अख्तियारमा एक वर्षमा गोरखाबाट २६ उजुरी «

अख्तियारमा एक वर्षमा गोरखाबाट २६ उजुरी

गोरखा-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गोरखाबाट गत आवमा २६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा जिल्लाका विभिन्न कार्यालयसँग सम्बन्धित २६ वटा उजुरी परेका हुन् । त्यसमध्ये १९ वटा उजुरी फस्र्योट भएको छ ।
७ वटा उजुरीको अनुसन्धान भइरहेको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख काशिराज दाहालले जानकारी दिए । गत वर्ष परेकामध्ये सबैभन्दा धेरै शिक्षा कार्यालयसँग सम्बन्धित उजुरी छन् । शिक्षा कार्यालयअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा प्रधानाध्यापक, ठेकेदार र प्राविधिकको मिलेमतोमा कमसल सामग्रीको प्रयोग गरिएको, विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट प्रधानाध्यापकको किर्ते बिल भर्पाइ बनाई हिनामिना गरेको लगायतका उजुरी परेको दाहालले जानकारी बताए । उनले भने, “नियमविपरीत शिक्षक सरुवा गरेको, नक्कली ठेकेदारलाई पैसा दिएपछि विद्यालय भवन निर्माण अलपत्र परेको लगायतका उजुरी परेका छन् । हामी यस विषयमा अनुसन्धान गरीरहेका छांै ।”
शिक्षापछि वन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायसम्बन्धी ४/४ वटा उजुरी परेको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ । गृहसँग सम्बन्धित उजुरीमा वैकल्पिक बासस्थान भएका भूकम्पपीडितले पनि राहत रकम लिएको र अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको उजुरी परेको अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख दाहालले जानकारी दिए । ति दुवै उजुरीका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ । अर्थ, पशु र स्वास्थ्य कार्यालयसँग सम्बन्धित २/२ वटा उजुरी पनि परेका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिसँग सम्बन्धित १/१ वटा र गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी पनि उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष परेका २६ मध्ये गृह र खानेपानीसम्बन्धी एक एकवटा उजुरी फस्र्योट भएको छ भने शिक्षा कार्यालयसँग सम्बन्धित ८ मध्ये ५ वटा उजुरीको टुंगो लगाइएको दाहालले बताए ।
गत वर्ष स्थानीय तहअन्तर्गत उपभोक्ता समिति र विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठनमा विवाद, विभिन्न योजनाको ड्रइङ डिजाइनमा हेरफेर गरेको, अधुरो योजना समयमै सम्पन्न नगरेको लगायतका विषयमा उजुरी परेको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहमा धेरै अधिकार र बजेट आएकाले उजुरी नपरे पनि स्थानीय तहमा निगरानी बढाएको अख्तियारले जनाएको छ । पोखरा कार्यालय अन्तर्गतका १० जिल्लामध्ये गोरखाबाट तुलनात्मक हिसाबमा कम उजुरी परेको प्रमुख दाहालले बताए । उनले भने, “टेलिफोनबाट मौखिक उजुरी गर्नेको संख्या धेरै छ । तर लिखित रूपमा उजुरीको संख्या अरु जिल्लाको भन्दा कम छ । विकास निर्माणका काममा नागरिक आफैंले निगरानी बढाउनुपर्छ । अनियमितताको आशंका लागेमा हामीलाई जानकारी दिनुहोस् ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्