नेपालको शिक्षा र अर्थतन्त्र «

नेपालको शिक्षा र अर्थतन्त्र

वास्तवमा एउटा देशको अर्थतन्त्र मूलतः त्यस देशको जनशक्तिबाट चलिरहेको हुन्छ । उत्पादनका लागि विविधतायुक्त मानवीय साधन अनिवार्य हो ।

नेपालमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य, सक्षमता, तहगत उद्देश्य तथा शिक्षाक्षेत्रका कुनै पनि उपलब्धि सूचकमा सकेसम्म सबै कुरा समेटिने गरी कुनै कुरा नछुटाई राखिएको छ । यद्यपि मानिसले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्ने शिक्षाको समसामयिक अर्थ दुईवटा हुन सक्छन्— पहिलो, जीवन र जगत्को अनुभूतिजन्य बोध र दोस्रो, आय आर्जन र त्यसबाट जीवनका सुविधा प्राप्ति । यसमध्ये पहिलो कुरा हरेक व्यक्तिको निजी साधनाको मामला हो, तर दोस्रो कुरा भने समाज, राष्ट्र र विश्वका हरेक कुरासँग अन्तरसम्बन्धित विषय हो । हाम्रो समकालीन समाजको कुनै पनि परिवारले आफ्नो बच्चा स्कुलक्षेत्रमा पुग्नेबित्तिकै उसलाई प्रदान गर्नुपर्ने शिक्षादीक्षाका बारेमा चिन्तित हुन्छन् । सामान्यतः कुनै पनि अभिभावक आफ्नो बच्चालाई कहाँ, के पढाउने भनेर सोच्ने क्रममा भोलि उसले गर्नुपर्ने आय आर्जनको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन् भने उसको रुचि, उसमा देखिने स्वाभाविक गुण तथा प्रतिभा दोस्रो कुरा हुन जान्छ । त्यस्तै, पारिवारीक पेसा–व्यवसाय, अभिभावकको आफ्नो अधुरो इच्छा तथा भोलि समाजमा प्राप्त गर्नुपर्ने मानसम्मान आदि कुराले थप प्राथमिकताको क्रम पाउँदै जान्छन् ।
नेपालको औपचारिक शिक्षाक्षेत्रमा विद्यालयस्तरसम्म पढ्दा/पढाउँदा त्यति धेरै फरक छैन, तर त्योभन्दा माथिको उच्च शिक्षा पढ्दा/पढाउँदा चाहिँ भोलिको भविश्य हेरेर माथि उल्लेख गरेझैँ विभिन्न आधारमा सही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमध्ये भोलि गएर बेरोजगार नहोस्, अध्ययनमा गरेको लगानी सजिलै फर्कियोस् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान पुराइन्छ, तर यो विषय यति धेरै जटिल र अन्योलपूर्ण छ कि यसैले सम्पूर्ण शिक्षानीति तथा प्रणाली र सरकारका योजनाहरूलाई असफल पनि पारेको छ, जस्तो कि केही समययता नेपालमा मध्यमस्तरको जनशक्तिका लागि सिटिइभिटीअन्तर्गत अध्ययन गर्न चाहनेको संख्या तीव्र रूपमा बढ्यो, तर नेपालको सरकारले तथा निजी क्षेत्रले आगामी वर्षहरूमा लक्षित गरिएको आर्थिक वृद्धिको आधार कुन खालको कति जनशक्तिले दिने हो, तथ्याङ्कसहित उल्लेख गरेको छैन । यदि सरकारले वा कुनै निजी अनुसन्धानले त्यस खालको तथ्याङ्क दिए पनि आउँदो निश्चित समयावधिमा त्यति नै जनशक्ति उत्पादन मात्र गर्न लगाउन सरकारले कुनै ठोस, नियम बनाउन सक्दैन । व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रताअनुसार कोही केही पनि पढ्न सक्छ, चाहे भोलिको अर्थतन्त्रमा उसका लागि एकदमै ठाउँ नहोस् । जस्तो कि केही वर्षअगाडि नेपालका विद्यालय तथा कलेजहरूमा शिक्षा विषय पढ्ने लहरै चल्यो । ती शिक्षा पढेकाहरूले शिक्षक हुनु नै सजिलो विकल्प थियो, तर नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा कति शिक्षक कुन विषयको चाहिनेछन् भन्ने कुनै हेक्का नहुँदा आज निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र शिक्षक आपूर्ति मागभन्दा अधिक हुँदा यो पेसामा हुनुपर्ने मर्यादा र पारिश्रमिक न्यून हुदै गयो ।
वास्तवमा एउटा देशको अर्थतन्त्र मूलतः त्यस देशको जनशक्तिबाट चलिरहेको हुन्छ । उत्पादनका लागि विविधतायुक्त मानवीय साधन अनिवार्य हो । भूमिपति, पुँजीपति, उद्यमशील व्यवस्थापक र सबै खाले श्रमिकहरू हाम्रा मानवीय अन्तरसम्बन्ध, स्रोतसाधनमा स्वामित्व र हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाको फलन हो । नेपालजस्तो प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण देशमा मानव प्रयत्नको मात्र अभाव हो, पुँजी लगानी र पूर्वाधार अभावको कुरा पनि व्यक्तिको, समाजको र सरकारको नीतिनियम, योजना र व्यवस्थापनमा देखिने विसंगति मात्र हो । कुनै पनि एउटा व्यक्ति सुन्दर र सभ्य समाजको परिकल्पना गर्छ, तर यही कुरा असम्भव देखेमा ऊ आफू पनि छोटो र विकृत बाटो समाउँछ । फलतः कुरूप र असभ्य समाज निर्माण हुँदै जान्छ । आज हामी शिक्षामा सरकारी लगानी पुगेन भनेर सरकारी बजेट विनियोजनको आलोचनापूर्ण विश्लेषण गरिरहेका हुन्छौं, तर यहींनेर अधिकांश लगानी गरिएको एउटा उच्चस्तरीय नेपाली जनशक्ति राम्रो डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, विदेश पलायन भइरहेको हुन्छ भने न्यून लगानी भएको ग्रामीण तथा सहरी युवा अरब भूमिमा खुन पसिना बेचिरहेको छ ।
हाम्रो शिक्षा व्यवस्था समाजवादी भएन भन्ने तर्कहरू पनि आफ्ना ठाउँमा ठीक छन् । यथार्थमा स्पष्ट देखिने कुरा के हो भने एउटा व्यक्ति जे बन्नका लागि वर्षौं लगाएर पढ्छ, पढाइ सिध्याउने बित्तिकै उसले त्यो काम पाउँदैन, किनकि त्यस ठाउँमा मागभन्दा पूर्ति बढी भइसकेको र प्रतिस्पर्धा अत्यधिक हुन्छ, जुन बिस्तारै अस्वस्थ हुँदै पनि जान्छ । यसर्थ भविष्यको निश्चित समयावधिमा कसले के काम गर्ने हो, त्यसअनुरूप मात्र उसलाई तयार किन गर्न सकिँदैन, मानौं सरकारले आउँदो पाँच वर्षको योजना बनाउँदा निजी क्षेत्रको सहमतिमा बृहत् र यथार्थ अध्ययन गरी कुन खालको कति जनशक्ति चाहिन्छ, त्यसका लागि योग्य र इच्छुक विद्यार्थीहरू आज कति छन्, त्यसअनुसार मात्र निजी तथा सरकारी शिक्षण संस्थालाई अध्ययन–अध्यापन गराउन कोटा दिने गर्न सक्छ । वास्तवमा जनशक्तिको मागअनुसार मात्र आपूर्ति गर्नु नेपालको जस्तो अर्थतन्त्रमा अति जटील विषय हो । यसले गर्दा कुनै मानिसले आफूखुसी अध्ययन क्षेत्र रोज्न पाउने स्वतन्त्रता हनन पनि हुन सक्छ । जे भए पनि आज अध्ययन क्षेत्रमा रहेको एउटा युवाले भविश्यका धेरै विकल्प हेरेर आफूलाई तयार गरिरहेको हुन्छ । अधिकांश ११, १२ कक्षादेखि उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्यको कार्यक्षेत्र विश्वको कुनै पनि कुनामा केही पनि हुन सक्ने कुरा सोचिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा उसलाई तिमीले भविश्यमा यो मात्रै काम यसरी पाउँछौ भनेर ग्यारेन्टी गर्दा उसको अन्य ज्ञान आर्जन गर्ने स्वतन्त्रता हनन भएको मानिँदैन, बरु उसले आय आर्जन गर्न पाउनुपर्ने हक सुनिश्चित हुन्छ । वास्तवमा यसलाई नै समाजवादी शिक्षा मान्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको नया संविधानअनुसार स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारअन्तर्गत गएको शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकारको सबैभन्दा राम्रो उपयोग नै मागअनुसार जनशक्ति आपूर्ति हुनेछ । हरेक स्थानीय क्षेत्रमा वर्तमान र भविष्यका लागि चाहिने जनशक्ति कुन हो, कति हो, त्यसलाई तयार पार्न निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले जिम्मेवार तथा पूर्ण सुनिश्चितताका साथ के गर्न सक्छ, त्यसअनुरूप योजना बनाई हरेक नागरिकलाई नेपालमै कमाइखाने हक दिएर बिदेसिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनुपर्छ । जस्तै— न्यून व्यक्तिगत लगानीमा गाउँको स्वास्थ्य सुविधाका लागि गाउँले नै डाक्टर तयार गरेमा उसले स्थानीय क्षेत्रमै राम्रो प्रतिफल पाउँछ, विदेश जानै पर्दैन, अनि मात्र राष्ट्रियता, देशप्रेम, असल र जिम्मेवार नागरिकजस्ता शिक्षाका उद्देश्यहरू सारपूर्ण मानिनेछन् भने संघीयताबाट देश विकास गर्न सकिने विद्वान्हरूको व्याख्या पनि अर्थपूर्ण हुनेछ ।
आज विद्यालय तथा विश्वविद्यालयविहीन संसारको परिकल्पना पनि गर्न थालिएको यो समयमा एउटा देशको विकास र समृद्धिको एक मात्र मन्त्र हो— हरेकले इमानदार र सच्चरित्र भई काम गरिरहनुको विकल्प यस संसारमा अरू केही छैन, जसका लागि अर्थतन्त्रका बृहत् चरहरूको समग्र विश्लेषण गरी तथ्य, तथ्याङ्क र व्यवहारलाई मूल्यांकन गरेर जसले जे काम गनुपर्ने हो त्यसका लागि मात्र शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक रूपमा तयार गरेमा हाम्रो शिक्षा व्यवस्थामा रहेको चरम अन्योल तथा अर्थतन्त्रको कछुवा गति दुवै सुध्रिनेछ । हरेक मानिसले आफ्नो इच्छाअनुसार आफूलाई यस संसारमा लगाउँदा उसको उचित ठाउँ देखाउने जिम्मा सरकारको हुनुपर्छ, अन्यथा मानिसहरूले सरकारविहीन र राज्यविहीनताको अवस्था खोज्न बेर लाग्नेछैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्