जनजीविकामा दिगो सुधारका आधारको खोजी

भर्खरै सार्वजनिक गरिएको मानव विकास सूचकांकको अद्यावधिक तथ्यांकले मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) बढेर ०.५७४ पुगेको देखाएको  

देशमा न पर्याप्त सरकारी लगानी छ, न त उद्योग–व्यवसायको नै विस्तार भएको देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना त परै जाओस्, अलिअलि काम गरिरहेका युवावर्ग पनि हरेक दिन लर्को लागेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । कृषिक्षेत्रको उत्पादनको अवस्था हेर्यो भने विरक्त लागेर आउँछ । त्यही खेत–बारीमा हजुरबुवा, बुवाका पालामा तीन बाली धान लाग्थ्यो । मकैका कुन्यु नै यति अग्लो र लामो हुन्थ्यो कि खरिद गर्नेले किनेर पनि सकिँदैनथ्यो । आफ्नै खेतमा उब्जेको तोरीले नै वर्ष दिनभरि तेल खान पुग्थ्यो । छोराका पालामा आइपुग्दा त्यही समान जमिनका एक बाली पनि धान उब्जनी नहुने अवस्था छ । मकै र धानले वर्षको आधा पनि थेग्दैन । तोरी त ग्रामीण क्षेत्रमा लगाउनै छाडे भने पनि हुन्छ । बेसाह भटमास र सूर्यमुखीको तेलका पोका पो भान्छाघरमा लडिरहेको देखिन्छ । कान्लामुनि लसुन, प्याज, छ्यापी उब्जनै पो छाडे । मोटर चढेर भारत र चीनबाट आउने लसुन, प्याजका विकासे दानाको राग परैबाट चिनिन थालेको छ ।
बन्द कोठामा बसेर अर्थतन्त्रको हिसाब–किताब निकाल्ने ‘विज्ञ’हरू टेलिभिजनका पर्दातिर भन्छिन्– भूखण्डीकरणले उब्जनी कम भएको हो । बाबु–बाजेको पालाभन्दा बढी जमिन जुटाएर, आधुनिक ट्याक्टर, हार्भेस्टर लगाएरै खेती गर्नेहरूले तिनका कुरा पत्याउन छाडिसके । सरकारले कृषिको वृद्धिदर ५ प्रतिशत रह्यो भनिरहेका बेला किसान आफ्नो उब्जनीले नपुगेर बेसाह चामल किनेर खाइरहेको हुन्छ । तथ्यांकको हेराफेरी गरेर आममानिसको जीवनयापनमा केही सुधार हुँदैन, न त्यसले सही अर्थमा गरिबी निवारण गर्छ, न त मुलुकले समृद्धिको कुनै चमत्कार नै देखाउन सक्छ ।
सुधार नै नभएको भन्ने खालको निराशाजनक अवस्था पनि छैन । हालसम्म चालिएका प्रयासहरूमा अलिकता बढी जोडबल गर्ने हो, लगानी बढाउने हो; नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने भने विकासको बाटोमा अघि बढ्न सकिने ट्र्याक भने तयार भइसकेको छ । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको मानव विकास सूचकांकको अद्यावधिक तथ्यांकले मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) बढेर ०.५७४ पुगेको देखाएको छ, गत वर्ष यो ०.५६९ थियो । मानव विकास सूचकांकको गणना हुन थालेको सन् १९९० को तुलनामा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यो सूचकमा ५१.९ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले उल्लेख गरेको छ । यसअनुसार नेपाल अहिले मध्यम मानव विकास भएका मुलुकहरूको पंक्तिमा छ ।
प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सन् १९९० मा औसत आयु ५४.३ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ७०.६ वर्ष पुगेको छ । यसमध्ये महिलाको औसत आयु ७२.२ वर्ष र पुरुषको ६९ वर्ष छ । यसले आमनेपालीहरूको जीवनस्तरमा विगत ३० वर्षमा केही सुधार आएको देखिए पनि यो तुलनात्मक रूपमा सन्तोषप्रद आँकडा भने होइन ।
खरिद क्षमता वा क्रयशक्ति समता (पीपीपी)का आधारमा नेपालीहरूको औसत आय पनि सन् १९९० को तुलनामा दोब्बरले बढेको देखिन्छ । १९९० मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति खुद राष्ट्रिय आय (जीएनपी परक्यापिटा) १ हजार १६८ अमेरिकी डलरमात्र रहेकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा २ हजार ४ सय ७१ डलर पुगेको यूएनडीपीले उल्लेख गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)का आधारमा पनि ९० को दशकमा २ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले १ हजार डलर पुगेको छ । यद्यपि, यो मुलुकले यस तीन दशकको अवधिमा हासिल गरेको औसत ४.५ प्रतिशतको प्राकृतिक वृद्धिदरको प्रतिफल मात्र हो । वास्तविकता के हो भने देशमा हासिल भएको आर्थिक वृद्धिदर र त्यसले सिर्जना गरेका अवसरहरूबीच सामन्जस्यता छैन । र, हाम्रो धरातलीय यथार्थले देखाउने तस्बिर भने यस्तो छ— अर्थतन्त्रको सही विस्तार हुने गरी न सरकारले न त निजी क्षेत्रले नै लगानी प्रवाह गर्न सकेका छन् । यो पूर्वाधारको हकमा मात्र होइन, आधारभूत सामाजिक सेवामा उत्तिकै दुरुह अवस्था कायम छ ।
अहिले साक्षरता दर मुस्किलले ५९.६ प्रतिशत पुगेको छ, जसमध्ये १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा महिलाको साक्षरता दर ८०.२ प्रतिशत हुँदा पुरुषको ८९.९ प्रतिशत पुगेको छ । विद्यालयमा भर्ना हुने दर ९५ प्रतिशत पुगेको देखिए पनि विद्यालयबाट बाहिरिने दर २६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा जतिजति माथिल्लो तह हुँदै गयो, उति कम विद्यार्थी अनुपात देखिन्छ । यो सकारात्मक संकेत होइन । अझ त्यसमाथि पनि छात्राहरूको संख्या माथिल्लो तहमा घट्दै जाने क्रम बढ्दो छ ।
शिक्षा÷साक्षरताले आममानिसको जीवनस्तर सुधारमा विशेष महत्व राख्छ, किनकि शिक्षित व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधारका लागि बढी सरोकार राख्ने गर्र्छन् भने श्रमबजारमा तिनको सहभागिताको दर पनि बढी हुन्छ । यद्यपि, यसका लागि सरकारले पनि शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.७ प्रतिशतमात्र लगानी गर्दै आएको छ ।
राम्रो जीवनस्तरसम्बन्धी अवधारणाका पाँच सूचक शिक्षाको गुणस्तर, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, स्तरीय जीवनयापन, सुरक्षित अनुुभूति र छनोटको सूचकांकमा औसतमा ७० प्रतिशत उत्तरदात्ताले सन्तोषजनक रहेको जवाफ दिएका छन् । यसमध्ये शिक्षाको गुणस्तरमा ७८ प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा ६३ प्रतिशत उत्तरदात्ताले सन्तोषजनक भएको बताएका छन् । यसको सोझो अर्थ के हो भने विगतका तुलनामा शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा केही सुधार भए पनि अझै ठूलो सुधारको खाँचो छ ।
प्रति १० हजार जनसंख्यामा केबल ६ जना डाक्टर र ५० अस्पताल बेड उपलब्ध रहेको अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ ठूलो लगानीको चाहिने देखिन्छ । भन्नका लागि सरकारसँग रेडिमेड उत्तर तयार छ– मातृ मृत्युदर सन् १९९०मा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा ९०१ बाट २ सय ४८ मा झरेको छ भने शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा १९९० को १ सय ७ बाट हाल ३३ मा झरेको छ । प्रतिव्यक्ति आयु बढ्नु, मातृ र शिशु मृत्युदर घट्नुजस्ता सूचकले केही सकारात्मक संकेत देखाए पनि अझै हामीले लामो बाटो तय गर्नुपर्नेछ ।
तथ्यांकीय समायोजनहरूपछि देशको अर्थतन्त्रको आकार बढेको, प्रतिव्यक्ति आय बढेकोसमेत देखिए पनि आमनागरिकको तहसम्म त्यसले अनुभूत हुने गरी सुधार भएकै छैन । अर्थतन्त्रमा सिर्जित मूल लाभ सीमित वर्ग र समुदायको हातमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । विगतमा एक प्रतिशतभन्दा कम समूहले अर्थतन्त्रको मूल सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाएका थिए भने अहिले करिब २ प्रतिशत अति धनाढ्यहरूले यसमा कब्जा जमाएका देखिन्छ ।
विश्व परिवेश र हाम्रो धरातलमा अलिकता फरक छ । विश्वमा सेवा क्षेत्र, त्यसमा पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट प्रविष्ट गरेका बहु–अर्बपतिहरूको हातमा सम्पत्तिको केन्द्रीकरण भइरहेको देखिन्छ, तर नेपालमा रातारात उदाएका अर्बपतिहरूको सम्पत्तिको मूल स्रोत नै खुल्दैन, तर उनीहरूको सत्ता सञ्चालनदेखि राज्यका बहु–तहको स्रोत दोहनमा पहुँच भने अभूतपूर्व देखिन्छ । राज्यले लिने नीतिहरू बहुजन हितायःको सिद्धान्तबाट होइन, नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्ने पहुँचवाला सीमित वर्गको स्वार्थबाट प्रेरित हुने गरेको छ । त्यसैले माथिल्लो पंक्तिका (उपल्लो वर्ग) झन्झन् धनी हुँदै जाने अनि तल्लो तहका नागरिकहरू झनै कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य हुने अवस्था बढ्दो गतिमा छ ।
हाम्रो राष्ट्रिय गरिबीको मानक परम्परागत परिभाषाबाट प्रेरित छ । त्यसैले विश्व बैंकले तोकेको प्रतिदिन १.९ अमेरिकी डलरभन्दा कम आर्जन गर्ने नेपालीहरूको संख्या १५ प्रतिशतमात्रै छ भनेर सरकारका आर्थिक अधिकारीहरूलाई तालु ठोक्न आधार पुगेको छ । बढ्दो महँगी, विस्तारित हुँदै गएको सहरीकरण, आममानिसको खानपिनको बानी–व्यवहारमा आएको परिवर्तन, शिक्षा–स्वास्थ्यका लागि चाहिने आवश्यकता र स्तरीय आवासका लागि हुनुपर्ने व्यवस्थाहरूसमेतको गणना गरी एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि गरिबीको मानक ३ डलर आसपासमा रहनुपर्ने बहस एकथरी अर्थशास्त्रीहरूले चलाइरहेका छन् ।
स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीआई) ले यसै वर्षदेखि बहुआयामिक गरिबी मापनका मापदण्ड र सूचकहरूमा केही सुधार÷संशोधन गर्दैैछन् । त्यसैले परम्परागत आधारमा हामीले भन्ने गरेको विगत दुई दशकमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या आधाले घटेको तथ्यमाथि एक पटक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो छ । जीवन निर्वाहका लागि चाहिने लागत (कोली) विधिका प्रयोग गर्दा अहिले भन्दै आइएको २१ प्रतिशतभन्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात बढी पनि हुनसक्छ ।
जनजीविकाको समृद्धि वा आमनागरिकको जीवनस्तरमा स्तरोन्नतिको बहस अब परम्परागत ढर्राबाट होइन, विश्व परिवेशमा भइरहेका नयाँ विकासक्रमका आधारमा हुनुपर्छ र सरकारका कार्यक्रमहरू पनि त्यही दिशामा लक्षित हुनुपर्छ । परम्परागत ढंगले एक इन्चको कालो पाइप बाँसको टेकोमा उभ्याएर अलिपर जगबाट पानी खन्याइ मन्त्रीहरूले रिबन काटेर “अब ९५ प्रतिशतमा पाइपबाट स्वच्छ खानेपानी पुग्यो”, भन्ने भाषण गरेर हुँदैन । साँचो अर्थमा त्यसमा पानी बग्यो–बगेन ? प्रत्येक घरपरिवारलाई खानेपानी पु¥याउन के पहल भयो ? त्यो पानीमा गरिएको लगानीअनुसार तल्लो तहका नागरिकसम्म प्रतिफल पुग्यो भने भनेमात्र विकास समन्यायिक भएको ठहर्छ । अहिलेको जस्तो देखावटी विकासले त– चार दिनको चन्द्रमा, पाँचौं दिन औंसी भन्ने मात्र प्रमाणित गर्दै गएको छ ।
नागरिकको जीवनस्तरमा गरिएको लगानी टालटुले र देखावटीमात्र होइन, त्यो आउँदो पुस्ताका लागि समेत हुन सक्ने गरी परिवर्तनकारी हुन सक्यो भने मात्र उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर भएको वास्तविक अनुभूति हुनेछ ।