देशैभरि स्थायी सहुलियत बजार !

खासगरी सरकारको लोककल्याणकारी भूमिका अपेक्षा गरिएका अर्थतन्त्रहरूमा सरकारी तबरबाटै सहुलियत बजारहरू सञ्चालन गर्ने प्रचलन हुन्छ ।

हरेक वर्ष सरकारले दसैं, तिहार र छठ पर्वको अवसर पारेर राजधानीको रामशाहपथसहित केही सीमित स्थानमा सहुलियत पसल खोल्ने गरेको छ, जसमा सरकारी स्वामित्वका नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड तथा दुग्ध विकास संस्थानले खाद्यान्न र अन्य केही वस्तुमा छुट दिएर सहुलियत प्रदान गर्दै आएका छन् । अत्यधिक घाटामा सञ्चालित संस्थान चलाइरहनु हुँदैन भनेर नेसनल ट्रेटिङ भने खारेज गरियो । खारेजीपूर्व उक्त संस्थानले पनि सहुलियत बजारमा सहभागिता जनाउँदै आएको थियो । कम आय भएका विपन्न परिवारले मात्र होइन, मध्यम आय भएका परिवारहरूका लागिसमेत यस्तो सहुलियत बजारले निकै राहत दिँदै आएको छ । यस्ता सहुलियत पसलका मुख्य दुई अभिप्रायः देखिन्छ, पहिलो— चाडबाडका बेला हुन सक्ने कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्ने तथा दोस्रो, बढ्दो महँगीबाट उपभोक्तालाई राहत दिने । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारले व्यापार व्यवसाय गरेर बस्न हुँदैन भन्ने जतिसुकै आदर्शका कुरा गरिए पनि बजारमा आवश्यक परेका बेला सरकार सक्रिय नभईकन बजारजन्य अराजकता नियन्त्रण नहुने गरेको बेलाबेलामा देखिँदै आएको छ । दसैंका समयमा खाद्य संस्थानले खसी, बोका, च्याङ्ग्रा ल्याएर त्यसको न्यूनतम मूल्य तोकेन भने बजारमा खसीबोकाको मूल्य अचाक्ली महँगो हुने गरेको छ । यस्ता अन्य उदाहरणहरू पनि छन्, जहाँ निजी क्षेत्रले सीमित प्रतिस्पर्धाको लाभ उठाउँदै बजारमा मूल्य अराजकता निम्त्याउने गरेको छ । चाडबाडका समयमा त यस्तो प्रवृत्ति अझ बढेर जाने गरेको देखिँदै आएको छ ।
सुपथ बजार भनेको सरकारको बजारमाथि हस्तक्षेप होइन, यो बजार सहजीकरणको एउटा विधि हो । खासगरी सरकारको लोककल्याणकारी भूमिका अपेक्षा गरिएका अर्थतन्त्रहरूमा सरकारी तबरबाटै सहुलियत बजारहरू सञ्चालन गर्ने प्रचलन हुन्छ । पूर्ण कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था रहेको उत्तरी छिमेकी चीनमा मात्र होइन, समाजवादी हुँदै बजारमुखी अर्थनीति अवलम्बन गरिएको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा समेत ‘रासन कि दुकान’ का नाममा यस्ता सहुलियतपूर्ण पसलहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ । सार्वजनिक वितरण प्रणालीअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा सहज आपूर्तिका लागि यस्ता सहुलियतपूर्ण पसलहरू स्थापना गर्ने गरिएको अभ्यासबाट देखिन्छ, जसको सञ्चालन निजी क्षेत्रबाटै हुँदै आए पनि त्यसमा सरकारले तोकेको मूल्यसूचीअनुसारकै वस्तुको बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने नियम तोकिएको हुन्छ ।
विगतमा दशैंदेखि छठसम्म काठमाडौंको पनि एक स्थानमा मात्र सञ्चालन गरिँदै आएको सुपथ मूल्य पसललाई गत वर्षदेखि चक्रपथभित्रका मुख्य तीन–चार स्थानमा विस्तारित गरिए पनि यो मात्र पर्याप्त छैन । किनकि, उपत्यकाभित्र घुम्ती पसलका रूपमा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसलबारे आमउपभोक्तालाई निकै कम जानकारी हुने भएकाले त्यसबाट सोचेजस्तो लाभ उठाउन सकेका छैनन् । यसको पछाडि अर्को कारण पनि छ, सुपथ मूल्य पसलमा जति सहुलियत वा छुट पाइन्छ भन्ने उपभोक्ताको आशा हुन्छ, त्यसअनुसारको छुटसमेत नपाउँदा उपभोक्ताहरू निराश भएका समेत देखिन्छन् । नेपाल भनेको काठमाडौं मात्र हो भन्ने ह्याङबाट मुक्त भई कम्तीमा यसै वर्षका मुख्य चाडका मौसमबाटै यस्ता सुपथ मूल्यका पसल देशका सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न नसकिए मोफसलका अन्य मुख्य सहरी क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्न सकिए धेरैभन्दा धेरै नेपाली लाभान्वित हुने अवस्था रहन्छ । सरकारी संस्थानहरू मात्रको सहभागिता होइन, निजी क्षेत्रले समेत आफ्नो व्यावसायिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस्ता सहुलियत बजारहरूमा सहभागिता जनाई सस्तो, सहज र सहुलितपूर्ण आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।