समृद्धिको यात्रा कता ? «

समृद्धिको यात्रा कता ?

विकासका सपना र सम्भावनाको रटानले होइन, वास्तविकता र व्यावहारिकतामा आधारित योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र देश समृद्ध बन्छ ।

नेपालमा हाल व्यापक रूपमा बोलिने, सुनिने र पढिने शब्द हो— समृद्धि । नेताहरूको भाषणमा, विज्ञ र विद्वान्हरूको लेख तथा छलफलहरूमा र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका रिपोर्टहरूमा दिनहुँजसो समृद्धिका बारेमा सुन्न र पढ्न पाइन्छ । समृद्धि, २१ औं शताब्दीको नेपाली समाजको वास्तविक आवश्यकता हो भन्ने सबैको बुझाइ छ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक समृद्धि ल्याउन नसक्नु नै देशमा राजनस्तिक स्थायित्व प्राप्त नहुनुको एउटा मुख्य कारण हो भन्ने बुझाइ पनि व्याप्त छ । नेपालबाट अब गरिबी र पछौटेपनलाई निर्मूल पार्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सबै दृढ देखिन्छन् ।
नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने कुरा राज्यको एक प्रमुख संवैधानिक दायित्व भएको छ । त्यसैले होला, देशले लामो समयपछि हाल प्राप्त गरेको शाक्तिशाली सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ लाई आफ्नो मूल लक्ष्य बनाएको छ । देशका प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरूसम्म ‘नेपाल समृद्धि’ को महाअभियानमा होमिनुभएको छ । केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई समृद्धितिर परिलक्षित गर्न कोसिस गरिएको छ ।
समृद्धिका कुरा धेरै भए पनि वास्तवमा समृद्धि कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने प्रष्ट मार्गचित्र र रणनीति तयार भएको पाइँदैन । सरकार र विभिन्न सरोकारवालाको हालसम्मका नीति, कार्यक्रम र प्रगतिको विश्लेशण गर्दा समृद्धि महाअभियानका सारथिहरू अन्योलमा रहेको भान हुन्छ । यस्तो अलमलले हालको समृद्धिको अभियान पनि मोहनशमशेरको ‘मोहोरमा माना’ चामल दिने र पञ्चायती सरकारको ‘आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति’ गर्ने नाराजस्तै नियति भोग्न बेर छैन । हुन त समृद्धिका नारालाई देशको वास्तविक समृद्धिका लागिभन्दा पनि विभिन्न कालखण्डमा सत्तासीनहरूले आफ्नो सत्ता सुदृढ गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको कटुसत्य पनि हामी कसैको अगाडि लुकेको छैन । अधिकांश सत्ता सञ्चालक ‘जनतालाई आफ्नो कब्जामा राखिराख्ने हो भने उनीहरूलाई गरिब नै राख’ भन्ने एक पुरानो उक्तिअनुसार चलेको पाइन्छ ।
समृद्धिको यात्रामा हाम्रो सफल अनुभव धेरै नहोला, तर यसबारेको ज्ञान भने देशविदेशमा उपलब्ध दस्ताबेजहरू जस्तै हाम्रा वैदिक ग्रन्थ, नेपालको नयाँ संविधान, दिगो विकास लक्ष्य–२०३० आदिमा सजिलै पाइन्छ । यी प्राप्त दस्तावेजहरू र विश्वका विभिन्न देश र संस्थाहरूले अवलम्बन र प्रोत्साहित गरेका विकास र समृद्धिका अवधारणालाई राम्रोसँग वस्तुनिष्ठ तरिकाले विश्लेषण गरे नेपालको समृद्धिको मार्ग चित्र सजिलै कोर्न सकिन्छ ।
हामी सबैले भुल्दै गएका अथर्ववेदजस्ता वैदिक ग्रन्थहरूमा समृद्धि र सुखका प्रमुख आधारहरूका बारेमा यथेष्ट उल्लेख गरेको पाइन्छ । अथर्ववेदका सुख र समृद्धि सम्बन्धी ऋचाहरूमा वैदिक मानिसहरूले सुख र समृद्धिका लागि सुस्वास्थ्य, सन्तान प्राप्ति र उनीहरूको सुख, प्राकृतिक प्रकोप र शत्रुबाट सुरक्षा, स्रोत, सशक्त सासक र सुशासनको प्राथना गर्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने उल्लिखित ६ ‘स’ को परिपूर्तिबाट समृद्ध र सुखी समाजको सिर्जना हुन सक्छ । यी ६ आवश्यकता आधुनिक मानव चाहनाभन्दा खासै फरक पनि देखिँदैन ।
हाम्रो नयाँ संविधानले पनि समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न स्वतन्त्र समाज, समावेशी लोकतन्त्र, कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था र वातावरणमैत्री विकास आदि आधारभूत आवस्यकता हुन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ । संविधानमा उल्लेख भएका यी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय आदि प्रावधानहरूलाई तिनीहरूको मूल मर्मअनुसार लागू गरे नेपाल समृद्ध र सुखी बन्नमा धेरै समय नलाग्ला ।
त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरेको र नेपालले पनि अनुमोदन गरेको दिगो विकास लक्ष्यका १७ लक्ष्यलाई राम्रोसँग प्राप्त गर्न सके पनि नेपालमा समृद्धिको ढोका खुल्नेमा मतान्तर नहोला । दिगो विकास लक्ष्यले मानिसको सुख र समृद्धिका लागि गरिबी र भोकमरीको अन्त्य, उपयुक्त रोजगारको प्रत्याभूति, लैंगिक विभेदको निराकरण, सुशासन, वातावरणमैत्री विकास र प्रकृतिको संरक्षणजस्ता कार्य गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।
नेपाल समृद्धिको खाका कोर्न संयुक्त अधिराज्यमा अवस्थित लेगाट्म इन्स्टिच्युटले हरेक वर्ष विश्वका मुलुकहरूको समृद्धिको स्तर मापन गर्न प्रयोग गर्ने समृद्धिका ९ आधारस्तम्ब जस्तै आर्थिक स्वस्थता या गुणस्तर, व्यावसायिक वातावरण, शासकीय अवस्था, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक पुँजी, सुरक्षा, शिक्षा, स्वाथ्य र प्राकृतिक वातावरण पनि ज्यादै उपयोगी हुन सक्छ । लेगाट्म समृद्धि इन्डेक्स रिपोर्ट–२०१७ अनुसार १ सय ४९ देशमा नेपाल ८९ औं स्थानमा पर्छ । दक्षिण एसियामा नेपाल समृद्धिको स्तरमा श्रीलंकापछि दोस्रो स्थानमा छ । यो प्रतिवेदनले जीडीपी धेरै हुँदैमा देश समृद्ध मानिँदैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । यो प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा आशालाग्दो कुरा के छ भने नेपालले हाल नराम्रो स्थितिमा रहेका व्यावसायिक वातावरण, शिक्षा र प्राकृतिक वातावरणका पक्षहरूमा सुधार गर्न सके समृद्धिको स्तरमा ठूलो फड्को मार्ने सम्भावना देखिन्छ ।
समृद्धिका लागि विकास अपरिहार्य छ, तर विकासको प्रकृति, प्रक्रिया र परिणामले नै हाम्रो समृद्धिको उद्देश्य र लक्ष्य वास्तविक रूपमा प्राप्त भए÷नभएको तय गर्छ । द्रुत, दिगो र फराकिलो विकासबाट मात्र समृद्धि सम्भव छ भन्नेमा दुईमत नहोला । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारको विकास नै विकास हो र आर्थिक उन्नति नै समृद्धि हो भन्ने बुझाइ पनि पूर्ण सत्य होइन । विकासका विभिन्न पक्षहरू जस्तै आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय विकास आदिको समष्टिगत र सन्तुलित उपलब्धिबाट मात्र दिगो र समन्यायिक समृद्धि प्राप्त हुन्छ ।
कुनै पनि देशको समृद्धिको यात्रा सजिलो र छोटो पक्कै हँुदैन । विकासका सपना र सम्भावनाको रटानले होइन, वास्तविकता र व्यावहारिकतामा आधारित योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र देश समृद्ध बन्छ । अरू मुलुकको समृद्धिका अनुभव र उपलब्धिहरूबाट सिक्ने मात्र हो, अनुकरण गर्ने होइन । नेपाललाई समृद्ध बनाउन पक्कै सकिन्छ, तर स्वीजरल्यान्ड र सिंगापुर बनाउन सकिन्न र समृद्धिका मोडल अफ्नो देशको भौगोलिक अवस्था, भू–राजनीतिक अवस्थिति, उपलब्ध स्रोत, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश आदिका आधारमा निर्माण गर्नुपर्छ । आफ्नै परिवेश, परिस्थिति र परिकल्पनामा आधारित समृद्धिको मोडल मात्र दिगो हुन्छ ।
देशलाई छिटो समृद्ध बनाउने तीव्र अभिलाषाले ठूला–ठूला विकास निर्माणका आयोजनाहरू द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ अधिकांश सत्तासीनहरूमा रहेको पाइन्छ । समृद्धिको आतुरताले हामीलाई दिगो र सन्तुलित विकास पथभन्दा पनि खराब विकासपथमा लैजाने बढी सम्भावना बढेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण बारा जिल्लामा बन्न लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लिन सकिन्छ । यो आयोजनाले नेपालको तराई–मधेस क्षेत्रको आर्थिक, वातावरणीय र जैविक विविधताको संरक्षणको दृष्टिकोणले अति महत्वपूर्ण साल तथा अन्य बोटबिरुवाहरू भएको करिब ८ हजार हेक्टर प्राकृतिक जंगल सखाप पार्नेछ । यो जंगल, पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जमा पाइने बाघ, हात्ती र गैंडाजस्ता विश्वमै दुर्लभ मानिने वन्यजन्तुहरूको विचरण गर्ने क्षेत्र हो । यो जंगलको कटानीबाट ठूलो वनक्षेत्रमा विचरण गर्नुपर्ने यी जनावरहरूको बासस्थान घट्नुका साथै बारा जिल्लाभन्दा पूर्वका वनहरूमा ओहोरदोहोर गर्ने विचरण मार्गमा ठूलो अवरोध भई यी वन्यजन्तुहरूको संरक्षणमा थप चुनौती आउने प्रस्ट छ । यो जंगलको नोक्सानीले हरेक वर्ष २ खर्ब ३१ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी मूल्यबराबरको बातावरणीय वस्तु र सेवाबाट प्राप्त हुने फाइदा गुम्ने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको छ । विमानस्थललाई केही किलोमिटर दक्षिण या केही पूर्वतिरका जिल्लामा सारेर विमानस्थल पनि बन्ने जंगल पनि बच्ने विकल्प किन नरोजेको होला बुझ्न सकिएको छैन ।
लगभग ४५ प्रतिशत भूभागमा वन भएको देशमा ८ हजार हेक्टरजति वनका २४ लाखजति रुखबिरुवा काटेर देशको समृद्धिका लागि अति आवश्यक भइसकेको विमानस्थल बनाउँदा के फरक पर्छ भन्ने विचारबाट यो आयोजना अगाडि बढेको देखिन्छ ।
हाल निर्माण हुन लागेको विमानस्थल आयोजना होस् वा भविष्यमा बन्ने अन्य ठूला विकास आयोजनाहरू हुन्, जसले वनजंगलको ठूलो क्षेत्र नोक्सान गर्छन्, त्यस्ता आयोजनाहरूलाई वास्तवमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सन्तुलित विकासको मूल मर्मलाई आत्मसात गरेका छन् भनी मान्न सकिन्न । वन र वातावरणलाई प्रतिकुल असर पार्ने कुनै पनि विकास आयोजनाहरू नेपालले हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू जस्तै जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, मरभूमिकरण रोकथामसम्बन्धी महासन्धि, दिगो विकास लक्ष्य आदिको भावनाविपरित पनि छन् । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा प्रतिबद्धता देखाउने देशहरूले वनजंगलको जथाभावी विनाश र क्षेयीकरण हुनबाट बचाउनु उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हुन्छ ।
ठूला विकास–निर्माण कार्यहरूको असर पनि ठूलो, दीर्घकालीन र व्यापक हुने हुनाले यी कार्यक्रमहरू दिगो साथै प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तन समानुकूलित बनाउन तथा अपेक्षित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपूर्व आर्थिक, सामाजिक, भोगोलिक, वातावरणीय आदि पक्षको समष्टिगत अध्ययन हुनु जरुरी हुन्छ ।
हामीले आफ्नो प्रकृति, संस्कृति, समाज र समयका वास्तविकताहरूलाई मध्यनजर राख्दै विकासपथ कोर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालजस्तो वातावरणीय रूपमा अति संवेदनशील र क्षमताका हिसाबले कमजोर देशलाई वातावरण–अमैत्री विकासपथमा जाने सुविधा छैन । अरू देशले आफ्नो विकासका लामो यात्रामा सिकेका नराम्रा अनुभवबाट सिक्दै हामीले सफा र हरित आर्थिक विकास पथ अँगाल्नुपर्छ । नेपाललाई समृद्ध र सुखी बनाउन सम्भव छ, तर लेगाट्म समृद्धि इन्डेक्स रिपोर्ट–२०१७ ले देखाएका व्यावसायिक वातावरण, शिक्षा र प्राकृतिक वातावरणका पक्षहरूमा व्यापक सुधार गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि चाहिने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो— सुशासनको प्रत्याभूति । विश्व बैंकको इज अफ डुइङ बिजनेस रिपोर्ट अध्ययन गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार घटेअनुसार इज अफ डुइङ बिजनेसको स्कोर राम्रो भएको पाइएको छ । त्यसको अर्थ हो— देशमा व्यवसाय गर्ने वातावरणअनुकूल बनाउन भ्रष्टाचार घटाउनुपर्ने देखिन्छ, जसका लागि सुशासन अति आवश्यक पर्छ । भ्रष्टाचार घटे व्यवसाय गर्ने वातावरण अनुकूल हुने र त्यसबाट आर्थिक वृद्धि हुन गई समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । त्यस्तै नेपालीको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सबै सरोकार र सबै तहका सरकारहरूबीचमा राम्रो संयोजन र सबैको संयोजित प्रयास हुनु अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।
(लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् ।)
डा. प्रभु बुढाथोकी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्