प्रादेशिक कार्यालय बजेटविहीन «

प्रादेशिक कार्यालय बजेटविहीन

गोरखा-गण्डकी प्रदेश मातहत गोरखामा स्थापना भएका कार्यालय बजेट र कार्यक्रमविहीन भएका छन् । बजेट तथा कार्यक्रम नआउँदा अन्योलमा परेको कार्यालय प्रमुखहरूले बताएका छन् ।
प्रदेश मातहत रहने गरी जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भदौ ८ गते स्थापना गरिएको थियो । त्यसको केही दिनअघि साविकको जिल्ला वन कार्यालयको बोर्ड फेरिएर वन डिभिजन कार्यालय राखिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय पनि प्रदेश मातहतमा गइसकेका छन् । तर प्रदेश मातहत रहने भन्दै पुरानै संरचनामा नाम फेरेर स्थापनाको घोषणा गरिएका कार्यालय सबैजसोको अवस्था अन्योलपूर्ण छ । पुराना अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तह र अन्यत्र पुगेका छन् । सीमित कर्मचारी भएपछि प्रदेश सरकारले कार्यालयहरूमा योजना र बजेटसम्बन्धी प्रष्ट निर्देशन अझै पठाएको छैन । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख यामकुमार श्रेष्ठले भने, “न बजेट छ । न कार्यक्रम, हामी त हाजिर गरेर बस्नेमात्रै हो । मिटिङ, कार्यक्रममा बोलाउँदा गइन्छ । नत्र काम छैन ।”
१४ जनाको दरबन्दी रहेको ज्ञान केन्द्रमा हाल साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका ४ जनामात्रै छन् । अरु कर्मचारी आइपुगेका छैनन् । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख सानुकाजी वन्तले पनि बजेट तथा कार्यक्रम नआएकाले समस्या परेको बताए । उनले भने, “पशु जाँच उपचारको काम भएको छ । अरु त केही हुन सकेको छैन, के गर्ने हो कार्यक्रम नै नभएपछि कसरी गर्नु ।” १० जनाको दरबन्दी रहेको उक्त कार्यालयमा साविकको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका ६ जना कर्मचारी छन् । कार्यालय प्रदेश मातहतमा गएपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नसकिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख जिवनाथ पौडेलले जानकारी दिए । “बजेट आएको छैन, साउनदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पाएको छैन ।” साविकको जिल्ला वन कार्यालयमा ७२ कर्मचारी रहेकोमा अब यो कार्यालयमा ५० जनामात्रै कर्मचारी रहने भएका छन् । कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने, “हामीसँग कर्मचारी धेरै हुनुभयो, अब कसरी म्यानेज गर्ने हो थाहा छैन ।” समयमै बजेट तथा कार्यक्रम नआउँदा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नेमा उनको आशंका छ । उनले भने, “बजेट त डब्बल नै आउने कुरा छ । तर समयमा खर्च गर्न नपाउँदा त्यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता, गुणस्तरमा कमी आउँछ । वन विकाससम्बन्धी काम अन्योलमा छन् ।” कार्यालय प्रदेश मातहत रहने परिपत्र आए पनि कार्यक्रम र बजेट नआएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका प्रमुख माधव काफ्लेले जानकारी दिए । उनले भने, “साउनदेखि केही आएको छैन, नाम फेर्ने पनि कुरो थियो, टुंगो लागेको छैन । कर्मचारी के कति रहने पनि थाहा छैन ।” गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले कार्यालय स्थापनाको क्रम चलिरहेकाले अब बजेट र कर्मचारी ब्यवस्थापन हुने बताए । उनले भने, “प्रदेश मातहतमा कार्यालय स्थापना भइरहेका छन् । संघीय सरकारले समयमा कर्मचारी ब्यवस्थापन नगरेर पनि सबैतिर कर्मचारी पु¥याउन सकिएको छैन । अब छिट्टै बजेट र कार्यक्रम ब्यवस्थापन गरी जिल्ला पठाउँछौ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्