व्यापार, विकास र मानवअधिकार «

व्यापार, विकास र मानवअधिकार

सरकारले कतिपय व्यापरिक संस्थान सञ्चालन गरे पनि तिनीहरूको उद्देश्य नाफा कमाउनुभन्दा बढी जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु नै हुन्छ ।

व्यापार, विकास र मानवअधिकारको बहस गर्दा तीनवटा सरोकारवाला प्रत्यक्ष जोडिन आउँछन् । व्यापारमा निजी क्षेत्र, विकासमा सरकार र मानवअधिकारमा नागरिक । व्यापार, विकास र मानवअधिकारमा प्रमुख सरोकारवाला फरक–फरक भए पनि यी तीनवटै विषयमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकको भूमिका सँगसँगै रहन्छ । तीनखम्बे सरोकारवालाहरूको आआफ्नै प्रकारको सहभागिता, सहकार्य र समन्वयमा मात्र व्यापार र विकासको क्षेत्रमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्छ ।
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले प्रतिफलको लक्ष्य राखी कुनै वस्तु, मालसामान खरिद वा उत्पादन गरी किन्ने वा बेच्ने कार्य व्यापार हो । व्यापारको कार्य कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक संस्थाले गर्छन्, तर व्यापारिक काममा सरोकारवाला भनेका व्यापार गर्ने व्यक्ति वा संस्था मात्र नभएर उपभोक्ता, व्यापारिक संस्थामा काम काम गर्ने जनशक्ति, नियमन गर्ने सरकार र उक्त व्यवसायबाट प्रभावित स्थानीय पनि पर्छन्, त्यसैले मानवअधिकारको कुरा गर्दा यी सबै सरोकारवाला कुनै अधिकारको दाबीकर्ताका रूपमा त कुनै अधिकारको पूर्तिकर्ता वा संरक्षणकर्ताका रूपमा जोडिन आइपुग्छन् ।
सामान्यतया सरकारले व्यापार–व्यवसाय गर्दैन । सरकारले कतिपय व्यापरिक संस्थान सञ्चालन गरे पनि तिनीहरूको उद्देश्य नाफा कमाउनुभन्दा बढी जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु नै हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालका सरकारी संस्थानहरूलाई लिन सकिन्छ । आधा सेवा र आधा व्यापारको उद्देश्य बोकेका सरकारी संस्थानहरू अद्र्धव्यापरिक संस्था हुन् । तिनीहरूमा मानवअधिकारको दायित्व भने निजी स्तरका व्यापारिक संस्थाको जत्तिकै हुन्छ । यसमा त अझ बढी सरकारको समेत बढी जिम्मेवारी रहन्छ ।
व्यापार सरकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय नभए पनि विकासचाहिँ सरकारको विषय हो । विकासका प्रमुख सरोकारवाला भनेका सरकार र नागरिक अर्थात् उपभोक्ता हुन् । हरेक क्षेत्रमा देश र समाजको अवस्था क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जानु, उन्नति–प्रगति गर्नु, परिवर्तन गर्नु, कुनै राम्रो कामको विस्तार हुनुलाई विकास भनिन्छ । विकास भनेको समाज परिवर्तनको निरन्तर प्रक्रिया हो, तर यसको गति एकैनासको हुँदैन । सरकार विकासको काममा प्रभावकारी भए छिटो र नभए ढिलो विकास हुन्छ । ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु हो भनेजस्तै ढिलो विकास हुनु भनेको विकास नहुनु हो भन्ने मान्यता पनि पछिल्लो समयमा बढिरहेको छ । त्यसैले नेपालको कछुवा गतिको विकासलाई विकास नमान्नेहरू पनि धेरै छन् ।
मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार आउन देशको विकास हुनुपर्छ । देशविकासमा सरकारको महत्व पूर्ण भूमिका भए पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । निजी फाइदाका लागि स्थापना गरिएका उद्योग, व्यवसाय र व्यापरिक संस्थाहरूले कर तिरेर, रोजगारी सिर्जना गरेर र देशको व्यापार घाटामा सहयोग पु-याएर देश निर्माणमा महत्व पूर्ण योगदान पु-याइरहेका हुन्छन् । विकास र व्यवसायका उपभोक्ता भनेका नागरिक नै हुन्, त्यसैले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नु व्यवसाय र विकासका सञ्चालकहरूको कर्तव्य हो ।
मानवअधिकारको उपभोगको सुनिश्चितताका लागि व्यापार–व्यवसाय फस्टाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुनु हुँदैन । त्यस्तै विकास जति द्रुत गतिमा हुन्छ, मानवअधिकारको उपभोग पनि त्यही मात्रामा बढ्छ भन्ने कुरामा पनि दुईमत छैन, तर सँगसँगै विकास र व्यवसाय गर्दा मानवअधिकारको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकिएन भने विकासले मानवअधिकारको पूर्ति मात्र गर्दैन, मानवअधिकारको उपभोगमा असर पनि गर्छ भन्ने कुरा पनि भुल्नु हुँदैन ।
व्यापार–व्यवसाय हरेक व्यक्तिको अधिकार हो, तर व्यापार समाजमा हुने हुँदा त्यसबाट समाजलाई असर पार्नु हुँदैन; अर्थात् आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अरूको अधिकारको हनन गर्नुु हुँदैन । गुणस्तरहीन उत्पादनबाट, वातावरणीय प्रदूषणबाट र मजदुरहरूको श्रमको सम्मान हुन नसक्दा व्यापार–व्यवसायको क्षेत्रमा मानवअधिकारको हनन हुन जान्छ । नेपालका चिनी कारखानाहरूबाट निस्कने गन्धले हुने वातावरण प्रदूषण, चुरोट रक्सीको उत्पादन र सोको प्रयोगले समाजमा ल्याउने विकृति, क्रसर उद्योगबाट हुने प्रदूषण, काठमाडौँका सडकमा देखिने धूलो र अन्य प्रदूषण, गोदावरी मार्बल, हिमाल सिमेन्टलगायतले सो क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव देशभित्रका केही उदाहरण हुन् ।
नेपालको विकासमा लाभ लिने वर्ग एउटा र प्रभावित वर्ग अर्को भएको आदिवासी जनजातिको गुनासो छ । विवाद आउने कारण पनि लाभान्वित सबै हुने तर प्रभावित केही मात्र हुने भएर हो । त्यसैले विकास निर्माणका कार्य गर्दा सकेसम्म विवाद आउन नदिने, विवाद आए वार्ताबाट समाधान गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । राज्यले विकास गर्दा मानवअधिकारमैत्री व्यवहार गर्नुपर्छ । विकासमा जनतालाई सहभागी गराउनुपर्छ । विकासको परिणाम मात्र नभएर विकास छनोट गर्ने, योगदान गर्ने र प्रतिफलको अधिकार जनतामा रहन्छ ।
निजी क्षेत्रले होस् वा सरकारी संस्थानहरूले व्यवसाय गर्दा मजदुरप्रति मानवोचित व्यवहार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इँटाभट्टा, होटल र सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रशस्तै बालमजदुर प्रयोग भएको देखिन्छ । यसरी बालमजदुर प्रयोग गर्दा निजी क्षेत्रले समाज र राज्यप्रतिको दायित्व बिर्सेको भान हुन्छ । समाज र राज्यप्रतिको दायित्व बहन गर्नु व्यवसायीको कर्तव्य हो । मुनाफाको कर तिर्दैमा अन्य सबै दायित्वबाट निजी क्षेत्र मुक्त हुन पाउँदैन । निजी क्षेत्रको दायित्व राज्यका नीति, नियम र आचारसंहिताको पालना पनि हो । अर्थतन्त्रको विकास, गरिबी निवारण र नागरिक सशक्तीकरणमा महत्व पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्र मानवअधिकारको सवालमा पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्र राज्यको नीति निर्देशनमा रहनुपर्छ । निजी क्षेत्रको उत्पादनको उपभोक्ता नागरिक हुन् र नागरिकको अधिकारको संरक्षण राज्यको दायित्व भएकाले पनि निजी क्षेत्रको उत्पादन र वितरणमा राज्य निरपेक्ष रहन सक्तैन । व्यापरिक कार्यमा सरकारको प्रभावकारी नियमन हुुनुपर्छ । पछिल्लो समय यातायात सेन्डिकेट, कालीमाटी तरकारी बजार, ठेकेदारहरूको लापरवाही नियमन गर्न खोज्दा व्यापारीको विरोधजस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य पनि देखिएको छ । राज्यको नियमन मान्दिन भन्नु निजी क्षेत्रको अराजकता हो ।
निजी क्षेत्रमा भएको मानवअधिकार हननको जिम्मा त्यो क्षेत्रको त हुँदै हो, राज्यले समेत त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । व्यावसायिक घरानाहरूले मानवअधिकार नीति बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको योगदानबिना देश बन्दैन, अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन, तर निजी क्षेत्र मानवअधिकारमैत्री हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । सरकारले पनि निजी उद्योगधन्दा र व्यवसाय यस्तो हुनुपर्छ भन्नु भन्दा पनि सरकारसँग भएका केही संस्थानलाई नमुना मानवअधिकारमैत्री बनाएर देखाउन सके त्यसले निजी क्षेत्रलाई उदाहरण हुन्छ । सरकारले देशमा कम शासन र बढी सुशासन देखाउनु आवश्यक छ । मानवअधिकार कसैलाई लादेर हुने विषय होइन, पहिले मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्न सक्ने गरी संस्था बलियो हुनु आवशयक छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि गरिबी खेती होइन, गरिबी निवारण गरी मानवअधिकारको प्रत्याभूतिमा योगदान पु-याउनुपर्छ । यसो गर्न सके मानवअधिकारमुखी विकास पद्धतिलाई प्रोत्साहन मिल्छ । अबको युगमा विकास र व्यवसायमा मानवअधिकारमुखी पद्धति अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन ।
विकास भनेको जनताका लागि हो । त्यसैले विकासमा जनताको सहभागिता हुनुपर्छ । विकास भनेको परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो । अबको विकासमा प्रक्रिया र परिणामलाई समान महत्व दिनुपर्छ । प्रक्रियाबिनाको परिणामलाई आधुनिक विकासको सिद्धान्तले स्वीकार गर्दैन । परिणाम र प्रक्रियामा उपभोक्ताको सहभागिता नै मानवअधिकारमुखी विकास पद्धति हो । अधिकारवालाले अधिकारको दाबी गर्ने, कर्तव्यवालाले कर्तव्य पूरा गर्ने र कर्तव्यवालाले अधिकारवालाको अधिकारका बारेमा सचेतीकरण गर्ने काम मानवअधिकारमुखी विकासका समान र महत्व पूर्ण चरण हुन् ।
मानवअधिकारमुखी विकास पद्धतिमा विकासका सवालहहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने, विकासमा समुदायका व्यक्तिहरूको प्रभाकारी सहभागिता गराउने, कानुन र निर्देशिका निर्माणहरूमा सरोकारवालाहरूको राय सुझाव लिने, सरोकारवालाहरूलाई अधिकार र प्रतिफल पाएको अनुभूति गराउने काम गर्नुपर्छ । यो काम निजी क्षेत्र, सचेत नागरिक, राज्य र राज्यका सबै निकायहरूको हो ।

टीकाराम पोखरेल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्