वैदेशिक रोजगारमा जाने बढे «

वैदेशिक रोजगारमा जाने बढे

रामेछापबाट आर्थिक वर्ष २०६७-६८ देखि २०७४-७५ सम्म कूल २८ हजार ८ सय २४ जना पुरुष र ३ हजार ३ सय १ महिला वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् ।

रामेछाप-स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि रामेछापका युवा विदेशिने क्रम बढेको छ । जिल्लामा पछिल्लो ८ वर्षको अवधिमा ३२ हजार १ सय २५ जना युवा बैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएका छन् । सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामि) रामेछापले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६७-६८ देखि ०७४-७५ सम्म कुल २८ हजार ८ सय २४ जना पुरुष र ३ हजार ३ सय १ महिला वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका हुन् । यहाँका अधिकांश युवा मलेसिया, कतार, यूएई, साउदी अरब, कुबेत, पोल्याण्ड, जोर्डन, टर्की र बहराइन गएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्याल रामेछापको तथ्यांकअनुसार सो अबधिमा मन्थली नगरपालिकाका ४ हजार ७९ युवाले राहदानी लिएका छन् । त्यसैगरी रामेछाप नगरपालिकाबाट ३ हजार २ सय ८, खाँडादेवी गाउँपालिकाबाट २ हजार ८ सय ७१, दोरम्बा गाउँपालिकाबाट २ हजार ८ सय ५२, सुनापाति गाउँपालिकाबाट २ हजार ६ सय ६ जना, गोकुलगंगा गाउँपालिकाबाट २ हजार ५ सय ९९, उमाकुण्ड गाउँपालिकाबाट २ हजार ५ सय ३५ र लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाबाट २ हजार ४ सय ४७ जनाले राहदानी लिएका छन् ।
“सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी गरौं, विदेश जानैपर्ने भए शीप सिकेर मात्र जाऔं” भन्ने मूल नाराका साथ हेल्भेटास स्वीस इन्टरकोअपरेसन नेपालको आर्थिक सहयोगमा स्थानीय साझेदार संस्थाहरू चारघरे सेवा समिति र सामुदायिक जनशक्ति विकास कार्यक्रम गोल्माटारमार्फत सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) करिब ४ वर्षसम्म रामेछापमा सञ्चालन भएको थियो । स्वीस सरकारले रामेछापमा यस्तो कार्यक्रम गर्न आगामी असोजदेखि रकम नदिने भएपछि जिल्ला समन्वय समिति रामेछापले जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई राखेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको थियो ।
परियोजनामार्फत सञ्चानन भएका सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी सूचना तथा परामर्श कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहमत भएका छन् । शुक्रबार बसेको जिल्ला परियोजना सल्लाहकार समिति र स्थानीय तहका जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू समेतको बैठकले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमका लागि बार्षिक ८० लाख रुपैयाँ आवश्यकपर्ने र त्यसअन्तर्गत ३० लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने तथा बाँकी रहेको ५० लाख ८ वटै स्थानीय तहबाट विनियोजन गरी उपलब्ध गराउन सके परियोजना बहिर्गमन भए पनि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने परियोजनाका संयोजक भोजराज सुनुवारले बताए । बैठकमा गाउँपालिकालाई ६ लाखका दरले र नगरपालिकालाई ७ लाखका दरले वार्षिक रूपमा रकम बिनियोजन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

रमेश ढुंगेल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्