स्थानीय कर असुलीले निम्त्याएका समस्या «

स्थानीय कर असुलीले निम्त्याएका समस्या

अहिले देखिएको समस्याको मूल जड नै संघ सरकारले ठूलो रकम उठ्ने सबै कर शीर्षक आफूमातहत राख्नु हो ।

मुलुकमा अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकाय छन् भने स्थानीय सरकारले आफ्नो एक वर्ष अवधि पूरा गरी दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । केही समयअघिदेखि भैंसी, कुखुरा, चल्ला, बाख्रामा कर, बिमा रकम पाउन सिफारिस लिँदा कर, बिक्रीका लागि बजारमा ल्याइने डोका, चित्रा तथा भकारीमा कर, जीवित भएको प्रमाण लिन कर, गरिब भएको प्रमाण लिन पनि कर, स्याउका प्रत्येक दानामा करलगायतका विविध शीर्षकमा स्थानीय निकायहरूले सर्वसाधारण जनताबाट कर असुली गरेका समाचारहरू हामीले दिनहुँजसो सुनिरहेका छौं । वास्तवमा कर रहरले होइन, बाध्यताले तिर्ने कुरा हो । तर, केही स्थानीय सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर कर लगाएका कारण स्थानीय जनजीवन अहिले कर असुलीले त्रसित भइरहेको छ ।
वर्तमान संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ भने संविधानको धारा ६० (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन्, तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधानको धारा ११५ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय सरकारले आवश्यक कार्यविधि निर्धारण गरी आफ्नो आर्थिक क्षेत्राधिकारभित्र आवश्यक कर लगाउन सक्छ, तर कुनै विधि र प्रक्रियाबेगर स्थानीय सरकारले जसरी सर्वसाधारणबाट कर असुल्न थालेको छ, यो कार्य संविधानविपरीत देखिन्छ ।
यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्रका विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन त सक्छन्, तर त्यसरी कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति तथा अर्को प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई समेत प्रतिकूल हुनु हुँदैन । साथै एक प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा हुने वस्तु ढुवानी र सेवा विस्तार बिनारोकटोक हुनुपर्छ; जसमा कर, शुल्क, दस्तुर, महसुल आदि लगाएर कुनै किसिमको बाधा–अवरोध वा भेदभाव गर्न पाइँदैन, तर वस्तु ढुवानी र सेवा विस्तारमा कुनै रोकावट नगरी आफ्नो आर्थिक अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने ? जनताको ढाड नसेकाई आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व कसरी उठाउने ? संघीय र प्रादेशिक सरकारले दिएको कामचलाउ अनुदान बजेटबाट विकासमा जनताको चित्त कसरी बुझाउने भन्नेजस्ता प्रश्नहरू यतिबेला निकै कठिन बन्दै गइरहेका छन् । यस्ता प्रश्नहरूको सही उत्तर दिनुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन आयोग भने अझै गठन हुन सकिरहेको छैन ।
नेपाल अहिले संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छ । जसरी जनतामा व्यवस्था परिवर्तनपछि तुरुन्तै कायापलट हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा छ, स्थानीय जनप्रतिनिधिमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे उत्तिकै अन्योलता पनि देखिएको छ । किनकि पाँचवर्षे कार्यकाल रहेको स्थानीय सरकारले एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ भने संविधानतः स्थानीय सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रका अधिकारहरू प्रयोग गर्न पहिला प्रदेश तथा संघीय कानुन बन्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा कतिपय त्यस्ता कानुनहरू संघले अझैसम्म निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नितान्त राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका कतिपय जनप्रतिनिधिहरू आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार, काम तथा कर्तव्यबारे नै स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । त्यसैले स्थानीय सरकारले कर तथा गैरकरबापत लिएको रकम कुन शीर्षकमा कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने कुरा सर्वसाधारण जनताले नजिकबाट नियाल्न पाउनुपर्छ भने आफूले तिरेको रकमबापत स्तरीय सेवा सुविधा पाए जनता आफैं चुप लाग्छन् । तर, जनताको आर्थिक हैसियतले थेग्नै नसक्ने कर असुली गरी जनताको सेवा सुविधामा ध्यान नदिने हो भने अर्को निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिलाई सजाय दिने विकल्प जनतासँग विद्यमान छँदैछ । त्यसैले जसरी भए पनि अब हामीसँग संघीय प्रणाली सफल बनाउनुको विकल्प छैन र यो कुरा हामी जति छिटो आत्मसात् गर्न सक्छौं, त्यति नै छिटो संघीयताले गति लिन्छ, विकास अनि समृद्धिले अग्रता पाउँछ ।
कुनै पनि शासन–व्यवस्थामा जनता करको मारमा पर्नु हुँदैन र पहिलेदेखि लिँदै आएको करमा जनतालाई मार पर्ने गरी वृद्धि पनि गर्नु हुँदैन । जसरी संविधान निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारलाई प्रदेशको मातहत नराखी बढी शक्तिशाली बनाइयो, त्यसकै परिणाम स्थानीय व्यवस्थापिकाले कर वृद्धिको निर्णय गर्ने र स्थानीय कार्यपालिकाले नै त्यसको कार्यान्वयनसमेत गर्ने अधिकार प्राप्त गरेकै कारण अहिलेको चर्को कर असुली समस्या सिर्जना भएको हो । त्यसैले कम्तीमा पनि स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय कानुन बनाउने अधिकार यदि प्रदेशमा निहित भएको भए प्रदेशभरिको स्थानीय तहमा एकै प्रकारको कर व्यवस्था लागू हुन सक्थ्यो । त्यसमाथि कर वृद्धिमा देखिएको छाडापनको अर्को कारक स्थानीय र प्रदेश सरकार नभई स्वयं संघीय सरकार पनि हो । किनकि कर उठ्ने मूल शीर्षकहरू सबै आफू मातहत राखेर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कंगाल बनाई संघमा निर्भर बनाउने काम संविधानतः केन्द्र सरकारले नै गरेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई घर बहाल, सम्पत्ति, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, मनोरञ्जन शीर्षकमा कर उठाउने अधिकार दिएको छ भने प्रदेशलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी साधन, मनोरञ्जन कर र कृषि करसम्बन्धी अधिकार मात्र दिएर करिब ८० प्रतिशत कर उठाउने शीर्षक संघ सरकारले आफ्नै मातहतमा राखेकै कारण वर्तमान समस्या उत्पन्न भएको हो । फलस्वरूप स्थानीय र प्रदेश सरकार केन्द्रको अनुदानमा चल्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन र आफू स्वयं आर्थिक रूपले सक्षम हुन थोरै मात्र कर लगाए पनि जनतालाई बढी भार पर्न जाँदा स्थानीय सरकार अप्ठेरोमा पर्नसक्ने देखिन्छ । त्यस्तै मूल कर उठ्ने भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पारिश्रमिक, व्यक्तिगत आयकरजस्ता ठूलो रकम आउने सबै कर शीर्षकहरू एकलौटी संघले आफ्नै मातहतमा राखेको छ । त्यसैले पनि अहिले देखिएको समस्याको मूल जड नै संघ सरकारले ठूलो रकम उठ्ने सबै कर शीर्षक आफूमातहत राख्नु हो ।
वास्तवमा कर तिरेअनुसार जनताले सेवा, सुविधा र सहुलियत पाउनुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा नागरिकले तिरेको करको सही सदुपयोग भएन भन्ने गुनासो आइरहन्छ । तसर्थ केही सेवा, सुविधा र सहुलियत नदिने राज्यलाई किन कर तिर्ने भन्ने प्रश्नहरू पनि उत्तिकै जायज छन् । किनकि राज्यले कर तिर्ने नागरिकलाई सम्मान गर्न जानेको छैन र कर तिर्ने नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक, अधिकार, सेवा, सुविधा र सहुलियत पनि प्रदान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । हुनत कर नतिर्नु बेइमानी हो । तर कर तिरेर पनि राज्यबाट आवश्यक सेवा, सुविधा र सहुलियत नपाउनु अन्याय हो कि होइन ? त्यस्तै एक्कासि करको दर बढाउँदा कसलाई कति असर पर्छ भन्ने कुरा राज्यले विचार गर्नुपर्ने हो कि होइन ? करको दर र दायरा बढाएसँगै कर तिर्ने जनताको आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन ?
सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले आफूले उपयोग गर्ने हरेक वस्तु, सेवा र सुविधाका लागि कर तिरेका छन् । तर, नागरिकबाट त्यसरी असुल गरिएको कर कहाँ जान्छ भन्ने कुरामा नागरिक अहिलेसम्म अनभिज्ञ छन् । नागरिकबाट असुल गरिएको कर नागरिककै सेवा, सुविधा र सहुलियतका साथै विशेष गरी विकास र समृद्धिका काममा उपयोग गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसक्दा करदाता नागरिक कर असुल गर्ने स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकारसँग आक्रोशित भएका छन् । यसरी जनताले आफ्नो छाक कटाएर तिरेको कर भ्रष्टाचारमा सकिएको छ, नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडिएको छ भने संघीय व्यवस्थामा ठूलो परिमाणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि थपिँदै जाने भएकाले तिनीहरूलाई तलब, भत्ता र सेवा सुविधा दिनकै लागि मात्र सर्वसाधारण नागरिकबाट विभिन्न शीर्षकमा कर असुल गर्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ र यसले देशको विकासमा कस्तो योगदान दिन्छ भन्ने हेक्का सरकारले राख्नुपर्ने हुन्छ भने विकासको कामलाई बढावा दिनभन्दा विलासी बन्दै गएका जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधा वृद्धिका लागि कर बढाउनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।
अहिले स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार भन्दै हचुवाको भरमा कर असुल गर्न थालेका कारण विगतमा ५० रुपैयाँमा प्राप्त हुने सेवाका लागि ५ सय, ५ सयमा प्राप्त हुने सेवाका लागि ५ हजारसम्म कर असुली गर्ने कार्यहरू भएका छन् । फलस्वरूप विगतमा थोरै कर तिर्न पनि मुस्किल पर्ने गरिब नागरिकले हजारौं गुणा बढेको कर कसरी तिर्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । साथै नागरिकले तिरेको करमा भ्रष्टाचार हुने, कर्मचारी मोटाउने, नेता तथा कार्यकर्ताले बाँडीचुँडी खाने, राज्यकोषको दुरुपयोग हुने, विकास निर्माणको ठेक्का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त डन र ठेकेदारको नियन्त्रणमा हुने अनि ऋण खोजेर कर तिर्ने नागरिक सधैं निरीह हुनुपर्ने परिस्थितिले मुलुकलाई कहाँ पुराउँछ ? त्यसैले करको दर विस्तार गर्नुअघि जनताले पाउने सेवा–सुविधामा प्रभावकारिताको अनुभूति स्वयं जनतालाई दिलाउन सके जनता कर तिर्न अग्रसर हुन्छन् भन्ने कुरा वर्तमान संघीय सरकारले भुल्नु हुँदैन र मुलुकको यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा राज्यका तीनवटै तहका सरकारले करको दरलाई न्यायोचित बनाई अगाडि बढ्न सके मात्रै आर्थिक रूपमा मुलुक सुदृढ बन्नसक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्