कतै भ्रष्टाचार ‘सुन्ने सहनशीलता’ त हुने होइन ?

धरातलीय यथार्थभित्र प्रवेश गरेर सुधार गर्ने सोचभन्दा माथि उठ्ने प्रवृत्तिले व्यवहारलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, सकेको पनि छैन ।

केही वर्षअगाडि नयाँ टोयोटा गाडी खरिद गरेर पहिलो पटक सडकमा गुडाउँदै गर्दा पेट्रोल हाल्नुपर्ने भई कुनै एउटा पम्पमा गएर ट्याङ्की भरिने गरी पेट्रोल हालियो । पेट्रोल हालिसकेपछि गाडी गुडाउँदै अगाडि बढ्दै रत्नपार्कनजिक पुगियो । रत्नपार्कको बीच सडकमा गाडी रोकेर गाडीको प्रदूषण जाँच्ने काम भइरहेको रहेछ । मेरो गाडी पनि जाँचमा पर्यो । भर्खर किनेर ल्याएको गाडी, नम्बरप्लेट समेत कागजमा लेखेर टाँसेको छ, के प्रदूषण जाँच्न खोजेको होलाजस्तो मनमा लागे पनि भनेअनुसार गाडी साइड लगाएँ । गाडी स्टार्टमा राख्न लगाइयो अनि साइलेन्सर पाइपमा एउटा डन्डी हालेर जाँच्ने काम भयो, तर अचम्म मेरो गाडी प्रदूषण परीक्षणमा असफल भयो । अलि ठूलो स्वर गर्दै जाँचकीलाई भनें— भर्खर किनेर ल्याएको गाडी कसरी फेल हुन्छ ? यस्तो पनि हुन्छ ? जाँचकीको भनाइ रह्यो— हामी पनि के गर्ने, सबैको गाडी यसै गरी जाँचेको हो, जाँच गर्दा जे देखियो त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौं र ? अब समस्या पर्यो । भर्खर किनेर ल्याएको गाडी प्रदूषण फेल भयो । हरियो स्टिकर पाइएन । हरियो स्टिकर नभई गाडी चलाउन भएन । फेरि जरिवानामा परिन्छ, कतिन्जेल छलेर हिँड्ने ? अनि कतिसम्म जरिवाना तिर्दै जाने ? पर्यो आपद् । अब कहाँ गएर के समाधान खोज्ने ? उपाय देखिएन । त्यसपछि उही प्रदूषण जाँचकीसँग सोध्न थालें— किन यस्तो हुन्छ ? अब के उपाय छ त भाइ ? उनी भन्छन्— सायद यो पेट्रोलमा भएको मिसावटका कारणले गर्दा हो, अरूको पनि यस्तै किसिमको गुनासो थियो । पेट्रोल कहाँ हाल्नुभयो ? ठीक ठाउँमा हाल्नुभएन भने मिसावट भेटिन्छ । हुन त यो हाम्रो सरोकारको विषय भएन, हामी त प्रदूषण जाँच गर्ने मात्र हो । अनि मैले भनें— पेट्रोल त नेपाल आयल निगमको इजाजतप्राप्त पम्पमा हालेको हो, अरूले त पेट्रोल बेच्नै पाउँदैन । त्यही निगमले थोक बिक्री गरेको पेट्रोल खुद्रा बिक्री भएको हो । अब मसँग केही उपाय भएन, केवल हरियो स्टिकरका लागि खुसामद गर्नुबाहेक । त्यही गरें, आफ्नै खल्तीमा हात छिराएँ, मुठी पारेर बहुमूल्य कागज झिकें, त्यही मुठी हरियो स्टिकरको मुठो बोक्ने व्यक्तिको हातमा पु¥याएर फुकाइदिएँ, अनि हरियो स्टिकर मुठी पारेरै लिएँ । अलि पर पुगेपछि सबैले देख्ने गरी गाडीको अगाडि सिसामा त्यही मुठीभित्रको हरियो स्टिकर टाँसिदिएँ ।
यो माथि उल्लेख भएको मामिला अन्यथा होइन, यथार्थ हो । मेरो पनि होइन, एक जना उद्योगपति व्यवसायीले नेपालमा भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण होला भनेर चिन्ता व्यक्त गर्ने क्रममा दिएको आफ्नै सानो उदाहरण हो । सरकारले बेचेको पेट्रोल अनि सरकारले परीक्षण गरेको प्रदूषण ! अब हामीजस्ता जनता जाने कहाँ ? समाधानका लागि भ्रष्टाचारबाहेक अन्य उपाय नै सहज नदेखिने ! यसरी हुनुपरेको छ नचाहँदा–नचाहँदै पनि बाध्य र विवश ! वास्तवमा यो एउटा सानो प्रतिनिधि घटना मात्र हो ।
एक जना मित्रको कथा कसैले सुनाउँथे, कुनै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सरुवा खोजेर आफ्नै व्यवस्था गर्न जान इच्छुक एक जना कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रीको समीपसम्म कसैमार्फत पुग्नुपरेछ । मन्त्रीज्यूले आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्ताको अपेक्षालाई बाध्यता बनाउँदै सरुवाका लागि ‘सहयोग’ खोज्नुभएपछि अनि ती कर्मचारीले भनेछन्— भइहाल्छ नि हजुर, कार्यस्थलमा पुगेपछि सेयर गर्छु नि हजुर ! तत्पश्चात् मन्त्रीको आदेशले सरुवा भएर सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसम्बन्धी कामको जिम्मेवारीमा पुगेछन् । सेयर गर्नुपर्ने साधन खोज्दै जाँदा थाहा पाएछन् कि सिसी क्यामेरा जडान गरिएको कारणले मुहान सुकेसरह भएपछि पानी आउने कुरै भएन । लौ हेर, के खोज्न आएको, के पाएजस्तो भएछ ती कर्मचारीलाई । यसैबीच एक दिन मन्त्रीज्यूले क्वार्टरमा बोलाएछन् र भनेछन्— के हो तपाईं त बेपत्ता हुनुभयो, भेटघाट पनि छैन, बिर्सनुभयो कि क्या हो ? अनि मित्रले कुरा राम्ररी बुझेर भनेछन्— के गर्नु हजुर, सिसी क्यामेराले मुहानै सुकाएछ, नत्र त राम्रै ठाउँ रहेछ । पैला–पैलाकाले निकै बन्दोबस्त गरेछन्, अहिले त कस्तो भूतले खाजा खाने बेलामा परिएछ, बरु केही उपाय हुन्थ्यो कि हजुर ! यति कुरा भएको केही दिनपछि सिसी क्यामेराले काम गर्न छाडेछ ।
एक जना निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यको ठेक्काका लागि टेन्डर फारम भर्नुपर्दा विभिन्न वस्तु तथा सोको दररेट उल्लेख गर्ने क्रममा डिजेलको दर उल्लेख गर्दा एक लिटर डिजेलको मूल्य पाँच रुपैयाँ राखेर टेन्डर पेस गरेको बाध्यता सुनाए, किनभने उनलाई जसरी पनि टेन्डर आफ्नो पक्षमा पार्नु थियो । बाध्यता भनेको कुनचाहिँ आइटमको मूल्य खपत हुने परिमाणको आधारमा कति राख्दा सो टेन्डर सबैभन्दा सस्तो हुने हुन्छ, त्यही विचार नगर्ने हो भने प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा सस्तो बनाउन सकिंदैन । सबैभन्दा सस्तो अर्थात् सबैभन्दा कम लागतमा दिइएको ठेक्का सम्पन्न गर्ने नदेखाई ठेक्का छनोट हुन सक्ने व्यवस्था कानुनमै छैन । यसैले व्यवहारमा यथार्थ के हो कसैले हेर्दैन । केवल कागजात मिलेको हुनुपर्यो । सबैभन्दा सस्तो टेन्डर हुनुपर्यो । होइन भने सरकार स्वयंले मात्र बिक्री गर्ने डिजेलको मूल्य सरकार आपैंmले १ सय रुपैयाँ तोकेको अवस्थामा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ राखेर भरेको टेन्डर किन स्वीकृत हुन्थ्यो त ?
माथि उल्लेख भएका घटना केवल प्रतिनिधि घटनाहरू मात्र हुन् । यी छुट्टाछुट्टै घटनाले भ्रष्टाचारले आफ्नो उपस्थितिलाई विभिन्न परिस्थितिमा कसरी देखाइरहेको छ भन्ने उदाहरण दिएको छ । साथै, यी घटनाले भ्रष्टाचार कसरी बाध्य बन्न पुगेको र भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीको जिम्मेवारी बोकेका संयन्त्र (राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र) कसरी भ्रष्टाचारलाई अनुकूल बनाउन चाहन्छन् भन्ने उदाहरणलाई राम्ररी प्रस्तुत गरेको छ भने अर्कातिर व्यक्तिगत आर्जनका लागि सार्वजनिक दायित्व कतिसम्म उठाउँदा रहेछन् भन्ने पनि देखाउँछ । औपचारिक जिम्मेवारी सार्वजनिक स्वार्थ भए पनि प्रयत्न भने व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे गर्न पनि तयार । एकजना सिर्जनशील व्यक्तिले नेपालमा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा ‘क’ र ‘ज’ बीचको सम्बन्ध देखाएर घूसको यथार्थताको चित्रण भनी निम्नअनुसार प्रस्तुत गरेको भेटेको थिएँ—
कसले खान्छ ? –जसले पनि खान्छ ।
कहाँ खान्छ ? –जहाँ पनि खान्छ ।
कति खान्छ ? –जति पनि खान्छ ।
कसरी खान्छ ? –जसरी पनि खान्छ ।
भ्रष्टाचार सार्वजनिक क्रियाकलापमा जहाँ पनि छ । भ्रष्टाचार नभएको मुलुक संसारमा पाइँदैन । फरक यति हो कि भ्रष्टाचार कसले, कहाँ, कसरी गर्छ अनि कति आयतनमा भ्रष्टाचार हुने गर्छ । भ्रष्ट भनिएको मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुन्छ । नहुने र नगर्ने विरलै भेटिएला । भ्रष्टाचार नभएको भनिएको मुलुकमा सबैको आँखाले सजिलै भ्रष्टाचार नदेखिएला, तर छैन भन्न सकिँदैन ।
धेरै वर्षअगाडि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको एउटा बैठकको सिलसिलामा भेट भएका कुनै एउटा मुलुकका सहभागी मित्र अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भन्थे— हाम्रो मुलुकमा त निजी क्षेत्रको व्यवसायीले मन्त्री, सचिवलाई भेट्नुपर्दा उहाँहरूका कार्यालय सहयोगी (पीए) लाई नगद वा जिन्सी उपहार नदिई समय पाउन पनि गाह«ो हुन्छ । अर्कातिर निर्विवाद रूपमा सबै सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । निर्वाचित भएर सरकार सम्हालेपछि जनतासामु देखाउने प्रतिबद्धताको मूल अंशमा भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही सशक्त बनाउने भन्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारले बोकाएको अतिरिक्त लागतको मारमा परेका जनताको आकर्षण पनि यसैमा हुन्छ । नेपालमा पनि धेरै समयदेखि भ्रष्टाचारको विरुद्धको सशक्त ढङ्गले कारबाही उठाउने प्रतिबद्धता मुलुकभित्र र मुलुकबाहिर समेत भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्थागत व्यवस्था पनि अन्य मुलुकमा बिरलै हुने गरी सुदृढ ढङ्गले गरिएको उदाहरणका रूपमा नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्र लिए पनि पुग्छ । सरकारमा बस्नेहरूको प्रायः प्रत्येक भाषणको विषयवस्तुमा कुनै न कुनै रूपमा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अंश परेकै हुन्छ । तथापि मुलुकमा भ्रष्टाचार कुनै पनि कोणबाट घट्दो छैन, सायद बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जाल र प्रेसजगत्मा उठ्ने गरेका सार्वजनिक मुद्दाहरू प्रायः सबै नै भ्रष्टाचारसँग आबद्ध देखिन्छन् । प्रत्येक दैनिक छापाहरूमा कुनै न कुनै चर्चित विषयवस्तु भ्रष्टाचारसँग जोडिएका हुन्छन्, चाहे सर्वसाधारण जनताले उपभोग गर्ने दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको मूल्य र गुणस्तरका कुरा हुन्, चाहे ठेक्कापट्टाका कुरा हुन्, चाहे निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरूको मूल्य र गुणस्तरका कुरा हुन्, चाहे जनतासँग करको माध्यमबाट उठाइएका राजस्वको वितरणका कुरा हुन्, चाहे सार्वजनिक ओहदामा हुने नियुक्ति र सरुवाका विषय हुन्, चाहे राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको निर्वाचन प्रणाली वा समानुपातिक उम्मेदवारको छनोटका विषय हुन् आदि–आदि । यी सबै पक्षहरूलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्दै सोच्ने हो भने ‘भ्रष्टाचार घट्छ कसरी ?’ जस्तो लाग्छ । धरातलीय यथार्थभित्र प्रवेश गरेर सुधार गर्ने सोचभन्दा माथि उठ्ने प्रवृत्तिले व्यवहारलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, सकेको पनि छैन । आजका दिनसम्म सर्वसाधारण जनताले जे भोग्दै आए, जे देख्दै आए, त्यसैले निरन्तरता पाउने हो भने भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ होइन, बरु भ्रष्टाचार भएको ‘सुन्ने सहनशीलता’ भन्नुपर्ने हुन्छ ।