मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका कार्यक्रम असफल

सरकारी आर्थिक कार्यक्रम असफलताका कारण देशमा मूल्यवृद्धि हरेक वर्ष नियन्त्रणबाहिर पुगिआएको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिंदै आएको भए पनि हरेक आर्थिक वर्ष आमसर्वसाधारणको आम्दानीले धान्न नसक्ने गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुँदै आएको छ । नेपालले ०.३० प्रतिशत विश्व अर्थतन्त्रको हिस्सा ओगटेको छ । देशले यति सानो अर्थतन्त्र सम्हाल्न सकेको छैन । अरू देशले कसरी अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गरेका छन्, त्यो सिक्न आवश्यक छ । देशले आव ०५९-६० देखि मौद्रिक नीति जारी गर्न थाले पनि अर्थतन्त्र थला पर्दै गएको छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन र मूल्य वृद्धिदर काबुमा राख्न देशको केन्द्रीय बैंक र देशका अर्थशास्त्रीहरूलाई हम्मे–हम्मे परेको छ ।
कुनै वर्ष त खाद्यवस्तुमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले महँगीले उपभोक्ताका पारिवारिक बजेटको ढाड भाच्चिने क्रम जारी रहिआएको छ । क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा अन्य क्षेत्रभन्दा बढी मूल्यवृद्धि अनुभव हँुदै आएको छ । आव ०७२-७३ मा र अरू वर्षमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा ११.६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा बढीले भइआएको छ । यस्तो हिसाबले कर्मचारीहरूको तलब हरेक पाँच–पाँच वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी बनाउनुपर्ने बाध्यता रहन आउँछ र देशको मुद्राको मान घट्छ; तसर्थ मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न पर्छ ।
आव ०७३-७४ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशत रह्यो । यो विगत १२ वर्षयताको न्यून भनियो । आव ०७४-७५ मा अघिल्ला केही महिनामा बजार भाउ २.१ प्रतिशतले बढ्यो । यो करिब विगत १३ वर्षयताकै न्यून थियो । पछिल्ला केही दिनदेखि राजधानीको बजारमा तरकारीलगायतका अन्य खाद्यवस्तुको मूल्य अकासिएको छ ।
यस्तो महँगी बढ्नुको कारण पत्ता लगाउन र कारबाही गर्न केन्द्रीय बैंकले समिति बनाएको छ । किसानको नाफा र उसले उत्पादन गरेका वस्तुका मूल्य बिचौलियाले निर्धारण गर्ने गरेको देखिन्छ । किसानहरू त निरीह छन् । अझ वास्तविकता यो छ कि बिचौलियाहरू किसानको खेतबारीमा गई थोक तरकारी बजारमा ल्याउने गरेको र किसानबाट बिचौलियाले संकलन गरेको तरकारी महँगीमा बिक्री गर्ने र बिचौलियाले किसानलाई थोरै मूल्य र नाफा दिने गरेको पाइन्छ । तरकारी उपभोक्तासम्म नपुगुन्जेलसम्म सबै संयुक्त लगानीजस्तो गरिएको र अत्यधिक नाफा विचौलियाले कुम्ल्याउने गरेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा तरकारीको भाउ र अन्य वस्तुका भाउ कसरी कम हुन्छ ? यस्तो अवस्थाले गर्दा वस्तुका भाउ सधैंभरि बढ्दै जाने पक्कै हुन्छ । साथै, जनजीवन अस्तव्यस्त हुन बेर लाग्दैन ।
अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोग हरेक वर्ष वाञ्छित सीमाभित्र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने योजनाको प्रण गर्छन् । देशले बाह्य रोजगारीबाट हरेक वर्ष ६ सय ६५ अर्ब ६ करोड रुपैंयाको रेमिट्यान्स भिœयाउँदै आएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा देशले वार्षिक ७.७ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दै आएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार विप्रषण आप्रवाह घट्दो देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या क्रमिक रूपमा घट्दै पनि गएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि यो सकारात्मक भए पनि विप्रेषणमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि चुनौती पनि बनेको छ । त्यस्तै खाडी मुलुकमा देखिएको समस्याका कारण पनि विप्रेषण आयमा कमी भएको छ । झन्डै ९९ प्रतिशत परनिर्भर रहेको नेपालको अर्थतन्त्रका लागि विप्रेषणको वृद्धिदर घट्दै जानु देशका लागि हानिकारक हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रका गति र विकासलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन ।
देशको आर्थिक वृद्धिदरमा मनसुन र विगतमा ऊर्जाको समेत असर देखिने भए पनि विगत २६–२७ वर्षमा अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो प्रभाव राजनीतिले पारेको देखिन्छ । आव ०४७-४८ मा ६.३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । हालसम्मकै आर्थिक वृद्धि ७.६ प्रतिशतले ०५०-५१ मा हासिल भएको थियो । २०५१ अघिका तीन वर्ष एउटै दलको सरकार थियो । उदारीकरणका कारण यो वर्ष उच्च वृद्धिदर हासिल भएको थियो । त्यसपछि ०७३-७४ नआउन्जेलसम्म माओवादी द्वन्द्व र राजनीतिक द्वन्द्व तथा अस्थिरताका कारण आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहन सकेन । आव ०६४-६५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशतले रह्यो । यसको १० वर्षपछि अर्थात् ०७४-७५ मा ७ जति आकलन गरिए पनि पछि ४.७ प्रतिशतको जति (पहिले ५.४) एडीबी अनुसार र कसैले ४.५ प्रतिशत हुने आकलन गरिएको छ । ०७३-७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रह्यो । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको वर्ष धानलगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा भएको वृद्धि, नियमित विद्युत् आपूर्ति, बन्द–हड्तालमा कमीलगायतका कारण उद्योग र सेवा क्षेत्रलगायत रेमिट्यान्समा वृद्धि तथा सकारात्मक प्रभाव हुनु आदि कारण देखिन्छ । कृषिक्षेत्रमा कुनै वर्ष वृद्धि राम्रो रहे पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान घट्दै आई २६ प्रतिशतजति भएको छ । उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत मात्र छ र वार्षिक औद्योगिक वृद्धि २–३ प्रतिशत मात्र छ ।
०७३-७४ सम्म आउँदा प्रत्येक नेपालीको आम्दानी बढेर ८ सय ६२ डलर पुगेको छ, तर गरिबी प्रतिशत घटे पनि देशमा गरिबी व्याप्त छ । तसर्थ ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । जलविद्युत्, सिमेन्ट, आन्तरिक खपतका लागि मात्र उपभोग भएका उद्योगहरूका उत्पादनलगायत क्षेत्रको उत्साहलाई कम हुन दिइनु हुदैँन। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई सहुलियत दिएर भए पनि आकर्षित गरिनुपर्छ । सबै उद्योगको उत्पादन क्षमतालाई पूरा क्षमतामा चलाउन आवश्यक छ । तर, धेरैजसो उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा पनि कमका क्षमतामा चलिआएका छन् ।

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)