मुक्तिनाथ पुग्न ८४ किलोमिटरको केबलकार बन्ने «

मुक्तिनाथ पुग्न ८४ किलोमिटरको केबलकार बन्ने

पश्चिम नेपालको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ मन्दिर जाने केबलकार निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । लगानी बोर्ड र मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिबीच मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म केबलकार विकास तथा सञ्चालनका लागि समझदारी भएसँगै प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
बुधबार लगानीका बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र प्रवद्र्धक कम्पनी मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदीले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको पवित्र धार्मिक स्थल मुक्तिनाथसम्म जाने केबलकार आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) १८ महिनाभित्र पूरा गरी बोर्डसमक्ष प्रस्तुत गर्ने गरी समझदारी भएको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले जानकारी दिए ।
२०७५ वैशाख १५ मा बसेको लगानी बोर्डको ३० औ बैठकले मुक्तिनाथ केबलकार प्रालिले गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिँदै डीपीआर तयार गर्नका लागि निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार बोर्डले प्रवद्र्धक कम्पनीसँग छलफल गरेर डीपीआरको अवधि लगायत टुंग्याएको हो । यसअघि कम्पनीले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ ।
८३.६५ किलोमिटर लामो मुक्तिनाथ केबलकार प्रणाली ६ खण्डमा विभाजन गरी निर्माण गर्न लागिएको छ । डीपीआरले आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा केबलकार आयोजना निर्माण हुने सम्भव देखिएमा यो नेपाललकै सबैभन्दा ठूलो र लामो केबलकार बन्नेछ ।
योजनाअनुसार कास्कीको बिरेठाँटीदेखि घोरेपानीसम्म १३.३ किलोमिटर, घोरेपानीदेखि तातोपानीसम्म १२.७ र तातोपानीदेखि लेतेसम्मको भाग १६.४ किलोमिटर हुनेछ छ भने लेतेको मार्फामा ट्रान्जिट प्वाइन्ट राख्ने योजना छ । लेतेदेखि जोमसोमसम्म २३.९ किलोमिटर, जोमसोमदेखि कागबेनीसम्म ८.२ किलोमिटर र कागबेनीदेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म ९ किलोमिटरको केबलकार निर्माण हुने छ । डीपीआर आएपछि योजनाबारे विस्तृत हुने भएपनि प्रारम्भिक अध्ययनले डीपीआर सम्पन्न भएर वित्तिय व्यवस्थापन भएपछिको ३ देखि ४ बर्षसम्ममा केबलकार निर्माण भैसक्ने देखाएको छ ।
करिब ३५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात ३५ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको आयोजना निर्माणपछि यात्रुहरुले पोखराबाट सिधै केबलकारमार्फत मुक्तिनाथ मन्दिर जान पाउनेछन् । हाल पोखराबाट पर्वत, म्याग्दी हुँदै वा ट्रेकिङमार्फत आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरु र धर्मालम्बीहरु मुक्तिनाथ जाने गरेका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनामा प्रवद्र्धक कम्पनीले स्थानीयवासी र सर्वसाधारणलाई समेत सेयर दिने लक्ष्य राखेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्