अर्थतन्त्रका कमजोर परिसूचकहरू

आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना सकिँदा अर्थतन्त्रका केही सूचकले चिन्ताजनक अवस्था देखाएका छन् । सरकारको राजस्व संकलनको स्थिति सन्तोषजनक छैन, देशको भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या उत्पन्न भएको छ, कृषिक्षेत्रको उत्पादन संकुचित भएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनका लागि यसबीचमा केही ध्यान नै नदिँदा आर्थिक सूचकहरूले देशको अर्थतन्त्र कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने संकेत दिएका छन् ।
मंसिर मसान्तसम्म कुल बजेट विनियोजनको केवल २६.४७ प्रतिशत खर्च गर्न सकिएको छ, त्यसमा चालू खर्चले कुल खर्चको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने पुँजीगत खर्चले १० प्रतिशत र बाँकी साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३ खर्ब ३८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसमा चालू खर्च २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँबराबर छ भने पुँजीगत खर्च केवल ३१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । खर्च धान्ने स्रोतका लागि २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व उठेको छ; अर्थात् झन्डै १ खर्बले बजेटघाटा यस अवधिमा देखिएको छ । अर्कातिर नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने कमजोर राजस्व संकलन (राजस्वको वृद्धिदर १६ प्रतिशत मात्र रहेको) र उच्च चालू खर्चको अवस्था धान्नैका लागि सरकारले असोज मसान्तसम्ममा करिब ९९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षभरिमा कुल १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुसको पहिलो सातासम्म १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको राष्ट्र बैंंककै अर्को विवरणले देखाएको छ । पुसभरिमा १ खर्ब १९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ ।
विगतमा खर्च अवस्था कमजोर रहेको, राजस्व परिचालन बलियो भएकै कारण सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भन्दा पुँजीगततर्फ खर्च नभई सरकारी खातामा जम्मा हुँदै गएको बचतबाट आन्तरिक ऋण तिर्ने गरेको थियो ।
यस अवधिमा बाह्य सहयोगको परिचालन पनि निकै कमजोर छ । असोज मसान्तसम्म १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अनुदान र १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ ऋण गरी जम्मा २४ अर्ब ४८ करोडमात्र बाह्य सहयोग परिचालन भएको छ । सरकारले विकासतर्फ विनियोजित बजेट नै खर्च नसकेका कारण सरकारको खातामा ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ थन्केर त बसेको देखिन्छ । तर त्यो रकम बाँकी ६ महिनाको अवधिका लागि बजेट खर्च धान्न पुग्ने रकम भने होइन । त्यसमाथि नयाँ प्रादेशिक संरचनाहरूका लागि पर्याप्त बजेट निकासा गर्न बाँकी नै छ । त्यसैले आउँदो सरकारका लागि बजेट व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ हुनेछ ।
देशले कमाउनेभन्दा खर्च गर्ने अनुपात बढेपछि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै देशले झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँको चालू खाता घाटा बेहोर्नुपरेको छ । अघिल्लो वर्षको चार महिनामा रु. १ अर्ब ८६ करोडले बचतमा रहेको चालू खाता यो वर्ष रु. २५ अर्ब ८१ करोडले घाटा पुगेको रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । व्यापारघाटाको अवस्था उस्तै छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो चार महिनामा २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको निर्यात गर्दा विदेशबाट ३ खर्ब ३४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको आयात गरेको छ । यसबाट देशले ३ खर्ब ७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।
चालू खाताको अर्को पक्ष विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स १.४ प्रतिशतले घटेर रु. २ खर्ब २८ अर्ब ९५ करोडमा सीमित भएको छ । कतार समस्या नसुल्झेका कारण रेमिट्यान्सको घट्ने क्रम अझै जारी रहने देखिएको छ ।
यसैगरी खुद ट्रान्सफर आय ०.३ प्रतिशतले घटी रु. २ खर्ब ६४ अर्ब ५७ करोडमा सीमित भएको छ । यो वर्ष पर्यटकहरूको आवागन ह्वात्तै बढेकाले भ्रमण आय भने केही बढेको छ, तर त्यसले समग्र चालू खाताको सन्तुलनमा निकै सानो योगदान दिन्छ ।
शोधनान्तर बचत पनि ह्वात्तै घटेको छ । अघिल्लो वर्षको चार महिनामा रु. २१ अर्ब ९८ करोडले बचतमा रहेको समग्र शोधनान्तर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा रु. २ अर्ब ४० करोडमा झरेको छ, यही गति कायम रहने हो भने शोधनान्तर पनि घाटामा जाने लक्षण देखिसकिएको छ ।
बजेट व्यवस्थापनमा देखिएका अन्य कमजोरीहरू पनि बिस्तारै सतहमा देखिन थालेका छन् । रकमान्तरको क्रम तीव्र छ । मंसिर मसान्तसम्म मात्र करिब ३ खर्ब रुपैयाँ अर्को शीर्षक र कार्यक्रममा रकमान्तर गरिसकिएको अर्थमन्त्रालयको विवरणबाट देखिन्छ । यस अवधिमा राज्यकोषबाट नेता, कार्यकर्तालाई बाँडिने सहयोगको राशि पनि तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । विगत चार महिनाको अवधिमा मात्र सरकारले करिब २८ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायताका रूपमा बाँडिसकेको छ । खासगरी निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि तथा निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि पनि सरकारले राज्यकोषबाट लगातार आर्थिक सहायता बाँडिरहेको देखिन्छ । यस्ता निर्णयहरूले आर्थिक अनुशासनहीनता बढाउनमा भूमिका खेल्छन् ।
अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू पनि आशा जगाउने किसिमका छैनन् । गत साउनको बाढी, पहिरो र डुबानबाट नेपालको कृषिक्षेत्रमा कुनै असर परेको छैन भनेर गलत विवरण सार्वजनिक गरिएको भए पनि अहिले आएर करिब १ लाख मेट्रिक टन धान कम फलेको भन्ने तथ्यांक चुहिसकेको छ ।
जेठदेखि मंसिर मसान्तसम्मै विभिन्न चरणमा सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूका कारण निर्माणजन्य गतिविधि पूरै प्रभावित नै हुन पुग्यो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च हुनुको कारण पनि त्यही हो । अझ वास्तविक विकास खर्चको अनुपात योभन्दा कम छ, किनकि पुँजीगत खर्चमा घरजग्गा, गाडी, फर्निचरजस्ता सम्पत्ति किनेको खर्चसमेत जोडिन्छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि र आवश्यकता नै नभईकन पनि यस्ता भौतिक सम्पत्तिहरू यसबीचमा निकै किनिएको छ । कर्मचारीहरू प्रायः सबै निर्वाचनतिर खटिएको, ठेकेदारहरूसमेत आफै उम्मेदवार बनेर या त निर्वाचनमा लागेको वा कुनै दलसँग सम्बन्धित भएर प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको लगायतका कारणले विकास आयोजनाहरूको ठेक्का, स्वीकृति र आयोजना निर्माणको काम ठप्पै भयो भन्दा पनि हुन्छ ।
निर्वाचनहरूका कारण अर्थतन्त्रमा करिब ४ खर्ब रुपैयाँबराबरको मुद्रा प्रवाह भए पनि त्यसले आर्थिक विस्तारमा सोझै प्रभाव पार्दैन, किनकि यो औपचारिक प्रणालीबाट भन्दा अनौपचारिक प्रणालीमै घुमिरहन्छ । बैंकिङ प्रणालीबाट समेत यस बीचमा झिकिएको अर्बौं रुपैयाँ नफर्किएका कारण बैंकहरूमा तरलताको संकट देखा परेको छ । तरलता संकट बढेसँगै बैंकहरूले फेरि अल्पकालीन मुद्दती खाताहरूमा ब्याजदर बढाएका छन् । तर, बजारमा संस्थागत निक्षेप कम भएकाले तत्कालै यो समस्या पनि समाधान हुने संकेत देखिएको छ । बैंकहरूको कर्जा प्रवाह र निक्षेपका बीचमा असन्तुलन बढ्दो छ ।
गत वर्ष भारतसहित विश्वव्यापी रूपमा नै घट्न थालेको मुद्रास्फीतिको पोखिएको प्रभावका कारण हालसम्मकै न्यून तहमा झरेको मुद्रास्फीति अब क्रमिक रूपमा बढ्न थालेको छ । अब हुने खर्चको अनुपातले यो चापलाई अझ बढाउने निश्चित नै छ । नेपालमा भन्दा भारतमा १ प्रतिशतभन्दा अधिकले मुद्रास्फीति बढी छ । नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार भएकाले त्यहाँको मुद्रास्फीतिको प्रभाव नेपालमा पर्ने हुँदा आउँदा महिनाहरूमा यहाँको मुद्रास्फीतिको चाप अझ बढ्दै जाने देखिएको छ ।
सबैभन्दा मुख्य सवाल आर्थिक वृद्धिदरको विषयमा सोझिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा हासिल भएको वास्तविक मूल्यमा ७ प्रतिशत (उत्पादकको मूल्यमा ७.५ प्रतिशत) को आर्थिक वृद्धिदरमै टेकेर यो वर्ष ७.२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखिएको र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले जसरी भए पनि यो तहको वृद्धिदर हासिल हुन्छ भनेर ठोकुवा गरिरहे पनि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनहरूमा नेपालको यस वर्षको वृद्धिदर ४.६ देखि ५ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपणहरूले वृद्धिदर संकुचित हुने अवस्था देखाइसकेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आवधिक राष्ट्रिय लेखा गणना सार्वजनिक गर्ने नगरेकाले वृद्धिदर कस्तो रहन्छ भन्न नसकिने अवस्था छ । हालै एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालसहित आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले नेपालको राष्ट्रिय लेखा गणनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को न्यून मूल्यांकन भएको बताएका छन् । स्वयं यस कुरालाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागले समेत स्वीकार गरेको छ । यदि राष्ट्रिय लेखा गणनामा हाल प्रयुक्त सबै सूचकांकहरूलाई पुनर्मूल्यांकन (रि–भ्यालूएसन) गरिएको खण्डमा आर्थिक वृद्धिदरको आँकडा केही माथि जान सक्ला, तर हालसम्म अर्थतन्त्रका सहायक अन्य सबै सूचकांकको अवस्था हेर्दा आर्थिक अवस्थालाई सकारात्मक मान्न सकिने स्थिति भने छैन ।