जिससको बजेट अनुमोदन

जनकपुरधाम-जिल्ला समन्वय समिति धनुषाको दोस्रो जिल्ला सभाबाट आव ०७५/७६ का लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र सोको अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार जनकपुरमा दोस्रो जिल्ला सभाबाट वर्तमान कोषमा ११ करोड बराबरको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को कार्यक्रम तथा बजेट अनुमोदन गरेको हो । जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका सभापति रामदेव यादव वनरैतको अध्यक्षतामा भएको जिल्ला सभाबाट ११ करोड ३९ लाख ९५ हजार ७७२ बराबरको रकम वर्तमान कोषमा रहेको जिससका उपसभापति दिपककुमार झाले जानकारी गराए ।
जिसस धनुषाको खातामा ९ करोड ४१ लाख ८२ हजार ९ सय ४८ रुपैयाँ छ । त्यस्तै नेपाल सरकारबाट निशर्त अनुदान रकम १ करोड २२ लाख ५९ हजार, स्थानीय विकास कोष रकम ४७ लाख ५४ हजार ८ सय ५३, गरिबी निवारण कोष रकम १० लाख ४६ हजार, गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रमको रकम १७ लाख ५२ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ रहेको छ ।
जिससमा रहेको कुुल रकमको १५ प्रतिशत रकम कट्टा गरी धनुषाको १८ वटै स्थानीय तहमा पठाइने छ । साविकको कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको ४७ लाख ५४ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ धनुषाको ५ वटा स्थानीय तहमा पठाउनका लागि अनुमोदन गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहअन्तर्गत जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई १ करोड ९२ लाख ५७ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ ५३ पैसा र क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका ३७ लाख १७ हजार ५ सय ७३ रुपैयाँ अनुमोदन भएको छ ।

मजबुत बनाऊ : 
जिल्ला समन्वय समितिलाई कामविहीन भएको र यसको खासै काम पनि नरहेको कुरा जिल्ला सभामा उपस्थित भएका स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको गुनासो छ ।
उनीहरूले स्थानीय तहलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि जिल्लाको अति नै आवश्यकता भएकाले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकारसहित मजबुत बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहले संघीयता कार्यान्वयनसँगै एक तहलाई मजबुत र अर्को तहलाई वास्ता नै नगरी बनाएका विभिन्न समन्वय समितिको आवश्यकता हुँदा हुँदैसमेत कमजोर हुनु दुर्भाग्य भएको बताए । यता आफूहरू कामविहीन भएको भन्दै रुष्ट भएका जिससका सभापति रामदेव यादव वनरैतले अधिकार नै नदिई नेपाल सरकारले देखाउने दाँत जस्तो जिल्ला समन्वयलाई पेण्डुलम बनाएको आरोप लगाए ।
जिल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश सरकारले छिट्टै नै गाउँ, नगर र जिल्ला सञ्चालनका लागि विधेयक प्रदेश सभामा पेस भइसकेको जानकारी गराउँदै उनले अब बस्ने प्रदेश बैठकबाट पारित भई लागू भएपछि जिल्ला समन्वय समितिलगायतका लागि सहज हुने बताए ।