प्रचलित बजार मूल्यअनुसार नै धितो लिलाम गर्नुपर्ने

गैरबैंकिङ सम्पत्ति वापतको रकम सम्पूर्ण रुपमा हिसाव मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा-नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन भने नपाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नउठेमा धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्छन् । तर, संस्थाले कर्जा असुल गर्न धितो लिलामी नभए धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्यांकन गरेर सकार गर्नुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै धितोको बजारमूल्य कर्जाको लेना रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा-नोक्सान हिसावमा खर्च लेख्ने बेहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गरेर धितो आफैंले सकार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसरी मूल्यांकन गर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति वापतको रकम सम्पूर्ण रूपमा हिसाव मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा-नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन भने नपाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । त्यस्तो रकमलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति वापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नु पर्नेछ ।
डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरणहरू जारी गर्ने सम्बन्धमा बैंक वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्मको डिबेञ्चर-अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसभन्दा अघि बैंकले डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्दा प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशत मात्र पाउँथे ।
इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका ठूला ऋणीको कर्जासम्बन्धी विवरण वेवसाईटमा उल्लेख भएको ढाँचामा समष्टिगत रुपमा तयार गरी त्रैमासिक रुपमा त्रयमास समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ठूला ऋणीको विवरण त्रैमास समाप्त भएको एक महिनासम्ममा दिए हुने व्यवस्था थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणको भाका एक महिना नाघेमा खराब कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई असलमा राख्ने पाउने व्यवस्था थियो । केन्द्रीय बैंकले यसलाई परिवर्तन गरी एक महिना भाका नाघेको कर्जामा ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था वापत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल सूक्ष्म निगरानी र निष्क्रिय कर्जा गरी वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यसरी निष्क्रिय कर्जाभित्र कमसल, शंकास्पद र खराब गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । असल कर्जामा एक, सूक्ष्म निगरानीमा पाँच, कमसलमा २५, शंकास्पदमा ५० र खराब कर्जामा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, एकीकृत निर्देशन मार्फत फाइनान्स कम्पनीहरूलाई ओभरड्राफ्ट ऋण प्रवाह गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ । वित्तीय संस्थाले हाइपोथिकेशन कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ । साथै केन्द्रीय बैंकले लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायमा प्रवाह गरिने ५० लाख रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण अनिवार्य लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २५ लाखसम्मको कर्जालाई अनुमानित वित्तीय विवरण अनिवार्य नहुने व्यवस्था थियो ।