व्यवस्थापन गर्न जाने संघीयता महँगो छैन

संवैधानिक प्रावधानअनुसार गत वर्ष फागुनमा स्थानीय तह पुनर्संरचना भएपछि संघीयताको प्रारूप कोरिएको हो । स्थानीय तह गठनसँगै भएको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार इतिहासमा पहिलो पटक बनेको छ । यसपछि भर्खरै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसारका तीन तहका सरकार बन्ने बाटोमा मुलुक अघि बढेको छ । यससँगै नेपालमा संघीयताको आधारभूत जग बसेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम संघीयताका लागि चाहिने अधिकांश कानुन (ऐन–नियमसहित) बनिसकेको छ भने कतिपय कानुन बन्दै पनि छन् । निकै लामो समयपछि नौलो राजनीतिक व्यवस्थाको प्रयोगमा लम्किँदै गरेको अवस्था आफैंमा संक्रमणकाल हो । तथापि, तीन तहका सरकारका लागि भएको निर्वाचनले नेपालमा अब राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएको छ । विकास र परिवर्तन नै अन्तिम विकल्प भएकाले संघीयतामा यसको फल जनताले अधिकतम रूपमा चाख्न पाउनुपर्छ । यो नै समयको माग पनि हो । जनताले आफ्नो कोर्टबाट बल स्थानीय सरकार (जो गठन भइसकेको छ), बन्दै गरेको प्रदेश र संघीय (केन्द्र) सरकारको कोर्टमा फ्याँकेका छन् । संघीयताको अपार कार्यान्वयनका लागि जनता हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न आतुर छन् भन्ने सन्देश निर्वाचनले दिएको छ । यसैले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकार र जनता एउटै सिक्का दुइटा पाटाका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने वस्तुगत यथार्थ हो । तर, संघीयता आफैंमा सबै विकास, परिवर्तन र समृद्धिको रामवाण भने पक्कै होइन । संघीयता कार्यान्वयनको चरण खर्चसँग जोडिन्छ । चालू आवमा यसभन्दा अघि कहिल्यै नलिएको आवको पहिलो त्रैमासमै आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च गर्नुपरेको स्थिति छ । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सबाट धानिएको अर्थतन्त्र, व्यापारघाटा बढ्दै गएको अवस्था र निर्यातजन्य आम्दानी कम भएको परिस्थितिमा संघीयता कार्यान्वयनमा हुने अधिक खर्चले थप सुधार नगर्ने हो भने नेपालको विद्यमान अर्थतन्त्र थला पनि पर्न सक्छ । बजेट प्रणाली नै विकास साझेदार मुलुकसँगका अनुदान तथा ऋणमा धेरथोर भर पर्ने अवस्था विद्यमान छ । यसैले नेपालका लागि संघीयता महँगो त छँदै छ, यदि कार्यान्वयन गर्न नजान्ने हो भने फलामको च्यूरा सावित पनि हुन सक्छ । स्थानीय तह गठनदेखिका गतिविधि, संघीयताको आर्थिक पक्ष र यसको व्यवस्थापनका विविध सवालमा केन्द्रित रही वित्तीय संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटासँग कारोबारकर्मी भगवान खनालले गरेको कुराकानीको सार :

तत्कालीन स्थानीय निकायको पुनर्संरचनापछि गठन भएका स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार नै बनिसके । तिनले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्ने केन्द्र सरकारले नै रिफ्लेक्सन गरेको बाहिर आइसकेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी अध्ययन गरिरहनुभएको छ ?
यो प्रश्नमा बोल्नु, लेख्नु वा बहस गर्नुअघि साविकका स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्नुअघि र पछिको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ । हामीले साविकका ३ हजार ९ सय १५ गाउँ विकास समिति र ५८ वटा नगरपालिका (स्थानीय निकाय) लाई पुनर्संरचना गर्यो । स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा आधारभूत रूपमा सन्निकटता (सब्सिडियारिटी) र इकोनिज्म स्केलको सिद्धान्तका आधारमा गरिएको हो ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका केही पक्षमा व्यक्तिगत रूपमा मेरा केही असहमति थिए । किनभने मेरो अडान स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । स्थानीय सरकार नै जनताको नजिकको सरकार भएकाले यसलाई टाढा लानु हुदैँन । खास गरी नेपालको भौगोलिक बनावटले पनि राज्यले दिने सेवा–सुविधामा प्रभाव पारेको छ । विद्यालय, बैंक, विद्युत् कार्यालय, हुलाक, स्वास्थ्यचौकी, कृषिलगायतका सेवा केन्द्रहरू नागरिकको नजिकमा लैजानुपर्छ । स्थानीय तह पुनर्संरचनाअघिको केन्द्रीय तथ्यांक विभागकै नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वेक्षणले पनि हिजोको अवस्थामा निकै ठूलो अन्तर देखाएको छ । जस्तै तराईमा ८० प्रतिशत मानिसले आधा घण्टाको दूरीमा माथि भनिएका सेवा केन्द्रको सुविधा पाएकोमा त्यही सुविधा हिमालमा २० प्रतिशत जनताले मात्रै पाएको उक्त सर्वेक्षणले देखाएको थियो । यसले गर्दा राज्यको सेवासुविधा पाउने सन्दर्भमा देखिएको ठूलो अन्तर स्थानीय तह बनेपछि समाधान गर्नुपर्छ ।
तत्कालीन सरकार र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पनि माथि भनिएका सेवासुविधा कम्तीमा वडाका केन्द्रमा दिन्छौं भनेको अवस्थामा यो अभ्यास अलि गाह्रो हुन्छ कि भनेर मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा असहमति राखेको थिएँ ।
स्थानीय सरकार अभ्यासमा आइसकेको छ । खास गरी सञ्चारमाध्यमहरूले अहिले ती सरकारका कामका बारेमा एउटा वस्तुस्थिति दिनहुँ प्रस्तुत गरिरहेका छन् । मैले यसअघि स्थानीय तह पुनर्संरचनासमक्ष राखेका कुरामा पुनः फर्कन चाहन्छु । हामीले गाविस गाविस जोडेर वा नगरपालिका जोडेर स्थानीय तह बनाएका छौं । हिजोका सिंगो गाविस अहिले एक वडा वा एक गाविस दुई वडा बनेका छन् । हिजो गाविसको केन्द्रमा जनताले पाएका सेवा अहिले वडामा प्रवाह भएको पाइँदैन । स्थानीय तहको वडामा सेवा पाएको मैले त महसुस गर्न सकेको छैन भने सर्वसाधारणले पाएका छन् भन्ने स्थिति पक्कै पनि छैन । म आफैं पनि घरको कर तिर्न वडा कार्यालय जाँदा सुविधा नपाएपछि ललितपुर महानगरपालिकामा गएँ । तर, आवश्यक कागजात लैजाँदा पनि समयमा काम भएन ।

स्थानीय सरकार सबल नहुँदै प्रभावकारी भएनन् भनेर आरोप लाग्नुको कारण के हो ?
दुई-तीन दिनअघि मैले पनि तपाईंकै पत्रिकामा स्थानीय तहका काम–कारबाहीले संघीयता नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई हवाला दिँदै समाचार लेखिएको देखें । स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको भन्ने चार्जका पछाडि केही कारण छन्, जसलाई मैले यसअघि नै तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगसमक्ष पनि राखेको थिएँ । मैले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न एउटा जिल्लाका चार–पाँच स्थानमा विभिन्न सरकारी सेवा दिने सर्भिस सेन्टर लैजानुपर्छ भनेको थिएँ, तर त्यसो गरिएन । हिजोका ७० प्रतिशत गाविस आफ्नो प्रशासनिक खर्च पनि चलाउन सक्ने अवस्थाका थिएनन् । यसैले हरेक वडामा सेवासुविधा पुर्याउने गरी दिगो रूपले सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझाइले मैले चाहिँ जिल्लाका विभिन्न भागमा केही संख्यामा सर्भिस सेन्टर लगेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भनेको थिएँ ।
खासगरी स्थानीय तहमा कर्मचारी, वित्तीय साधनस्रोत र अन्य संस्थागत (इन्स्टिच्युसनल) समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहमा संविधानअनुसारका काम गर्न कर्मचारी र कार्यालय चाहिन्छ । साधनस्रोत चाहिन्छ । यसका लागि खर्च हुन्छ । हिजो गाविस वा वडाले दिएको सेवासुविधा पनि यतिखेर प्रवाह भएको पाइँदैन । सरकारी सेवासुविधा दिने गरी सर्भिस सेन्टर बनाएको भए त्यसलाई नजिकका स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी संयुक्त कार्यालय बनाउन सकिन्थ्यो । यसो गर्दा कस्टिङ कम हुन्थ्यो । मैले सम्भावित जोखिमका बारेमा आंकलन गरेको थिएँ । अहिले सारा हामीले हेरिसक्यौं । हामीले स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय निकाय जोड्ने र घटाउने काम बढी गर्यो । यो सँगसँगै प्रशासनिकलगायतमा पनि पुनर्संरचना गर्न सकेको भए स्थानीय तहमा कर्मचारी नजानेलगायतका समस्या हुँदैनथ्यो । संघीयता भन्नलाई जति सजिलो छ, वास्तवमा काम गर्न त्यति नै गाह्रो छ । हिजो पनि गाविसमा सचिव पूर्ण थिएनन् । जनताले सेवा पाएका थिएनन् । यसलाई आकलन गरेर कर्मचारी, प्रशासन सँगसँगै लैजानुपथ्र्यो ।
अर्को कुरा, चालू वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालयगत जुन सेक्टरल कार्यक्रम र बजेट स्थानीय तहमा गएको छ त्यससँगसँगै बजेटमै कर्मचारी पनि लैजाने गरी काम हुनुपथ्र्यो । जिल्लाको बजेट, योजना पठाएपछि कर्मचारीको तलबभत्ता पनि पठाइदिएको भए तलब खानका लागि भए पनि बाध्य भएर उनीहरू स्थानीय तहमा जान्थे । त्यसो गरिएन । अझै पनि संविधानअनुसार स्थानीय तहमा जानुपर्ने कतिपय काम केन्द्रमै छन् । यो आगामी वर्षको बजेटमा सुधार गर्नुपर्छ ।
सिद्धान्तअनुसार ‘फाइनान्स फलोज द फक्सन’ (कामअनुसार बजेट) जानुपर्छ । संविधानले पनि त्यही भनेको छ । संविधानमा ३० प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय तहमा र २५ प्रतिशत प्रदेशमा गएको छ । हिजो नेपाल सरकारले गर्ने ५५ प्रतिशत काम स्थानीय तह र प्रदेशमा गएपछि त्यहीअनुरूप कर्मचारी र कार्यालय जानुपर्छ कि पर्दैन ?
चालू आवमा स्थानीय तहमा पहिलो पटक वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत २ सय २५ अर्ब रूपैयाँ गएको अनुदानमा १ सय ४९ अर्ब रूपैयाँ समानीकरण अनुदान हो । यो जिल्लागत विषयगत कार्यालयको नामको निःसर्त अनुदान हो । अहिले जिल्लाका विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरू त्यो बजेट आफ्नो भएको भन्दै स्थानीय तह चहार्दै हिँडिरहेको सुन्नमा आएको छ । यसले पनि जनप्रतिनिधिमा काम गर्ने जुन उमंग थियो, दुई–चार महिनामै निराशा र कुण्ठा देखिएको छ ।

हिजोको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कार्यान्वयन गराउन अहिले पनि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय दोषी मानिन्छ, जसका कारण विकेन्द्रीकरण नै असफल बन्यो । अहिले संघीयतासमेत हेर्नेसहित स्थानीय तहको केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने सोही मन्त्रालयको भूमिकाप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अहिले स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिले जुन रूपमा काम गर्न सकेनन् भन्ने जसरी कुरा आएको छ, त्यसमा पहिलो हात संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयकै छ । उसले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि वित्तीय साधन–स्रोतलगायत अन्य व्यवस्थापन गर्न समयमा भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । स्थानीय सरकारले काम गर्नका लागि चाहिने स्थानीय शासन ऐन नै ढिलो गरी ल्याइयो । यसमा मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको लाग्छ । अहिले पनि तपाईं हेर्नुहोस्, स्थानीय विकास मन्त्रालयका ८० प्रतिशत कर्मचारी काम नपाएर बसेका छन् । संघीयताको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी काम नपाएर बसेका छन् । अन्य मन्त्रालयमा पनि त्यस्तै छ । तर, कर्मचारी अभावमा स्थानीय तहमा जनताको काम हुन सकेको छैन । व्यक्तिगत घटना दर्ताका कामसमेत हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले अझै पनि ग्रामीण सडक, झोलुङ्गे पुललगायत पूर्वाधार निर्माणका काम स्थानीय तहमा नदिईकन जिल्लाको प्राविधिक कार्यालयलाई सुम्पन खोज्दैछ । संघीयतामा अब पनि जिल्लामा बसेर काम गर्ने भन्ने आउँदैन । मन्त्रालय जो अगुवा छ, उही नै संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न सक्दैन भने के गर्ने ?
तपाईंले भनेजस्तै साविकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ संसारभरमा नामुद ऐन थियो, जुन विकेन्द्रीकरण, सुशासनलगायतका ६ वटा सिद्धान्तमा आधारित थियो । तर, स्थानीय विकासकै कारण असफल भएको सत्य हो । उसले उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा उपयुक्त काम गर्न सकेन । त्यो ऐन स्थानीय विकासको मात्रै पेवा थिएन । क्षेत्रगत अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न नसक्दा राम्रो हुँदाहदै पनि विकेन्द्रीकरणलाई नै सफल बनाउने ऐन अन्ततः असफल भयो । जसले नेपालमा पहिलो पटक अभ्यासमा ल्याएको विकेन्द्रीकरण अभ्यासमै प्रश्नचिह्न लगायो । ऐनले परिकल्पना गरेको विकेन्द्रीकरण अनुगमन समितिको बैठक २० वर्षमा जम्मा चारपटक मात्रै बस्यो । यो पनि एक विडम्बना नै थियो । २३ वटा कानुन बाझिएको थियो । नियमित बैठक नै बसेन । मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नै सकेन ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले कहिल्यै स्थानीय विकासको कुरा गरेन । ऊ क्रस कटिङ इस्यु (साझा सरोकार) मा मात्रै रमायो । जस्तै— बालमैत्री शासन, वातावरणमैत्री शासन आदिजस्ता योजनामा रमायो ।
अहिले संघीयताको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले हो । त्यहाँको संघीयता हेर्ने महाशाखाको प्रमुख परिवर्तन भइरहनुले पनि समस्या ल्याएको छ । २० वर्ष कर्मचारीले चलाएको स्थानीय तहमा ६ महिनामै छुमन्तर त हुँदैन नि ? स्थानीय जनप्रतिनिधि सबै राम्रा छन् भन्ने छैन । तर, कतिपय ठाउँमा राम्रो गरेको पनि पाइएको छ । काठमाडौं भ्यालीमा स्थानीय सरकारको काम सन्तोषजनक छैन । सडक, यातायातको अस्तव्यस्ततालाई समाधान गर्न सकिएको छैन ।

स्थानीय सरकारको काम गराईप्रति कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
आशावादी हुनुपर्छ र आशावादी हुने ठाउँ छ । पक्कै पनि स्थानीय तहको काम जति रिफ्लेक्सन हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । ढिलो काम भएको छ । म सबै स्थानीय तहले राम्रो गरेका छन् भन्दिन । उपत्यकाका स्थानीय तहप्रति पनि असुन्तुष्टि छ । सडक र ट्राफिक व्यवस्थापनमा कत्ति पनि सुधार हुन सकेको छैन ।
तर, संविधानले दिएको काम स्थानीय तहले गर्न शुरु गरेका छन् । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको काम शुरु भएको छ । तर आंशिक रूपमा मात्रै । हिजो २० वर्षसम्म कर्मचारीले चलाएको स्थानीय निकायमा अहिले कम्तिमा जनप्रतिनिधि पाइएको छ । सेवा प्रवाहमा समस्या देखिए पनि गुनासो पोख्ने ठाउँ पाइएको छ । ढिलो चाँडो काम हुन्छ नै ।
विगतका स्थानीय निकायले उठाउन नसकेको रेभिन्यू पनि राम्रो उठ्ने संकेत छ । महानगरहरूले १० अर्ब रूपैयाँ रेभिन्यू संकलनको लक्ष्य राखेका छन् । पहिले एक खर्ब रूपैयाँ तल परिचालन भएकोमा यो वर्ष तीन खर्ब रूपैयाँ परिचालन हुँदैछ ।
स्थानीय तहलाई विभिन्न काममा सहयोग गर्न कम्तिमा पाँच-सात वर्षसम्म एक ब्याक अप शक्ति चाहिन्थ्यो । योजना निर्माण, साधनस्रोत संकलनलगायतमा सहयोग गर्न एक न्युट्रल लेभलको थिंक ट्यांक केन्द्रस्तरबाट बनाएर काम गर्न सकिन्थ्यो । किनकी प्रदेशलगायतबाट स्थानीय तहमा आक्रमण शुरु हुन्छ । अझै पनि कतिपय स्थानमा सभा बस्न सकेको छैन । उनीहरूमा अन्योल पनि छ । ऐनदेखि कर्मचारीका पक्षमा अन्योल छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहका लागि पछाडि बसेर सहयोग गर्ने संस्था आवश्यक थियो ।

स्थानीय तहका कर्मचारी रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सक्ने खुबीका छैनन् । स्थानीय तह पुनर्संचरना आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहमा ६० जना कर्मचारी चाहिन्छ भनेको थियो । यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा ५२ हजार बढी कर्मचारी चाहिन्छ । तर अहिले एक हजार मात्रै पनि छैनन् । कर्मचारी नभए कसरी सेवा दिन सकिन्छ ?
कर्मचारीहरूमा विगतको केन्द्रीकृत मानसिकता हटेको छैन । उनीहरू तल गए पनि जिल्लामा मात्रै बस्न चाहन्छन् । कतिसम्म भने अहिले प्रदेशमा पनि जान नपरोस् भनेर लबिङ गरिरहेका छन् । हिजो विकेन्द्रीकरण सफल नहुनुमा कर्मचारी पनि दोषी छन् । विकेन्द्रीकरणका लागि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु सेवा र स्थानीय पूर्वाधारमा स्थानीय निकायको क्रमिक विकास (इभोलुसनन) नै हुने गरी लिइएको थियो । कर्मचारीका कारण नै सफल भएन । कर्मचारी जनप्रतिनिधिको मातहत रहनुपर्छ । केन्द्रका कर्मचारी गएर तल काम गर्दैनन् । कर्मचारी नभए सेवा प्रवाह गर्न सकिन्न । कर्मचारी समस्या हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । उनीहरूलाई श्रम ऐनअनुसारका तलब भत्ता, सुविधा दिनैपर्छ । उनीहरूले पाउने सेवा सुविधामा दिनुपर्नेमा कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
स्वर्गीय हर्क गुरुङले चार दशक अघि २५ जिल्ला बनाउन भन्नुभएको थियो । उहाँले तल काम र साधन स्रोत दिऊँ भनेर प्रस्ताव नै गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०६१ सालमा उच्चस्तरीय स्थानीय निकाय सदृढीकरण समितिले इलाकालाई केन्द्र्र बनाएर जान गरेको सिफारिस पनि कार्यान्वयन भएन ।
अर्थशास्त्री रोय वालले स्थानीय विकासका लागि भनेका १२ चरणमध्ये स्थानीय तहमा आवधिक निर्वाचनसँगै दोस्रो चाहिँ स्थानीय रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्छ । अनि हिजोका स्थानीय विकास अधिकारीहरू केन्द्र सरकारले पठाएका हुनाले त्यहीअनुसार उनीहरू वफादार हुने भए । यसका लागि स्थानीय सेवा व्यवस्थापन र प्रदेश लोकसेवामार्फत् कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसो नभएमा समस्या हुन्छ ।

आगामी बजेटको मोटामोटी काम शुरु भइसक्यो । तर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझै बनेको छैन नि ?
यो आयोग बनाउन ढिलो भयो । आगामी बजेट ल्याउन उसले भूमिका खेल्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि एकपटक यस आयोगको गठन विना नै बजेट ल्याइसकियो । हाल आयोग गठन नभए पनि कम्तिमा सचिवालयसम्म बनाएर भए पनि काम गर्नुपर्छ । हिजोको बजेट पारदर्शी थिएन । जो शक्तिमा पुग्थे उनैले बजेट लैजान्थे । यसैले राज्यको साधन स्रोतको वितरण हिजो राम्रो थिएन । अब साधन स्रोतको वितरण मात्रै होइन, उत्पादनसँग जोड्नु पर्छ । उत्पादन नबढेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढाउन सकिन्न । बजेट घाटा र व्यापार घाटा कम गर्न जोड दिनुपर्छ ।

संघीयतालाई महँगो भनिए पनि व्यवस्थापन गर्न जानेमा महँगो छैन पनि भनिन्छ नि ?
स्वाभाविक रूपमा हाम्रो संघीयता महँगो छ नै । तर यसको व्यवस्थापनको पाटोमा काम गरेमा महँगो छैन । संघीयताको व्यवथापन गर्न जान्नुपर्छ । यसो भएमा महँगो छैन । पहिलो कुरा केन्द्रमा रहेका ३० भन्दा बढी मन्त्रालय हिजो जिम्मेवारी हेरेर बनाइयो । तर अव तिनीहरू डाउन साइजिङ हुन्छन् । कर्मचारीहरू घट्छन् । क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारी र खर्च घट्छ । यही खर्चबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । संघीतयामा केही समय प्रदेश व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो ।
दोस्रो कुरा, १२ सय ७८ अर्ब रूपैयाँको चालू बजेटमा मुस्किलले ७ सय ५० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक स्रोत भनेको बाँकी वैदशिक सहयोग र ऋण हो । हिजोको एकात्मक बजेट डिफीसिट (घाटा) खालको थियो । संघीयतामा खर्चसँग मात्रै हेरिनुपर्छ । सर्भिससँग पनि हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा महँगो छैन । मेरो विचारमा प्रदेशमा पनि मोटामोटी १५-२० अर्ब रूपैयाँ खर्चले प्रशासनिकलगायत पूर्वाधारका काम गर्न सकिन्छ ।

अबको नेपालको विकास मोडेल के हो ?
हिजो विकासको मोडेल दशौं योजनामा सरकार, स्थानीय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रको कुरा ल्याएको थियो । अहिले पनि सहकारिता, एनजीओ-आइएनजीओको भूमिका हुनुपर्छ । समावेशी समानुपातिक सहकारितामा आधारित हुनुपर्छ । तीनै तहका सरकारबीच सहकारिता, समन्वय, सहअस्तित्वमा काम गर्नुपर्छ । विकासमा इक्विटी पनि हेर्नुपर्छ । २००७ सालमा नेपाल, भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब–करिब बराबरी थियो । अहिले उनीहरू कहाँ छन् हामी कहाँ छौं ।

के अहिले भनिने गरेको राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक समृद्धि ल्याउँला ?
विगत १० वर्षमा १० वटा सरकार बने, स्थायित्व भएन । सरकार बनेपछि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध १५ सालबाटै पनि देखियो । अहिले जनताले वाम गठबन्धनलाई नै बहुमत दिएका छन् । तर उनीहरूमा तरलता देखिएको छ । चुनावमा ठूला आश्वासन दिइएको छ । जनतामा निराशा आउन दिनु हुँदैन । मलाई लाग्छ जनताले दिएको भ्यान्डेटअनुसार नगए दुर्भाग्य हुन्छ ।

अर्थनीति कस्तो हुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला डिपेन्डेसी उच्च छ । अर्थतन्त्र आयातजन्य छ । एक सय प्रतिशतको व्यापारमा अहिले पनि ९४ प्रतिशत आयात छ । हिजो माओवादी युद्धमा पनि रेमिट्यान्सले धानेको नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि उही छ । कृषिको भूमिका जिडीपीमा घट्दो छ । सबै कृषिजन्य वस्तुको आयात हुन्छ । निजीकरणले उद्योग ध्वस्त छन् । निजीकरण, विश्वव्यापीकरणले आर्थिक पक्ष कोल्याप्स छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा केही सुधार भए पनि समग्रमा अर्थतन्त्र अब पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्रको पनि सम्भावना छ । यस्तै अन्तरर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि राम्रो हुनुपर्छ ।
अब आउने सरकारले धेरै पक्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा राजनीति र कर्मचारीतन्त्र माफियाले चलाएको जस्तो छ । यो हट्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सर्भिस दिनुपर्छ । ओभरसाइट एजेन्सी, विज्ञहरू, थिंक ट्यांक राख्नुपर्छ । संवैधानिक आयोगहरूले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ । आउने सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ ।