नेपालीकरणका नाममा लाइसेन्स बिक्री

सुकेधारामा रहेको सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयले नेपालीकरण (विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालमा मान्यता दिने काम)का नाममा लाइसेन्स बिक्री गरेको भेटिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले डेढ सातापहिले नेपालीकरण गरिएका लाइसेन्सको फाइल झिकाएर छानबिन गरिरहेका बेला गत साता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुकेधारा कार्यालयका दुई कर्मचारीलाई घुस लिँदै गर्दा पक्राउ गरेको थियो । यससँगै उक्त कार्यालयले नेपालीकरणका नाममा लाइसेन्स बिक्री गर्ने गरेको पुष्टि भएको छ ।
विदेशी लाइसेन्सको नेपालीकरणमा अनियमितता भएको उजुरीपछि विभागले सुकेधारा कार्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य सबै कार्यालयबाट नेपालीकरण गरिएको फाइल मगाएर छानबिन सुरु गरेको थियो । त्यही बीचमा अख्तियारले छानबिनमै रहेको एउटा कार्यालयबाट घुससहित कर्मचारी पक्रिएको विभागले जनाएको छ । विभागले अन्य कार्यालयहरूमा पनि यस्तै अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै छानबिनलाई तिब्रता दिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए । अहिले उपत्यकामा रहेका चारवटै लाइसेन्स कार्यालयबाट नेपालीकरण हुँदै आएको छ । “त्यसरी नेपालीकरण गर्दा सिधै अनियमितता भएको पाएका छौं,” महानिर्देशक भट्टराईले भने, “थप नेपालीकरण गरिएका फाइल विभाग झिकाएर छानबिन गरिरहेकाले दोषी पाइए कानुनअनुसार कारवाही गर्न मिल्नेलाई गर्छौ र नमिल्नेलाई कारवाहीका लागि माथिल्लो निकायलाई सिफारिस गर्छौं ।”
विभागले विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गर्न सकिने निश्चित ‘गाइडलाइन’ दिएको र त्यसभन्दा बाहिर गएर लाइसेन्स दिनेलाई क्षमा दिनसक्ने अवस्थामा आफूहरू नहुने भट्टराईले बताए । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहने सेवाग्राहीको सुविधाका लागि काठमाडौं उपत्यकामा एकान्तकुनाबाहेक थप तीनवटा नयाँ कार्यालय सञ्चालनमा ल्यायो । विभिन्न मितिमा ठूलो भ¥याङ, सुकेधारा र जगातीमा २०७३ मा नयाँ लाइसेन्स कार्यालय खुले । तर उक्त कार्यालयहरू लाइसेन्स लिनेका लागि सेवा दिनेभन्दा बिचौलियाको मिलेमतोमा लाइसेन्स बिक्री गर्ने अड्डाको रूपमा देखिन थालेका छन् ।
सुकेधारास्थित कार्यालयबाट स्थापनाको एक वर्ष नपुग्दै २ हजार ६ सयवटा विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरण भइसकेका छन् । त्यसमध्ये विभागले ५ सयवटा स्याम्पल ल्याएर छानबिन गरिरहेका छ । अन्य सबै कार्यालयका नेपालीकरण गरिएका फाइसमेत ल्याएर छानबिन गरिरहेको छ । नेपालीकरण गर्दा एउटा लाइसेन्सबापत ८० हजार रूपैयाँसम्म लिइएको फेला परेको छानबिनमा संलग्न विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । “यो त बसपार्कमा दसैंमा टिकट बिक्री गरेभन्दा पनि छाडा रूपमा लाइसेन्स खरिदबिक्री भएको देखिन्छ,” ती अधिकारीले भने, “यस्तो अवस्था आउँदासम्म विभागको गाइडलाइन नहेर्ने त्यहाँका कार्यालय प्रमुखमाथि नै गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ ।”
नेपालीकरणसँगै वर्ग थप गर्नेमा पनि लाइसेन्स कार्यालयहरूबाट अनियमितता भएको आशंका भइरकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको नेतृत्व गरेयता विभागका महानिर्देशक भट्टराईले चारवटा अनियमितता बाहिर ल्याइसकेका छन् । उनले यसअघि भेरी अञ्चल लाइसेन्स कार्यालय, कोशीको राजस्व हिनामिना र महेन्द्रनगरमा चोरीका सवारी दर्ता गरिएका कुरा छानबिन गरी बाहीर ल्याएका थिए ।