अटो शोले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ «

अटो शोले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ

नाडा अटो शो– २०१८ मंगलबारदेखि राजधानीमा जारी छ । अटो शो सवारी आयातकर्ता तथा उपभोक्ता सबैका लागि चासोको विषय बन्ने गरेको छ । चाडपर्वको मेसोमा हुने अटो शोले अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउँछ । अटो शोको यो १३ औं संस्करण हो । मंगलबार अटो शोमा उपस्थित अर्थमन्त्री, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष तथा नाडाका पदाधिकारीले राखेको धारणा :

पूर्वाधार विकासका लागि कर बढाइएको हो
डा. युवराज खतिवडा
अर्थमन्त्री
अटो डिलर साथीहरूसँग मेरो अनुरोध छ, हामी आयात प्रतिस्थापन भन्दैछौं भने वातावरणमैत्री सवारी साधनको कुरा आएको छ । आम सार्वजनिक यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढी जोड दिऊँ भन्ने कुराहरू आएका छन् । यसमा सरकारको प्राथमिकता छ । हामीले विद्युतीय सवारी साधनका लागि वा ठूलो सार्वजनिक यातायातको साधनका लागि अलि बढी प्राथमिकता दिएका छौं । त्यसमा तपाईंहरूको सहयोग र सहकार्यको हामीले अपेक्षा गरेका छौं । तपाईंहरू आउनुस्, हामीसँगै यसमा काम गरौं ।
चोरीपैठारी र भन्सार दरका कुराहरूमा केही सम्बन्ध छ । तर, यस्तो पनि स्थिति हुन्छ, चोरीपैठारी हुन्छ भनेर भन्सारको दर घटाउँदै घटाउँदै शून्यमा लगे पनि यो रोकिहाल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने त्यसपछिका अरू प्रक्रियाहरू त बाँकी रहन्छन् । मलाई के लाग्छ भने भन्सारको दर घटाएपछि बढी राजस्व आउँछ भन्ने सिद्धान्त पनि विकास भएको थियो विगतमा । त्यो सिद्धान्तले हामीलाई कहाँ लैजान्छ भने भन्सारको दर शून्य ग¥यो भने राजस्वचाहिँ असीमित रूपमा बढ्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित हुन्छ । त्यो कहाँबाट होला ? अर्थशास्त्रको कुनै सिद्धान्तले दिँदैन ।
हाम्रो प्रयास चोरीपैठारी हुने बिन्दुमा प्रशासनिक संयन्त्रबाट यसलाई रोक्ने हो । भन्सारका दरहरू अटोमोबाइलको राजस्व संरचना परिवर्तन गर्दै जाँदा यिनीहरूमा पनि स्वभाविक रूपमा परिवर्तन हुँदै जान्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिने नै छ ।
अलिकति आन्तरिक रूपमा स्पेयर पार्ट्स, टायर, ट्युबलगायतका कतिपय कुराको उत्पादन गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ हामीले संरक्षण दिने कुरामा लाग्छौं । गोरखकाली टायर उद्योग तपाईंहरू सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी आह्वान गर्न सक्छौं । यस्ता अरू कतिपय कुरा हुन सक्छन् । त्यो संरक्षण हामी अलिकति बढी दिन्छौं ।
हामी एउटा सन्तुलित भन्सार नीतिमै पुग्ने हो । त्यो पुगुञ्जेल हामीलाई हाम्रो आन्तरिक क्षमता बढाउन अलिकति समय दिनुस् । हामी आन्तरिक रूपमा राजस्वको आधार, कमसेकम दुईतिहाई राजस्व मुलुकको आन्तरिक स्रोतबाटै उठ्ने स्थिति भएपछि भन्सारमा विचार गर्छौं । होइन भने अहिले भन्सारमा आधारित मूल्य अभिवृद्धि कर, आयात हुने वस्तुको नाफामा लाग्ने आयकर समेत जोड्दा ५० देखि ६० प्रतिशत हाम्रो आम्दानीको स्रोतचाहिँ व्यापारमा आधारित भइराखेको हुन्छ । यसलाई हामीले व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउका लागि पनि केही प्रयास गरेका छौं ।
हामी व्यापारघाटाको पनि चिन्ता गरिरहने । आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र कतिपय वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहने । ऋण लिएर होइन, कमाएर उपभोग गर्नुपर्छ पनि भनिरहने । अथवा मुलुक आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी बन्नुपर्छ पनि भनिरहने । अनि बाँकी अटोमोबाइलसम्बन्धी सप्पै गुनासो राखिरहने । यसको बीचमा हामीले कहीं तालमेल खोज्नुपर्छ ।
हामीले अटोमोबाइल क्षेत्रमा अलि बढी नै कर लगाएका छौं । यो भन्सारको मात्रै कुरा पनि होइन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मान्यताअनुरूप हामीले यस्ता करहरू मिलान गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्नेबित्तिकै हाम्रो राजस्वको १५ प्रतिशत अटोमोबाइल क्षेत्रबाट आउँछ ।
अनि अटोमोबाइलको आयातचाहिँ हामीले भन्सार घटाउने, सडकचाहिँ जति बढ्दै आउँछ, अटोमोबाइलको संख्या त्यति नै बिस्तार गर्दै जानुपर्ने । अघि मैले भनेको ऋण लिएर धेरै काम नगर्ने, हाम्रो आम्दानीले काम गर्ने भन्ने मेरो सिद्धान्तलाई फेरि त्यसले युक्तिसंगत बनाउँदैन । सडक बनाउन त फेरि राजस्व चाहियो । राजस्वका लागि आधार चाहियो । अहिले हाम्रो भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणाली हो । बिस्तारै भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउँदै लैजानु छ । तर, आन्तरिक उत्पादनमा अलिकति पनि करको कुरा गर्दा हाम्रो क्षमताका प्रश्न आए, तिर्न सक्ने कुरा आए, संरक्षण दिनुपर्ने कुरा आए ।
हामीले बजेट कार्यान्वयन गरेको दुई महिना भर्खर पुग्न लागेको छ । सरकारले ६ महिनामै केही गरेन भनिरहँदा यति लामो समयसम्म यो भन्दा अगाडि नभएका कुराहरू छन् । २० औं, ३० औं वर्षसम्म मुलुकमा आर्थिक विकृति, आर्थिक अनियमितता र अनुशासनहीन तुल्याइएको अवस्था हो । हामीले सुधारका कामहरू अघि बढाइरहँदा ६ महिनामै सप्पै सुधार भइसक्छ भन्ने तपाईंहरूको सदाशयताका लागि म धन्यवाद दिन्छु । तर, त्यो अव्यावहारिक थिएन ।
अब हामीलाई तपाईंहरूले सुझाव पनि दिँदै जानुस् । हामी गर्दै पनि जान्छौं । यो सहकार्यको यो बेला हो । अर्को पक्षलाई दोष दिएर हामीले आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउनु पनि हुँदैन । सरकार यसमा बढी सचेत छ । म यसमा बढी सचेत छु । निजी क्षेत्रसँग सहयोगको वातावरण हामीले बनाउने हो । सहकार्यको वातावरण पनि हामीले बनाउने हो । त्यसमा आइदिनुपर्छ तपाईंहरू । हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । त्यसमा तपाईंहरूको तयारीको पनि मेरो उच्च अपेक्षा रहन्छ, हामी अघि बढौं ।
लगानीसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अरू कतिपय कानुनलाई हामी निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदैछौं । बैंकिङ क्षेत्रको तरलता समाधान गर्नेतर्फ धेरै प्रयास गरेका छौं । हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जब विकासका लागि आर्थिक वृद्धिको एउटा चरणमा प्रवेश गर्छौं, तब हामीलाई अत्यन्त धेरै स्रोतको माग हुन्छ । त्यो मानेमा बैंकको ऋणको पनि माग हुन्छ, त्यो ऋणको माग पूरा गर्नलाई बैंकिङ प्रणालीले थप साधन स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक रूपमा त्यो गर्ने भनेको बचतै हो । त्यो भनेको आन्तरिक रूपमा राजस्व बढाउने पनि कुरा हो ।

अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक बनाउनुपर्छ
भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले राजस्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्र र यसको छाता संस्था नाडालाई महत्व दिनुपर्छ । दुईतिहाइको सरकार आएकोमा सिंगो निजी क्षेत्र उत्साहित थियो । त्यसपछि देशमा अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री आउनुभएको भनेर हामी सुरुमा निकै उत्साहित भएका थियौं । तर ६ महिना बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुरुप नतिजा आउन नसक्दा हामीले धेरै नै अपेक्षा गरेका रहेछौं भन्ने लाग्दै छ ।
मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योग चाहिएको छ । महासंघ र सिंगो निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको छ । सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई ट्रेडिङका रूपमा मात्र हेर्दै आएको छ । यसमा सरकारले आफ्नो धारणामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक बनाउन सकिन्छ । सरकारले त्यसमा कच्चापदार्थको आयातलगायत अन्य आवश्यक कुरामा सहुलियत दिनुपर्छ ।
यसले देशको व्यापारघाटा कम गर्नसमेत मद्दत पुग्छ । देशको व्यापारघाटा बढ्यो भनिरहँदा सरकारले अटोमोबाइलको विकास तथा निर्माणका लागि केही सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । डुइङ बिजनेसका लागि सरकारले हाल दिइरहेको सहुलियत पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सरकारले एसेम्बलिङ उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार र भन्सार सहुलियतमा विशेष ध्यान दिने हो भने नेपालमा त्यस्ता उद्योगहरू खुल्न सक्छन् । यस्ता उद्योगहरू खुल्ने हो भने यसले थप अन्य साइड उद्योगहरूमा समेत ल्याउँछ ।
विश्वभर विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने हो भने पनि धेरै नै व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग पुग्छ । सरकारले सडक पूर्वाधारको विकास समेत जोड दिनुपर्छ । साफ्टाको नीतिअनुरूप दिइएको सहुलियतको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने निजी क्षेत्रले चाहेको छ ।
अटो शोलगायत नेपालमा हुने अन्य विभिन्न प्रदर्शनीहरूका लागि एउटा विश्वस्तरीय प्रदर्शनी कक्ष नहुँदा निक्कै समस्या परेको छ । यसमा निजी क्षेत्र पनि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ । सरकारले उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी पहल गरोस भन्ने हाम्रो भनाइ रहँदै आएको छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्र अनुत्पादक होइन
शम्भुप्रसाद दाहाल
अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
मुलुक अहिले व्यावहारिक रूपमै संघीय संरचनामा गइसकेको छ । त्यसैले मुलुक अब आर्थिक विकासको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरिसकेको हाम्रो बुझाइ छ । राजनीतिक दलहरू स्वयंले अब आर्थिक विकास नै एक मात्र एजेन्डा रहेको कुरा व्यक्त गरेबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । अबको समृद्धिको यात्रा पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्बाट हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।
तीन तहका सरकारको कर नीतिले सुरुमा केही असमझदारी पैदा भए पनि तुलनात्मक रूपमा यो न्यायोचित र सामयिक छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । यदाकदा हाम्रो जानकारीमा करको दायरा बाझिन पुगेको समाचार आए पनि समयमै नीतिगत एवं संवैधानिक स्पष्टता अपनाएर समस्या सामाधान गर्नतर्फ संघीय सरकार अग्रसर रहेको पाएका छौं ।
अटोमोबाइल क्षेत्र राज्यलाई सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हुने क्षेत्र हो । गत वर्ष पनि सरकारलाई सर्वाधिक आयकर बुझाउने कम्पनी पनि अटोमोबाइल क्षेत्रकै हो । अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको कुल राजस्वमा १७ प्रतिशत र कुल कर राजस्वमा २० प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । यो सबै अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूको पारदर्शी व्यवसायबाट सम्भव भएको हो ।
हरेक वर्ष झन्डै २० देखि ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै आएको सवारी साधनको आयात आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १.५ प्रतिशतले घटेको छ । यसो हुनुमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक पुँजीको अभाव हुनु र सवारी साधनमा राष्ट्र बैंकले बैंकको लगानीमा ६५ प्रतिशतको क्याप लगाउँदाको नकारात्मक असर हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । तथ्यांकमा आयात घटेको देखिए पनि राजस्वमा भने केही वृद्धि भएको छ । कार, जिप र भ्यानको आयातमा वृद्धि भएकाले यस्तो स्थिति आएको हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मत सम्भार दस्तुर, सवारी साधनकरलगायत नवीकरण दस्तुर, सबैलाई जोडेर हेर्दा समग्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रबाट झन्डै १ खर्ब ५ अर्ब राजस्व संकलन भएको देखिन्छ ।
नेपालमा सडक दुर्घटना भयावह समस्याका रूपमा देखा परेको छ । दुर्घटना पूर्णतः रोक्न नसकिने विषय भए पनि यसलाई धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । नाडाले आफ्नो सदस्य कम्पनीहरूमार्फत वार्षिक ६ हजार मेकानिक्स तथा चालकहरूका लागि नयाँ प्रविधि र सुरक्षाका बारेमा प्रशिक्षण दिएको थियो ।
भारतबाट आयात गर्दा कुनै पनि बैंकिङ च्यानलबाट भुक्तानी गर्दा छुट पाउनुपर्नेमा एलसीमार्फत ल्याइएका सामानमा मात्र यो छुट दिने नीति त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन । सरकारले उद्योग खोल्नु प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण हुनेमा हामी अटोमोबाइल व्यवसायीहरू आशावादी छांै ।
यस एसोसिएसनका सदस्य कम्पनीहरूले अटोमोबाइल वस्तुहरू आयात गर्ने क्रममा साफ्टा सुविधाअन्तर्गतको एचएस कोड उल्लेख भएर बिलबिजकमा आधिकारिक एचएस कोड उल्लेख गरी सामान आयात गर्दै आएको साफ्टा सुविधाअन्तर्गत नेपाल सरकारले कुन–कुन वस्तुमा एचएस कोडमा साफ्टा सुविधा दिने/नदिने प्रस्ट उल्लेख गरेको छ, तर पनि व्यवहारमा केही समयअघिदेखि भन्सार नाकाहरूमा व्यवसायीहरूले आयात गरेको सामानको एचएस कोड भन्सारका कर्मचारीहरूले परिवर्तन गरेर बढी भन्सार दर कायम गरी दिने कार्य हुँदै आएका कारण व्यवसायीहरू ज्यादै मर्कामा परिरहेकाले उक्त समस्याको निराकरण गरिनुपर्छ ।
बजेटमा नाडाको सुझावअनुरूप भन्सार तथा अन्तःशुल्क महसुलहरूको दर घटेको छैन । विशेषतः अटोमोबाइल स्पेयर पाटर््स, टायर र लुब्रिकेन्ट्समा भइरहेको चोरीपैठारी र कम गुणस्तरका स्पेयर पार्ट्सको आयात रोक्न त्यसमा लागिआएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महसुल घटाउन निरन्तर रूपमा माग गर्दै आएकोमा बजेट यसबारे मौन रहेका कारण ती वस्तुहरूको अनधिकृत आयात अझ बढ्ने देखिन्छ ।
सरकारले अहिले पनि मूल्यांकन सन्दर्भसूची बनाई त्यसैलाई पहिलो आधार मानी मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनिसकेको सन्दर्भमा मूल्यांकन सन्दर्भसूची खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ ।
हामीले नाडा अटो शो गर्दै आएको भृकुटीमण्डप परिसर हाम्रा लागि ज्यादै सानो भइसकेको छ । अतः सरकारले काठमाडांै उपत्यकामा करिब २ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । स्थान अभावका कारण यो वर्ष कमर्सियल तथा हेवी इक्युपमेन्टहरूलगायत कैयौं सदस्य संस्थाहरूलाई एवं अटोमोबाइल कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने वित्तीय संस्था तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई समेत यस नाडा अटो शो २०१८ मा समावेश गर्न सकेनौं । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने नाडाले चाहेको छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्र विकासको मेरुदण्ड
कृष्णप्रसाद दुलाल
उपाध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल

नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा यातायातक्षेत्र नै रहेकोमा कुनै सन्देह छैन । नेपालको आर्थिक समृद्धिका आधारहरू कृषि, वन, पर्यटन र ऊर्जा नै हुन् । तर, यातायात क्षेत्रको समग्र विकासबिना ती क्षेत्रको विकासको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । नेपाली अर्थतन्त्रमा झन्डै १ सय ५ अर्ब रुपैयाँको योगदान गरे पनि हालसम्म ८ प्रतिशत जनताले मोटरसाइकल र ०.८ प्रतिशत जनताले कार, जिप, भ्यान प्रयोग गर्न पाएका छन् ।
यातायातको विकास सडक पूर्वाधारको विस्तारबिना सम्भव छैन भने देशको विकास पनि सडकको विस्तारबिना सम्भव छैन । अहिले काठमाडौंको अवस्था हेर्दा हामी सबैलाई नकारात्मक विचार आउँछ, तर पनि हामी सरकारको समृद्धिको नारामा हातेमालो गर्न तयार छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारमा देशले फड्को मारे पनि सडकको विस्तार अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेन, खालि ठेक्का दिए मात्र पुग्छ भन्ने मानसिकताले सडक अपेक्षित सुधार हुन सकेन । अब एक मात्र विकल्प सडक सुधार हो भन्ने आवाज आउन थालेको छ, जुन सकारात्मक छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सीसीअनुसार कर लगाएर व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित गरिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ल्याइएको मौद्रिक नीतिबाट लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक हुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेकोमा हालसम्म ती नीतिगत सुधार पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
सरकारले भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यसूचीको बहाना बनाएर व्यवसायीले ल्याएको बिल र आवश्यक कागजात हँुदा पनि सामान जाँचपास नगर्ने, विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेको हामी सबैले महसुस गरेका छौं । भन्सार कार्यालयले सन्दर्भ मूल्यसूचीबाट सुरु गरेर हामी सबै व्यवसायीलाई भन्सार कार्यालयहरूदेखि नै तर्साउन थाल्ने गरेको छ र त्यो क्रम छापा मार्ने कार्यसम्म पुग्ने गरेको छ ।
सरकारले हामी व्यवसायीहरूलाई बारम्बार उद्योग खोल्नुपर्छ भन्ने गरे पनि सरकारले उचित व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक ऐनमार्फत केही सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ भने पनि आर्थिक ऐनले स्वीकार गरेको छैन । सरकारी नीतिहरू एक आपसमा बाझिएको देखिन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत व्यवसायीले आफ्नो आयबाट १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने, त्यसमा आयकर छुट हुने व्यवस्था र उत्पादनमूलक उद्योगलाई आयकरको दरमा २० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि मन्त्रालयहरूबीच समन्वय हुन नसक्दा व्यवसायीलाई मर्का परिरहेको छ । यो विषयलाई नाडाले प्रमुख विषय बनाएर सुझाव पनि दिएको थियो, तर यस विषयमा बजेटमा कुनै सम्बोधन हुन सकेन । संघीय सरकारले तोकेका सडक सम्भार तथा मर्मत दस्तुर तथा सवारी धनीकर प्रदेशैपिच्छे अलग–अलग हुनु, त्यसमा पनि १, ३ र ७ प्रदेश सरकारले यातायातका साधनमा अत्यधिक कर बढाउनु विडम्बनाको विषय भएको छ भने प्रदेश नम्बर ४ ले तेल ट्यांकर र बुलेटमा समेत १२ हजार सवारी साधनकर लगाएको छ । यसले आमनागरिकमा संघीयताप्रति नै नकारात्मक भावना सिर्जना गरेको छ ।
नाडाको सडक सुरक्षा तथा वातावरण नीतिअन्तर्गत नाडाले सडक जनचेतना जगाउने कार्य गरिरहेको छ । त्यसैगरी नाडाले दसैंतिहारमा विशेष गरी नाकाहरूमा हुने सहजताकोे तथा जनचेतनाको काम गर्दै आएको छ । त्यस्तै नाडा अटो शोमा पनि नाडाले सडक सुुरक्षा तथा वातावरणसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले लाइसेन्स वितरणमा शिक्षा अनिवार्य सर्तका रूपमा नराखेकाले अज्ञानता र लापरवाहीका कारण दुर्घटना बढिरहेका कारण हामीले कमर्सियल लाइसेन्समा अनिवार्य १० कक्षा उतीर्ण हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तावका रूपमा गरेका छौं ।
विद्युतीय सवारी साधन १० वर्षमा ५० प्रतिशत पु¥याउने सरकारी घोषणा हामीले सञ्चारमाध्यमबाट सुनेका छांै । यो स्वागतयोग्य छ । यसका लागि एकातर्फ आवश्यक पूर्वाधार, ऊर्जा व्यवस्थापन र चार्जिङ स्टेसन बनाउने कुरामा सरकारले यथोचित ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ भने अर्कातर्फ विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा एउटा निश्चित मापदण्डसमेत तोक्नुपर्ने देखिन्छ ।
हामीले नाडा अटो शो गर्दै आएको भृकुटीमण्डप परिसर हाम्रा लागि ज्यादै सानोे भइसकेको छ । अतः सरकारले भृकुटीमण्डप हलको पछाडि रहेको खाली जमिन सदुपयोग गरेर बृहत् प्रदर्शनी स्थलका रूपमा विस्तार र विकास गर्न सक्छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान देओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । पोखरामा पनि नाडा अटो शो विस्तार गरिनुपर्ने आवाज आइरहेको भए पनि त्यसमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यो तपाईंहरूकै प्रयासले मात्र सम्भव हुने हँुदा यो प्रयासलाई सार्थकतामा पु¥याउनुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
१३ औं संस्करणको नाडा अटो शो २०१८ काठमाडौंमा जारी छ । यसबाट सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई पूर्णतः फाइदाजनक नै हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्