सुपारी निर्यात कि तस्करीको सेटिङ «

सुपारी निर्यात कि तस्करीको सेटिङ

भारत सरकारले सुपारीमा बढी भन्सार लगाएकाले दुई देशबीचको भन्सार अन्तरबाट नाफा लिन व्यवसायीहरू सक्रिय हुदैं आएको बताइन्छ ।

सुपारीका उत्पादन र उत्पादनलाई असर गर्ने विकृति बढ्दै आएको चित्रण यथार्थ हो । नेपालमा मात्र उत्पादन हुने सुपारीको परिमाण वर्षमा पुग–नपुग ५–६ हजार मे.टन मात्रै रहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ, तर झापामा मात्र ९ हजारभन्दा बढी मे.टनको परिमाणमा निर्यातको सिफारिस गरिएको विगतमा देखिन्छ । सुपारी फल्ने भनिएका जिल्ला झापा र मोरङका बगानमा यतिको परिमाणमा सुपारी फल्नु आश्चर्यजनक बताइन्छ, तर पूर्वी क्षेत्रमा वार्षिक करिब १५ हजार टन सुपारी उत्पादन हुने अनुमान छ ।
नेपाली सुपारी उत्पादनका लागि आफ्नै मौलिक पहिचान छ, तर बाह्य देशबाट आयात भएका सुपारीको बोलवालाले स्थानीय उत्पादनमा असर गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने काँचो सुपारी कुल उत्पादनको करिब २० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमा खपत हुने र बाँकी ८० प्रतिशत आर्थिक बर्ष २०६४–६५ देखि पूर्वी भन्सार नाकाबाट भारत निकासी गर्न सरकारले अनुमति दिँदै आएको छ । सिफारिसमा स्थानीय सुपारी निकासी गर्न जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरिएको छ ।
सुपारीको निकासीका लागि दिइने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा किसानलाई अन्याय भएको भन्दै आन्दोलन तथा उजुरीपश्चात् सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको निकायले ठीकसँग उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी नभएपछि उक्त निकायविरुद्ध दिएको उजुरीउपर फैसला गर्दै नेपालमा उत्पादन भई विदेशमा निकासी हुने सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि–२०६८ को दफा ३ (२) अनुसार एकभन्दा बढी संस्था स्थापना भई क्रियाशील रहेको अवस्थासम्बन्धी उत्पत्तिको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने निकायले नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा कानुनसम्मत रूपले आवश्यक व्यवस्था नगरेको ठहर सर्वोच्चले विगतमा ठहर गरेको दखिन्छ ।

निर्यात
विगत केही वर्षदेखि सुपारी निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण आयातित सुपारी गोदाममा थन्किएका कारणले आयातित सुपारी कोटामा निकासी गर्न दिएपछि स्थानीय सुपारी उत्पादनकर्ता तथा निकासीकर्ता मर्कामा परेको बताइन्छ । नेपालमा उत्पादन भएका सुपारी आ.व. २०७०-७१ देखि निकासी प्रतिबन्ध गरेपछि मर्कामा परेका थिए । पछिल्ला केही वर्षअगाडिसम्म पनि एक आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८२ करोड २३ लाख २८ हजार मूल्य बराबरका १४ हजार ३ सय ३१ क्विन्टल सुपारी निकासी भएको देखिन्छ । कुनै वर्ष त ९ हजार ६ सय मे.टन अर्थात् झन्डै १ करोड किलो सुपारी भारत निकासी भएको देखिन्छ । नेपालबाट २०६१ सालदेखि सुपारी निर्यात हुन थालेको भनिन्छ ।

आयात
२०७४–७५ को नौ महिनामा करिब रु. १९ करोडको सुपारी आयात भएको थियो । यो विगतको तुलनामा निकै कम हो । विगतमा भारतीय सुरक्षाकर्मीसँगको मिलोमतोमा ट्रकका ट्रक सुपारी तस्कर हुन्थ्यो । २०७४ सम्म पनि सेटिङमा भन्सार र प्रहरीको मिलोमतोमा सुपारी तस्कर हुँदै आएको बताइन्छ । विगतमा नेपाललाई आवश्यक पर्ने भन्दा निकै बढी सुपारी तेस्रो देशबाट आयात हुने गरेको थियो । पछिल्लो वर्ष १० हजार ८९ क्विन्टल कम आयात भएको थियो । सुपारीको आयात र निर्यात घट्दै आएको बताइन्छ ।
आव २०७०–७१ मा ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको सुपारी आयात भएको थियो । आव २०१०–११ देखि २०१२–१३ सम्म क्रमशः २.०५, १.६ र ३.१ अर्ब रुपैयाँका सुपारी नेपालमा आयात भएको देखिन्छ, तर २०१३–१४ मा नेपालमा सुपारी अत्यधिक वा ३५ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक विवरणमा आयात भएको भनियो
आव ०७१-७२ मा मात्र सिर्सिया नाकाबाट १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको १ करोड १६ लाख किलो सुपारी आयात भएको थियो । सरकारले २०७१ भदौमा विचलन हटाउन सुपारी आयातमा कोटा लगाएको देखिन्छ । तेस्रो देशबाट सुपारी अवैध रूपमा ल्याई भारत निर्यात गर्ने क्रम बढेपछि कोटा लगाएको हो ।

कुचो निकासीको नाममा सुपारी तस्करीजस्ता अन्य विकृति
सन् १९५० को नेपाल–भारतमैत्री सन्धि र २००९ को वाणिज्य सन्धिमा तेस्रो देशबाट आयातित कुनै पनि वस्तु भारत वैध निर्यात गर्न नेपाललाई छुट छैन । त्यस्तै तेस्रो देशबाट आयातित कुनै पनि वस्तु नेपाल वैध निर्यात गर्न भारतलाई छुट छैन । मेची, विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा भन्सारबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको सुपारी पैठारी हुन्थ्यो । विगतभन्दा हालका वर्षमा यी सबै नाकामा सुपारी पैठारी घट्दो छ । भन्सार राजस्व असुलीको मुख्य स्रोत मानिने सुपारीको आयात २०७२ सालपछि घट्दै आएको छ । त्यो बेलादेखि सरकारले सुपारी पैठारीलाई निरुत्साहित पार्न भन्सार महसुल दर ३० प्रतिशतको सट्टा सोझै प्रतिकिलो रु. ४५ कायम गरी फेरबदल गरेकाले पैठारी घटेको अनुमान गर्दै आएको देखिन्छ । तैपनि भारत पठाउन भनी तेस्रो देशबाट नेपालमा सुपारी आयात भइआएको देखिन्छ ।
भन्सारले सुराकीका आधारमा ट्रक जाँच गर्दा कुचो नभएर सुपारी भेटिएपछि किसानको चुलासम्म असर पर्दै आएको छ । कुचोको भन्दै सुपारी तस्कर हुन्छ भने भन्सारले निगरानी बढाउनैपर्छ । निर्यातजन्य वस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारी नीति नै छ । नेपाली उत्पादन निर्यातमा १ सय १३ रुपैयाँ मात्रै राजस्व लाग्छ । यही सहजतामा बीच व्यापारीले गलत फाइदा उठाउँदै तस्करी नै गर्न थालेपछि भन्सारले सतर्कता अपनाएको देखिन्छ । कुचो व्यापार प्रत्येक वर्ष बढ्दै देखिन्छ, तर बेलाबेलामा आइलाग्ने झन्झट अर्थात् कुचोको नाममा सुपारी तस्कर गर्ने कार्यले कुचोको निर्यातमा असर तथा समस्या देखा परेको देखिन्छ ।
अम्रिसो कुचो लोड गरिएको पीबी १० सीजेट ९८०९ नम्बरको भारतीय ट्रकभित्र प्रतिबोरा ६० किलोका २ सय ७४ बोरा अर्थात् १६ हजार ४ सय ४० केजी सुक्खा सुपारी बरामद गरिएको प्रमाण विगतमा भेटिएको देखिन्छ । भन्सार ऐन–२०६४ र नियमावली–२०६४ अनुसार यस्ता बरामद सामग्रीको कारबाही अघि बढाइने भनिँदै आएको देखिन्छ । यस्ता बरामद सामग्री लाखौं लाख रुपैयाँ हुने गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा २०५० सालभन्दा अघिदेखि नै सुपारीको कारोबार सुरु भएको थियो । खासगरी सीमावर्ती सहरहरूमा यो व्यापार बढी केन्द्रित थियो । विगतमा सुपारीको कारोबार खुलेआम रहँदै आएको थियो । भारतीय व्यापारीहरू खरिदका लागि भन्सार नाकाबाट निर्वाध रूपमा सीमा पार गर्दै आएका थिए । स्वदेशी वा विदेशी सुपारी खरिद तथा बिक्रीका लागि नेपालमा भारतीय व्यापारीको मेला नै लाग्ने गरेको थियो । नेपालले त्यो बेलादेखि नै इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिंगापुरबाट सुपारी पैठारी गर्दै आएको थियो । २०६८ सालमा तस्करी गर्न लागिएको सुपारी नेपाल–भारत सीमाको मेची नदी अर्थात् दशगजामा समाएपछि मात्र थाहा भयो, सुपारी कारोबार अवैध रहेछ । त्यसपछि सुपारी तस्करी नियन्त्रणलाई लक्षित गर्दै आएको देखिन्छ ।
भारत सरकारले सुपारीमा बढी भन्सार लगाएकाले दुई देशबीचको भन्सार अन्तरबाट नाफा लिन व्यवसायीहरू सक्रिय हँुदै आएको बताइन्छ । नेपालमा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने सुपारी आयातमा भारतले ८० प्रतिशत भन्सार भन्सार लगाएको छ । यही मुनाफाका कारण सुपारी कारोबारीले राजनीतिक दल र प्रशासनलाई मिलाएर सुपारी भारत निकासी गर्नका लागि पछिल्ला वर्ष जालझेल हुने बताइन्छ । स्पष्ट छ, तेस्रो देशबाट आयात गरिएका सुपारी नेपालमा उत्पादन भएको भन्दै भारतमा निर्यात गर्न कारोबारीहरूले राजनीतिक दलका नेता र उच्च प्रशासक तथा सुरक्षा निकायहरूका अधिकारीहरूलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गरिएको बताइन्छ ।
नेपालमा उत्पादन नभएको सुपारी नेपालमै उत्पादित भन्ने सिफारीस बनाई भारत निकासी हुँदै आएको सुपारी पनि माफियाहरूको आपसी झगडापछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हुँदा नेपालबाट सुपारी निकासीमा कमी आएको वा नभएको बताइन्छ । सुपारीको निकासीमा वर्षौंदेखिको सिन्डिकेटलाई अदालतको अवरोध भएपछि घरानियाँ व्यापारीका समूह नै सुपारी कारोबार सिन्डिकेट प्रथा कायम गराउन जाल बुन्न थालेका थिए ।
कारोबारीहरूले कहिले झुसेतिल, कहिले सुपारी, कहिले मरचि त कहिले इन्धन तेलको तस्करी गर्दै हरेक पटकमा कारोबारी वस्तु फेर्दै स्वच्छ व्यापारका नाममा अवैध व्यापार गर्दै आएको देखिन्छ । सुपारीको अवैध व्यापार गर्ने समूहले पेसा फेरी–फेरी नाकाबन्दी भएका बेला अत्यधिक मूल्यमा इन्धन तेल किन्न उपभोक्ता बाध्य भए । २०७२ सालतिर सुपाडी आयात–निर्यात चुलीमा पुगेको थियो ।
सुपारीको अवैध कारोबारीमा संलग्न समूहले दर्जनभन्दा बढी चोरी नाका प्रयोग गरेर सुपारी तस्कर गर्ने गरिएको थियो । १ सय ४३ जति छोटी भन्सारबाट यस्तो काम बढी हुने गरेको छ । सामान्यतया रिक्साले मान्छे ओसार्छ, तर सीमावर्ती क्षेत्रमा रिक्सा भने मान्छे होइन, सुपारी बोकिआएका थिए ।

निष्कर्ष तथा सुझाव
कुनै पनि देशमा आन्तरिक वा स्थानीय उत्पादन प्रभावित हुने गरी कुनै वस्तु देशभित्र थुप्रिए एन्टिडम्पिङ वा काउन्टर भेलिङ ड्युटी लगाएर आयात निरुत्साहित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन देखिन्छ । नेपालमा सुपारीको आन्तरिक माग, कुल उत्पादन र अन्य विवरण सत्यतथ्य थाहा पाउन जिल्लागत यस्ता सुपारीको विवरण आवश्यक पर्छ ।
कुनै बेला केही वर्षअगाडि त सरकारले अवैध पैठारी भएको सुपारीलाई नै भारतमा निकासीमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो, तर आन्तरिक उत्पादनको नाममा व्यापारीले अवैध पैठारी गरी भारत निकासी गरेको आरोप लाग्न थालेपछि सरकारले फेरि सुपारी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कुनै वर्ष कोटामा परेको जति पनि निकासी भएको देखिँदैन, तर अख्तियार र भन्सार पनि आन्तरिक उत्पादन वा मापदण्ड पुगेको सुपारी निकासी गर्न नदिनेमा विगतमा विरोध देखिँदैन । तर, निकासीका नाममा तस्करी गर्न छुट कसैलाई नभएको सुरक्षा निकाय बताउँछन् ।
माथिका चित्रण हेर्दा नेपालमा स्वच्छ व्यापार भएको देखिँदैन, तर विश्व व्यापार संगठनको मान्यतामा स्वच्छ व्यापार हुनुपर्छ । सन् १९५० को नेपाल–भारतमैत्री सन्धि र सन् २००९ र यसअघिका नेपाल–भारत व्यापार सन्धि त दुवै देशका जनता, व्यापारी र व्यवसायीहरूलाई विकृति नगरी सह–फाइदाको उद्देश्यले गरिएको हुनपर्छ, तर सुगौली सन्धि पश्चात् मात्र नेपाल–भारत सीमा खुला भएको देखिन्छ । सुगौली सन्धिअघि नेपाल–भारत सीमा बन्द अवस्थामा थियो । यदि नेपाल–भारत खुला सीमाले दुवै देशबीच अवैध आयात–निर्यात व्यापार मात्र हुने हो भने सीमा सीमित नाका राखी नियन्त्रण गर्न नितान्त आवश्यक छ । जबसम्म सीमाक्षेत्रमा काँडेतार लाग्दैन तबसम्म नेपालमा औद्योगीकरण र विकास सम्भव छैन भन्ने यस पंक्तिकारको भनाइ छ ।

भारत सरकारले सुपारीमा बढी भन्सार लगाएकाले दुई देशबीचको भन्सार अन्तरबाट नाफा लिन व्यवसायीहरू सक्रिय हुदैं आएको बताइन्छ ।

सुपारीका उत्पादन र उत्पादनलाई असर गर्ने विकृति बढ्दै आएको चित्रण यथार्थ हो । नेपालमा मात्र उत्पादन हुने सुपारीको परिमाण वर्षमा पुग–नपुग ५–६ हजार मे.टन मात्रै रहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ, तर झापामा मात्र ९ हजारभन्दा बढी मे.टनको परिमाणमा निर्यातको सिफारिस गरिएको विगतमा देखिन्छ । सुपारी फल्ने भनिएका जिल्ला झापा र मोरङका बगानमा यतिको परिमाणमा सुपारी फल्नु आश्चर्यजनक बताइन्छ, तर पूर्वी क्षेत्रमा वार्षिक करिब १५ हजार टन सुपारी उत्पादन हुने अनुमान छ ।
नेपाली सुपारी उत्पादनका लागि आफ्नै मौलिक पहिचान छ, तर बाह्य देशबाट आयात भएका सुपारीको बोलवालाले स्थानीय उत्पादनमा असर गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने काँचो सुपारी कुल उत्पादनको करिब २० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमा खपत हुने र बाँकी ८० प्रतिशत आर्थिक बर्ष २०६४–६५ देखि पूर्वी भन्सार नाकाबाट भारत निकासी गर्न सरकारले अनुमति दिँदै आएको छ । सिफारिसमा स्थानीय सुपारी निकासी गर्न जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरिएको छ ।
सुपारीको निकासीका लागि दिइने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा किसानलाई अन्याय भएको भन्दै आन्दोलन तथा उजुरीपश्चात् सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको निकायले ठीकसँग उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी नभएपछि उक्त निकायविरुद्ध दिएको उजुरीउपर फैसला गर्दै नेपालमा उत्पादन भई विदेशमा निकासी हुने सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि–२०६८ को दफा ३ (२) अनुसार एकभन्दा बढी संस्था स्थापना भई क्रियाशील रहेको अवस्थासम्बन्धी उत्पत्तिको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने निकायले नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा कानुनसम्मत रूपले आवश्यक व्यवस्था नगरेको ठहर सर्वोच्चले विगतमा ठहर गरेको दखिन्छ ।

निर्यात
विगत केही वर्षदेखि सुपारी निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण आयातित सुपारी गोदाममा थन्किएका कारणले आयातित सुपारी कोटामा निकासी गर्न दिएपछि स्थानीय सुपारी उत्पादनकर्ता तथा निकासीकर्ता मर्कामा परेको बताइन्छ । नेपालमा उत्पादन भएका सुपारी आ.व. २०७०-७१ देखि निकासी प्रतिबन्ध गरेपछि मर्कामा परेका थिए । पछिल्ला केही वर्षअगाडिसम्म पनि एक आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८२ करोड २३ लाख २८ हजार मूल्य बराबरका १४ हजार ३ सय ३१ क्विन्टल सुपारी निकासी भएको देखिन्छ । कुनै वर्ष त ९ हजार ६ सय मे.टन अर्थात् झन्डै १ करोड किलो सुपारी भारत निकासी भएको देखिन्छ । नेपालबाट २०६१ सालदेखि सुपारी निर्यात हुन थालेको भनिन्छ ।

आयात
२०७४–७५ को नौ महिनामा करिब रु. १९ करोडको सुपारी आयात भएको थियो । यो विगतको तुलनामा निकै कम हो । विगतमा भारतीय सुरक्षाकर्मीसँगको मिलोमतोमा ट्रकका ट्रक सुपारी तस्कर हुन्थ्यो । २०७४ सम्म पनि सेटिङमा भन्सार र प्रहरीको मिलोमतोमा सुपारी तस्कर हुँदै आएको बताइन्छ । विगतमा नेपाललाई आवश्यक पर्ने भन्दा निकै बढी सुपारी तेस्रो देशबाट आयात हुने गरेको थियो । पछिल्लो वर्ष १० हजार ८९ क्विन्टल कम आयात भएको थियो । सुपारीको आयात र निर्यात घट्दै आएको बताइन्छ ।
आव २०७०–७१ मा ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको सुपारी आयात भएको थियो । आव २०१०–११ देखि २०१२–१३ सम्म क्रमशः २.०५, १.६ र ३.१ अर्ब रुपैयाँका सुपारी नेपालमा आयात भएको देखिन्छ, तर २०१३–१४ मा नेपालमा सुपारी अत्यधिक वा ३५ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक विवरणमा आयात भएको भनियो
आव ०७१-७२ मा मात्र सिर्सिया नाकाबाट १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको १ करोड १६ लाख किलो सुपारी आयात भएको थियो । सरकारले २०७१ भदौमा विचलन हटाउन सुपारी आयातमा कोटा लगाएको देखिन्छ । तेस्रो देशबाट सुपारी अवैध रूपमा ल्याई भारत निर्यात गर्ने क्रम बढेपछि कोटा लगाएको हो ।

कुचो निकासीको नाममा सुपारी तस्करीजस्ता अन्य विकृति
सन् १९५० को नेपाल–भारतमैत्री सन्धि र २००९ को वाणिज्य सन्धिमा तेस्रो देशबाट आयातित कुनै पनि वस्तु भारत वैध निर्यात गर्न नेपाललाई छुट छैन । त्यस्तै तेस्रो देशबाट आयातित कुनै पनि वस्तु नेपाल वैध निर्यात गर्न भारतलाई छुट छैन । मेची, विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा भन्सारबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको सुपारी पैठारी हुन्थ्यो । विगतभन्दा हालका वर्षमा यी सबै नाकामा सुपारी पैठारी घट्दो छ । भन्सार राजस्व असुलीको मुख्य स्रोत मानिने सुपारीको आयात २०७२ सालपछि घट्दै आएको छ । त्यो बेलादेखि सरकारले सुपारी पैठारीलाई निरुत्साहित पार्न भन्सार महसुल दर ३० प्रतिशतको सट्टा सोझै प्रतिकिलो रु. ४५ कायम गरी फेरबदल गरेकाले पैठारी घटेको अनुमान गर्दै आएको देखिन्छ । तैपनि भारत पठाउन भनी तेस्रो देशबाट नेपालमा सुपारी आयात भइआएको देखिन्छ ।
भन्सारले सुराकीका आधारमा ट्रक जाँच गर्दा कुचो नभएर सुपारी भेटिएपछि किसानको चुलासम्म असर पर्दै आएको छ । कुचोको भन्दै सुपारी तस्कर हुन्छ भने भन्सारले निगरानी बढाउनैपर्छ । निर्यातजन्य वस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारी नीति नै छ । नेपाली उत्पादन निर्यातमा १ सय १३ रुपैयाँ मात्रै राजस्व लाग्छ । यही सहजतामा बीच व्यापारीले गलत फाइदा उठाउँदै तस्करी नै गर्न थालेपछि भन्सारले सतर्कता अपनाएको देखिन्छ । कुचो व्यापार प्रत्येक वर्ष बढ्दै देखिन्छ, तर बेलाबेलामा आइलाग्ने झन्झट अर्थात् कुचोको नाममा सुपारी तस्कर गर्ने कार्यले कुचोको निर्यातमा असर तथा समस्या देखा परेको देखिन्छ ।
अम्रिसो कुचो लोड गरिएको पीबी १० सीजेट ९८०९ नम्बरको भारतीय ट्रकभित्र प्रतिबोरा ६० किलोका २ सय ७४ बोरा अर्थात् १६ हजार ४ सय ४० केजी सुक्खा सुपारी बरामद गरिएको प्रमाण विगतमा भेटिएको देखिन्छ । भन्सार ऐन–२०६४ र नियमावली–२०६४ अनुसार यस्ता बरामद सामग्रीको कारबाही अघि बढाइने भनिँदै आएको देखिन्छ । यस्ता बरामद सामग्री लाखौं लाख रुपैयाँ हुने गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा २०५० सालभन्दा अघिदेखि नै सुपारीको कारोबार सुरु भएको थियो । खासगरी सीमावर्ती सहरहरूमा यो व्यापार बढी केन्द्रित थियो । विगतमा सुपारीको कारोबार खुलेआम रहँदै आएको थियो । भारतीय व्यापारीहरू खरिदका लागि भन्सार नाकाबाट निर्वाध रूपमा सीमा पार गर्दै आएका थिए । स्वदेशी वा विदेशी सुपारी खरिद तथा बिक्रीका लागि नेपालमा भारतीय व्यापारीको मेला नै लाग्ने गरेको थियो । नेपालले त्यो बेलादेखि नै इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिंगापुरबाट सुपारी पैठारी गर्दै आएको थियो । २०६८ सालमा तस्करी गर्न लागिएको सुपारी नेपाल–भारत सीमाको मेची नदी अर्थात् दशगजामा समाएपछि मात्र थाहा भयो, सुपारी कारोबार अवैध रहेछ । त्यसपछि सुपारी तस्करी नियन्त्रणलाई लक्षित गर्दै आएको देखिन्छ ।
भारत सरकारले सुपारीमा बढी भन्सार लगाएकाले दुई देशबीचको भन्सार अन्तरबाट नाफा लिन व्यवसायीहरू सक्रिय हँुदै आएको बताइन्छ । नेपालमा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने सुपारी आयातमा भारतले ८० प्रतिशत भन्सार भन्सार लगाएको छ । यही मुनाफाका कारण सुपारी कारोबारीले राजनीतिक दल र प्रशासनलाई मिलाएर सुपारी भारत निकासी गर्नका लागि पछिल्ला वर्ष जालझेल हुने बताइन्छ । स्पष्ट छ, तेस्रो देशबाट आयात गरिएका सुपारी नेपालमा उत्पादन भएको भन्दै भारतमा निर्यात गर्न कारोबारीहरूले राजनीतिक दलका नेता र उच्च प्रशासक तथा सुरक्षा निकायहरूका अधिकारीहरूलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गरिएको बताइन्छ ।
नेपालमा उत्पादन नभएको सुपारी नेपालमै उत्पादित भन्ने सिफारीस बनाई भारत निकासी हुँदै आएको सुपारी पनि माफियाहरूको आपसी झगडापछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हुँदा नेपालबाट सुपारी निकासीमा कमी आएको वा नभएको बताइन्छ । सुपारीको निकासीमा वर्षौंदेखिको सिन्डिकेटलाई अदालतको अवरोध भएपछि घरानियाँ व्यापारीका समूह नै सुपारी कारोबार सिन्डिकेट प्रथा कायम गराउन जाल बुन्न थालेका थिए ।
कारोबारीहरूले कहिले झुसेतिल, कहिले सुपारी, कहिले मरचि त कहिले इन्धन तेलको तस्करी गर्दै हरेक पटकमा कारोबारी वस्तु फेर्दै स्वच्छ व्यापारका नाममा अवैध व्यापार गर्दै आएको देखिन्छ । सुपारीको अवैध व्यापार गर्ने समूहले पेसा फेरी–फेरी नाकाबन्दी भएका बेला अत्यधिक मूल्यमा इन्धन तेल किन्न उपभोक्ता बाध्य भए । २०७२ सालतिर सुपाडी आयात–निर्यात चुलीमा पुगेको थियो ।
सुपारीको अवैध कारोबारीमा संलग्न समूहले दर्जनभन्दा बढी चोरी नाका प्रयोग गरेर सुपारी तस्कर गर्ने गरिएको थियो । १ सय ४३ जति छोटी भन्सारबाट यस्तो काम बढी हुने गरेको छ । सामान्यतया रिक्साले मान्छे ओसार्छ, तर सीमावर्ती क्षेत्रमा रिक्सा भने मान्छे होइन, सुपारी बोकिआएका थिए ।

निष्कर्ष तथा सुझाव
कुनै पनि देशमा आन्तरिक वा स्थानीय उत्पादन प्रभावित हुने गरी कुनै वस्तु देशभित्र थुप्रिए एन्टिडम्पिङ वा काउन्टर भेलिङ ड्युटी लगाएर आयात निरुत्साहित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन देखिन्छ । नेपालमा सुपारीको आन्तरिक माग, कुल उत्पादन र अन्य विवरण सत्यतथ्य थाहा पाउन जिल्लागत यस्ता सुपारीको विवरण आवश्यक पर्छ ।
कुनै बेला केही वर्षअगाडि त सरकारले अवैध पैठारी भएको सुपारीलाई नै भारतमा निकासीमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो, तर आन्तरिक उत्पादनको नाममा व्यापारीले अवैध पैठारी गरी भारत निकासी गरेको आरोप लाग्न थालेपछि सरकारले फेरि सुपारी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कुनै वर्ष कोटामा परेको जति पनि निकासी भएको देखिँदैन, तर अख्तियार र भन्सार पनि आन्तरिक उत्पादन वा मापदण्ड पुगेको सुपारी निकासी गर्न नदिनेमा विगतमा विरोध देखिँदैन । तर, निकासीका नाममा तस्करी गर्न छुट कसैलाई नभएको सुरक्षा निकाय बताउँछन् ।
माथिका चित्रण हेर्दा नेपालमा स्वच्छ व्यापार भएको देखिँदैन, तर विश्व व्यापार संगठनको मान्यतामा स्वच्छ व्यापार हुनुपर्छ । सन् १९५० को नेपाल–भारतमैत्री सन्धि र सन् २००९ र यसअघिका नेपाल–भारत व्यापार सन्धि त दुवै देशका जनता, व्यापारी र व्यवसायीहरूलाई विकृति नगरी सह–फाइदाको उद्देश्यले गरिएको हुनपर्छ, तर सुगौली सन्धि पश्चात् मात्र नेपाल–भारत सीमा खुला भएको देखिन्छ । सुगौली सन्धिअघि नेपाल–भारत सीमा बन्द अवस्थामा थियो । यदि नेपाल–भारत खुला सीमाले दुवै देशबीच अवैध आयात–निर्यात व्यापार मात्र हुने हो भने सीमा सीमित नाका राखी नियन्त्रण गर्न नितान्त आवश्यक छ । जबसम्म सीमाक्षेत्रमा काँडेतार लाग्दैन तबसम्म नेपालमा औद्योगीकरण र विकास सम्भव छैन भन्ने यस पंक्तिकारको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्