सातै प्रदेशमा सहकारी विकास बोर्ड आवश्यक «

सातै प्रदेशमा सहकारी विकास बोर्ड आवश्यक

देशमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै सहकारीको दर्ता, प्रवद्र्धन र अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएसँगै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको आवश्यकता र भूमिकामाथी पनि बहस सुरु भएको छ । सहकारीको नीति, नियम तर्जुमा गर्ने भूमिकासहित सहकारी विकास बोर्ड ऐन–२०४९ अनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड गठन भएको हो । नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक विकास भएको र यसलाई व्यवस्थित गर्दै गुणात्मक विकासका काम गर्नुपर्ने अवस्थामा बोर्डको भूमिका अझै बढेको बताउँछन् बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल । स्थानीय तथा प्रदेश तहमा सहकारीको व्यवस्थित विकासका लागि समन्वय गर्न बोर्डको आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने उनको योजना छ । २०५६ सालदेखि सहकारी अभियानमा लागेका पौडेल यसअघि २०७० सालमा बोर्डमा विज्ञ सञ्चालक भएका थिए । जिल्ला उपभोक्ता सहकारी संघ स्याङ्जाको अध्यक्षसमेत रहेका उनी त्यहीँबाट प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सञ्चालकसमेत रहेका छन् । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी समस्या समाधान समिति—२०७२ को सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष–२०१२ राष्ट्रिय समन्वय समितिको सदस्य रूपमा समेत काम गरेका पौडेलले एक वर्षदेखि बोर्डको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग नेपालको सहकारी अभियान, सहकारी विकास बोर्डको भूमिका लगायतको विषयमा कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :

संघीय व्यवस्थामा सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएसँगै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड आवश्यक छैन भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । यो अवस्थामा बोर्डको भूमिका कस्तो रहला ?
मुलुक संघीयतामा गएसँगै सहकारीको अधिकार पनि कार्यक्षेत्रअनुुसार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । सहकारीको दर्ता, अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको काम पनि स्थानीय तहबाट हुन्छ । सहकारी सामाजिक व्यवसाय पद्धति हो । यसमा हरेक प्रकारका आर्थिक क्रियाकलाप जोडिन्छ । समाजमा छरिएर रहेको श्रम, पुँजी र सीपलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नका लागि सहकारीको उपयोग गर्न सकिन्छ । विगतमा नेपालमा सहकारीमा संख्यात्मक विकासको आँधी नै आयो । सहकारी विभाग र यसअन्तर्गतका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूमा पर्याप्त स्रोत, साधन, दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको अवस्थामा पनि ३४ हजार सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने भार धान्दै आएको थियो । मुलुक संघीयतामा गएसँगै सोहीअनुसार काम र अधिकार पनि हस्तान्तरण भए । सहकारी दर्ता, प्रवद्र्धन तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म त पुगेको छ, तर यसलाई सिस्टममा ल्याउन केही समय आवश्यक छ । सहकारीको जनमानसमा लहर छ । यसलाई वास्तविक सहकारी अभियानमा रूपान्तरण गर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । सहकारीमा जम्मा भएको पुँजीलाई राज्यको आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नका लागि अध्ययन–अनुसन्धान र विज्ञताको आवश्यकता छ । यो अवस्थामा सहकारी विकास बोर्डको भूमिका अझै प्रभावकारी छ ।
अब केन्द्रमा मात्र विकास बोर्ड सीमित भएर हुँदैन । प्रदेशहरूमा सहकारी विकास बोर्डको उपस्थिति आवश्यक छ । विकास बोर्डलाई सोही ढंगले अघि बढाउनका लागि मैले मन्त्रालयमा आवाज उठाएको छु । प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार, प्रादेशिक सहकारी मन्त्रालय, सहकारी रजिस्टारको कार्यालयबीच रहेर पुलको काम गर्न र सहकारीको विकास गर्न बोर्डको पनि शाखा आवश्यक छ ।
सहकारी क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, नीति–नियम बनाउने, सहकारी अभियान र सरकारबीच पुलको काम गर्ने नै जिम्मेवारी बोर्डको हो । संसारका हरेक मुलुकमा सहकारीको विकासका लागि यस्तै प्रकारका संस्थाले भूमिका खेलेका छन् ।

सहकारीको विकासको यो चरणमा विकास बोर्ड चाहिँदैन भन्ने धारणा गलत हो । सहकारी मन्त्रालय, रजिस्टार कार्यालय, चाहिने बोर्ड किन नचाहने ?

सहकारीको व्यावसायिक विकास अघि बढाउनका लागि बोर्डको अझ आवश्यकता छ । अब बोर्डले सातै प्रदेशमा सञ्जाल विकास गर्छ । सहकारी मन्त्रालय र अभियानसँग प्रादेशिक विकासका लागि काम गर्छ । म सहअध्यक्ष नहुँदा पनि सहकारी अभियानमा रहेर बोर्ड आवश्यक छ भनेर लबिङ गर्ने व्यक्ति हो । नेपालमा सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि बोर्ड आवश्यक छ ।

सहकारी विकास बोर्डको गठन, काम र अधिकारलाई छुट्टै ऐनले परिभाषित गरेको छ । तर, ऐनको व्यवस्थाअनुसार काम गर्न नसक्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो ?
विकास बोर्डले ऐनअनुसार काम गरेको धेरै उदाहरण छन् । म आउनुभन्दा अघि विकास बोर्डले सहकारीको २० वर्षे रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेको छ । सहकारी ऐन– २०७४ को ड्राफ्ट विकास बोर्डले नै गरेको हो । मेरो कार्यकाल सुरु भएपछि पनि सहकारी ऐन– २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सहकारीमैत्री नियमावली ल्याउनका लागि बोर्डले काम गरिरहेको छ, जसका लागि मेरो संयोजकत्वमा सहकारीका अभियन्ता र विज्ञहरूलाई राखेर सहकारी नियमावलीको ड्राफ्ट बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौं । यसैगरी देशभर सहकारी विकासका लागि विभिन्न तालिम, गोष्ठी, अन्तत्र्रिmयालगायतका कार्यक्रम गरिरहेका छौं । सहकारीका सम्भावना र अवसरबारे अनुसन्धान गरी पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजमार्फत आमसहकारीकर्मीमा पुराउने काम समेत गरिरहेका छौं ।
यसैगरी निम्न आय भएका गरिब, पिछडिएका वर्गका व्यक्तिहरू आबद्ध सहकारीको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । सहकारीलाई व्यावसायिक काममा लगाउनका लागि शीतभण्डारलगायतका व्यावसायिक कामका लागि अनुदान पनि दिइरहेका छौं । तर, नेपालमा जसले ठूलो कार्यक्रम गरेर, चर्को भाषण गरेर प्रचार–प्रसार गर्छ त्यसले मात्र राम्रो काम ग¥यो भनेर मूल्यांकन गर्ने प्रथा छ । तर, जसले तल्लो तहमा पुगेर लक्षित वर्गमा रही काम गरेको छ, उसको कामको मूल्यांकन भएको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, गर्भनर, विज्ञ व्यक्ति सञ्चालक रहने बोर्डको संरचना शक्तिशाली छ । तर, यति शक्तिशाली बोर्ड हुँदाहुँदै पनि सहकारी अभियानमा समस्या देखिनु त तपार्इंहरूको कमजोरी हो नि ?
नेपालमा लगानी बोर्डपछि शक्तिशाली सहकारी विकास बोर्ड हो । बोर्डको सञ्चालक समितिको संरचना उच्च तहको भए पनि विविध कारणले बोर्ड प्रभावकारी हुन सकेन । यसका पछाडि राजनीतिक र आर्थिक कारण छन् । संरचना उच्च तहको भए पनि यसको बजेट तथा कार्यक्रमहरू कम भएकाले पनि यसको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
मेरो कार्यकालमा उच्च तहको बोर्डलाई सहकारी विकासमा भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छु । संसारमा अरू देशमा भएका बोर्डजत्तिकै प्रभावकारी बनाउँछु । पहिला पनि म यस बोर्डको विज्ञ सञ्चालक भइसकेको छु । हिजो म सहकारी अभियन्ताका रूपमा मात्र रहँदा यसको भूमिका प्रभावकारी भएन भनेर आवाज उठाउने व्यक्ति हो । यसलाई प्रभावकारी र प्रभावशाली बनाउनका लागि यसको भौतिक संरचना र पुँजी चलायमान गराउनुपर्छ ।

बोर्डको भौतिक संरचनाहरूलाई चलायमान गराउने हो भने आफ्नै आम्दानीबाट चल्न सक्ने अवसर छ । सरकारको बजेट कुरेर बस्नु पर्दैन । बोर्डलाई आफ्नै आम्दानीबाट चल्न सक्ने गरी दिगो बनाउनकै लागि म लागिरेहेको छुँ ।

सरकार र सहकारी अभियानबीच समन्वय गर्ने र यसलाई व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिनुपर्ने बोर्डको भूमिका छ । तर, यही भूमिका निर्वाह नगर्दा सहकारी अभियानमा समस्या देखिएको हो नि ?

सहकारी अभियानमा समस्या देखिनुमा केही हदसम्म बोर्डको पनि जिम्मेवारी छ । विगतमा बोर्डले समयअनुसार ऐन–नियम सुधार गर्नका लागि सरकारलाई ढकढक्याएको हो । तर, सम्बन्धित निकायले सुनुवाइ नगरेको तथ्य पनि बिर्सनु हुँदैन ।

अहिले पनि सहकारीको पुँजीलाई आर्थिक विकास र राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्न सकेका छैनौं । गाउँगाउँमा सहकारी पुगे पनि त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन । सहकारीको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैका लागि बोर्डले सहकारी अभियान र राज्यसँग समन्वयको काम गरिरहेको छ ।

अब सहकारी अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ? बोर्डको योजना के छ ?
अहिले नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहकारीको योगदान ठूलो छ । सहकारीमार्फत ठूलो पुँजी एकीकृत भएको छ । तर, यो पुँजीलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरी सहकारीमा रहेको बचतलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने विषय पनि छ । हामीकहाँ सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणात्मक विकास भएको छैन । सहकारीको कारोबार प्रविधिमा आधारित छैन । सहकारीमा रहेको बचत सुरक्षित गर्न, उनीहरूको नियमन सुपरिवेक्षण गर्नका लागि सहकारीको सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । सहकारीको लेखा प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सहकारीले एकै प्रकारको सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्छ । सहकारीको कारोबारको तथ्यांक एकीकृत सफ्टवेयरमा राखेर अनलाइनमा आधारित गर्न सके एउटै कोठामा बसेर देशभरका सहकारीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी सहकारी–सहकारीबीचको अन्तरसहकारीको कारोबार गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । यसबाट एउटा सहकारीबाट जारी भएको भुक्तानी पुर्जा अर्को सहकारीबाट अनलाइनको माध्यमबाट फछ्र्योट गर्न सकिन्छ ।

सहकारीमा अर्को आवश्यकता अनलाइनमा आधाररित बैंकिङ कारोबार पनि हो । अब सहकारीका सदस्यहरूले मोबाइल बैंकिङमार्फत कारोबार गर्न सक्ने सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो सेवा सुरु गरिसकेका छन्, सहकारीले पनि सदस्यलाई यो सेवा दिनुपर्छ । यसका लागि सहकारी संस्थाहरूलाई सहजीकरण गर्न बोर्ड लागिरहेको छ ।
नेपालमा आज सहकारीले गर्दा गाउँ–गाउँसम्म सहकारी संस्थाहरूले रेमिट्यान्स भु्क्तानी गर्न सक्छन् । गर्व साथ भन्छु, यो मैले नेतृत्व गरेको सहकारीबाट यो सेवा सुरु भएको हो । अहिले अछामको एउटा कुनाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्तिले पठाएको रकम उसको परिवारले गाउँकै सहकारीबाट लिन सक्छ । अब त्यही सहकारीले बालेट बैंकिङ सेवा दियो भने उक्त व्यक्तिले विदेशबाटै आफ्नो खातामा रहेको रकमबाट दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्नेदेखि लिएर बिल तिर्नेलगायतको कारोबार गर्न सक्छ ।
यसैगरी सहकारीमा अब कर्जा सूचना केन्द्रको पनि आवश्यकता छ । कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था नहुँदा सहकारीबाट ऋण लिएर भाग्ने र संस्थालाई नै धराशायी बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ऋण लगानीको कर्जा सूचना केन्द्र पनि बनाउनुपर्छ । सहकारीको संख्या धेरै भए मर्जर अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । एउटै प्रकृतिका धेरै संस्था हुनुभन्दा थोरै भएमा धेरै पुँजी परिचालन गर्न सक्छ र रोजगारी सिर्जना पनि धेरै हुन्छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहकारीले काम गर्नुपर्छ । हाइड्रोमा सहकारीले लगानी गर्न सक्छ । सहकारी कोप हाउजिङ बनाउन सक्छ । हिजो नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति धेरै भए, अब आर्थिक क्रान्तिको पालो हो । नेपालको सहकारीमा अब प्रविधिको र व्यावसायिक क्रान्ति आवश्यक छ ।
यी सबै विषयलाई नयाँ सहकारी ऐनले सम्बोधन गरिसकेको पनि छ । अब नियमावली आएपछि कार्यान्वयन हुन्छ र सहकारी अभियान व्यवस्थित हुन्छ । सहकारीको नेता बनेर, फूलमाला लगाएर, भाषण गरेर मात्र सहकारी अभियान व्यवस्थित गर्न सकिँदैन । सहकारीमा लागेपछि सदस्यको जीवनस्तर परिवर्तन हुनुपर्छ । आर्थिक क्रियाकलापमा लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

सहकारी संस्थाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सहुलियत कर्जाको माग गरिरहेका छन् । यसका लागि बोर्डले केही पहल गरेको छ त ?
विकास बोर्डसँग अहिले भएको कोष एकदमै न्यून छ । यसबाट केही संस्थालाई उत्पादनमूलक र व्यावसायिक कामका लागि सहुलियत दरमा ऋण दिइरहेका छौं । तर, यो नगन्य छ । यसलाई बढाउनका लागि विदेशबाट सहुलियत ब्याजदरमा फन्ड ल्याउने र नेपालका सहकारीमा लगानी गर्ने बोर्डको योजना छ । यसका लागि केही विदेशी सहकारी संघसंस्था र दातृ निकायसँग कुरा भइरहेको छ । केही संस्थाबाट प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त प्रतिबद्धताअनुसार फन्ड पायौं भने सहकारी संस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सहुलियत रूपमा थोक कर्जा दिन्छौं ।

नेपालको आवश्यकता कृषि तथा सेवा क्षेत्रका सहकारी भए पनि बचत तथा ऋणकै बाहुल्यता हुनुको कारण के हो ?

नेपालको सहकारीका सेवालाई विविधीकरणमा ढाल्न जरुरी छ । विविधीकरण नहुँदा बचत तथा ऋण मात्र बढी भएको हो ।

कृषिप्रधान देश भएकाले सहकारीलाई कृषिमा जोड्नु जरुरी छ । ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून आय भएका कृषिमा लागेका सर्वसाधारणलाई व्यावसायिक बनाउन सहकारीले काम गर्न सक्छ ।
हामीकहाँ जग्गाको खण्डीकरण भएको छ । यसलाई चक्लाबन्दी गरेर व्यावसायिक कृषि गर्न सकिन्छ, जसबाट युवाशक्तिलाई गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्छ । अहिले सहकारीहरूले कृषि फार्म खोल्ने भने पनि दुई रोपनी जग्गामा गरेको कृषि फार्मको अर्थ छैन । यसले फलानो कृषि सहकारीले गरेको काम भनेर ब्यानर देखाउन त मिल्यो, त्यसबाट राजनीतिक गर्न मिल्यो तर व्यावसायिक कृषि भएन । राज्यले कृषिको क्षेत्र तोकेर जग्गा चक्लाबन्दी गरेपछि सहकारीले काम गर्न सक्छ । यसमा राज्यले अनुदान तथा सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ । उत्पादित वस्तुको बजारीकणका लागि मार्केट च्यानल बनाउन आवश्यक छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिएला ?
स्वअनुगमनले सहकारी फस्टाउँदैन । स्वअनुगमनले विकृति हुन्छ । विकृति हटाउनका लागि केही हदसम्म लगाम आवश्यक छ । यसका लागि सेकेन्ड टायर इन्टिच्युसन गठन गर्ने कुरा बजेट भाषणमा आए पनि लागू भएन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र अनुगमन गर्ने हो । उसले सहकारीलाई हेर्दैन । सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, विभागको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । सहकारी अनुगमन गर्ने कर्मचारी दक्ष बनाउनुपर्छ । यसैगरी कर्मचारीमा पनि सहकारी सेवा समूह बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अरू ठाउँबाट सरुवा भएर आएका कर्मचारीले सहकारी नबुझ्दा पनि अप्ठ्यारो भएको हो ।

सहकारीका नीति–नियम निर्माण र कार्यक्रम सञ्चालनमा बोर्डसँग सरकारका अन्य निकायको सहकार्य छैन भनिन्छ नि ?
विकास बोर्ड छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित हो । ऐनअनुसार यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । मन्त्रालय वा विभागले सहयोग लिने नलिने उहाँहरूको विषय हो । म कसैसँग द्वन्द्व गर्न चाहन्नँ । मन्त्रालय र विभागले सुझाव माग्दा दिएकै छौं । सहकारीका नीति–नियम बनाउने, अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्ने जिम्मेवारी बोर्डको हो । अरू कुनै निकायले बनाउँछ भने बोर्डसँग सल्लाह गनुपर्ने हो । तर, यहाँ व्यक्तिअनुसारका परिभाषा, सोचाइ हुन्छन् । व्यक्तिसँग झगडा गर्न म जादिनँ ।

कर्जा सूचना केन्द्र कसले चलाउने भन्ने विवाद कायमै छ । यसमा तपाईंको बढी व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको आरोप छ नि ?
सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको आवश्यकता छ । यसका लागि नीति–नियम बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । केन्द्र कसले चलाउने भन्ने विषय ठूलो होइन । सबै सहकारी संघसंस्थाको सेयर रहने गरी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग निजी कम्पनीबाट लिने हो । मेरो कुनै स्वार्थ छैन ।

संघीयता गएपछि सहकारीको अवस्था कस्तो होला ?
हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । संघीयतामा मुलुक गएपछि संक्रमणकालको यो समयमा सिक्ने क्रममा छौं ।

संघीयतामा हामी अनुभवी छैनौं । बानी पार्नुपर्ने अवस्था छ । समस्या आउलान्, समाधान गर्दै जानुपर्छ ।

अहिलेसम्म कुनै प्रादेशिक या स्थानीय सरकारहरूले सहकारी ऐन–नियम बनाउन बोर्डसँग सीधै सम्पर्क गरेको छैन । तर, सातै प्रदेशमा सहकारीको व्यवस्थित विकासका लागि बोर्ड आवश्यक छ । बोर्डलाई सातै प्रदेशमा लैजान हामीले मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका छौं । प्रदेशमा विकास बोर्डको कार्यालयले सहकारी अभियान र सरकारबीच समन्वयको काम गर्छ ।

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्