरिदिएका एक/दुई सवारी हुनेहरूकै बोलवाला छ । फलतः राज्यले कुनै नीति नियम लागू गर्नेबित्तिकै सडकमा सवारी तेस्र्याउने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ । दसैंको मुखमा लाखौंको संख्यामा घर फर्कने यात्रुहरूको संवेदनशीलताका बेला सेवाभन्दा नाफालाई प्राथमिकतामा राखेर अग्रिम बुकिङमै बार्गेनिङ गर्ने उनीहरूको प्रवृत्ति यसैको उपज हो । यसकारण राज्यले कहिलेसम्म यस्ता व्यवसायीहरूको अनुचित माग सुनेर यात्रुहरूलाई सास्ती दिइरहने हो भन्ने आमनागरिकको प्रश्न स्वाभाविक छ । सरकारले अत्यावश्यकीय सेवा ऐन लगाएर भए पनि यातायात व्यवसायीहरूको सौदाबाजी अन्त्य गर्दै अग्रिम बुकिङ खुला गराउनुपथ्र्यो, तर उनीहरूको विगतका कर्तुत चोख्याउने गरी सहमति गरेर अराजकतालाई वैधता दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्