सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुने «

सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुने

सरकारसँग समन्वय नगरी उक्त निर्णय लिएको भन्दै रक्षा मन्त्रालयले सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुनबाट नेपाली सेनालाई रोकेको छ । सैन्य अभ्यास उद्घाटनमा सहभागिता नजनाउन पनि मन्त्रालयले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

सरकारसँग समन्वय नै नगरी बिमस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्याससम्बन्धी गुपचुप सहमति गरेपछि नेपाली सेना विवादमा तानिएको छ । सरकारलाई थाहै नदिई प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले गत जेठ २३ गते साताव्यापी भ्रमणका क्रममा बिमस्टेक सम्वद्ध ७ मुलुकका सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतको प्रस्तावलाई सहमति दिएपछि सेना विवादमा तानिएको हो ।
सरकारसँग समन्वय नगरी उक्त निर्णय लिएको भन्दै रक्षा मन्त्रालयले सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुनबाट नेपाली सेनालाई रोकेको छ । सैन्य अभ्यास उद्घाटनमा सहभागिता नजनाउन पनि मन्त्रालयले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
विवादकै कारण प्रधानसेनापति थापा (आइतबारदेखि लागू)ले सोमबारबाट हुन लागेको अभ्यासको उद्घाटनमा सहभागी हुने पूर्व कार्यक्रम रद्द गरेको स्रोतको भनाइ छ । उनीमात्रै होइन, अब नेपाली सेनाका तर्फबाट अभ्यासमा कोही पनि सहभागी हुने छैनन् । भारतको पूणेमा भदौ २५ (सोमबार)बाट ३१ गतेसम्म हुन लागेको सैन्य अभ्यासमा नेपालसहित ७ मुलुकले सेनाका ३०–३० जना अधिकृत तथा जवानहरू सहभागी गराउने भनिएको थियो ।
अभ्यास उद्घाटनमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत, नेपालका सेनापति थापा, भुटानमा सेनाप्रमुख वातू छिरिङ, थाइल्याण्डका सेनाप्रमुख थानचाइयान श्रीसुवाना, म्यानमारका सेनाप्रमुख मिन अङ ह्लाइङ, श्रीलंकाका सेना प्रमुख एनयुएम महेश डव्लू सेनानायके र बंगलादेशका सेनाप्रमुख अजिज अहमद सहभागी हुने तालिका तय भएको थियो ।
सैन्य अभ्यासमा सात मुलुकका सेनाध्यक्षहरू नै उद्घाटनमा सहभागी हुने भनिएको थियो । तर सैन्य अभ्यासमा सहभागी भए नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा गम्भीर असर पुग्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएपछि नेपाल सरकार सैन्य अभ्यासमा सहभागीताबाट पछि हटेको हो ।
नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यात सरकारलाई थाहै नदिई सैन्य अभ्यासमा सहभागीता जनाउँने निर्णय सेनाले गरेको भए सैनिक नेतृत्वले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन् । “यदि सरकारलाई जानकारी नै नदिई सैन्य अभ्यासमा सहभागीता जनाउने निर्णय भएको हो भने त्यसको जवाफ सैनिक नेतृत्वले दिनुपर्छ,” पूर्व उपथी बस्न्यात भन्छन्, “यति गम्भीर र नेपाललाई दीर्घकालिन रुपमा असुर पुग्ने विषयमा नेपाल सरकारको जानकारी बिनै सम्झौता हुन्छ भने केबाट गल्ती भयो, त्यो जान्ने अधिकार आम नेपालीको हो ।”
बस्न्यातले यो विषय सरकारको जानकारी विनै भएको भए सेना नागरिक सत्ताको निगरानीमा छ की छैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको बताए । तर, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले सै्रन्य अभ्यासबारे कतैपनि निर्णय नभएको जानकारी गराएपछि यो विषय झनै सन्देशको घेरामा परेको थियो ।
“सरकारले सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएपछि पूर्व निर्धारित तालिका रद्द गरिएको छ,” सैनिक स्रोतले भन्यो, “अब अभ्यासमा नेपालबाट कसैको पनि प्रतिनिधित्व हुने छैन ।” प्रधानसेनापति क्षेत्रीको बिदाई समारोहमा जंगी अड्डा परिसरमा भेटिएका एक उपरथीले पनि सैन्य अभ्यासमा जाने पूर्व तालिका रद्द भएको जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार सेनाले सैन्य अभ्यासमा जानका लागि सैद्दान्तिक सहमति माग्न क्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको तर रक्षाले सदर नगरेको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्