टेलिकमको विकासमा समयसापेक्ष नीतिको खाचो

नेपाल टेलिकम भन्नासाथ दूरसञ्चार क्षेत्रको देशकै अग्रणी सेवाप्रदायक संस्था भनेर बुझिन्छ । आर्थिक उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्र अवलम्बनसँगै नेपाल टेलिकम अहिले प्रंतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारमा स्थापित छ । प्रतिस्पर्धालाई टेलिकमकै भाषामा अवसरका रूपमा लिइएको छ । १ करोड ७५ लाखभन्दा माथि टेलिफोन ग्राहक र करिब ८५ लाख हाराहारीमा डाटा इन्टरनेट ग्राहक नेपाल टेलिकमसँग छन् । भ्वाइस सेवाको टेलिघनत्व ६२ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्रिय राजस्वमा टेलिकमले ठूलो योगदान पुर्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४४ अर्ब २१ करोड आम्दानी गरेको टेलिकमले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा आम्दानीको रेसियो १.४ प्रतिशतले वृद्धि गरी ४४ अर्ब ८३ करोड पुर्याएको छ । कुल खर्च हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.२४ प्रतिशतले घटाई २४ अरब ३६ करोडमा ल्याएको छ । करपछिको मुनाफा हेर्ने हो भने गत आवमा १३ अर्ब २७ करोड देखिन्छ । कम्पनीले पछिल्लो आवमा मुनाफाको स्केल बढाई १५ अर्ब पु¥याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सर्वसाधारणको सेयरको मूल्य ८८.४७ रुपैयाँ रहेकोमा पछिल्लो आवमा सेयर मूल्यमा वृद्धि भई १००.११ पुगेको छ । जनताको पहुँचमा सेवा पुर्याउने उद्देश्य लिएको टेलिकमले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत अप्टिकल फाइबर आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा लगेको छ । पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि धादिङ र गोरखाको बीच भागमा पर्ने आरुघाटसम्म बृहत् साइट सर्भे सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल टेलिकमले बहुचर्चित फोरजी सेवाको बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । ६५ लाख ग्राहक क्षमता रहने उक्त सेवाका भ्वाइस, भिडियो, वाइफाईजस्ता पाँचवटा पाँचवटा फिचरसमेत रहेका छन् । सम्झौता सम्पन्न भएको करिब ९ महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गरी २.५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको देखिन्छ । तत्कालै फाइबरमार्फत सेवा पु¥याउन सम्भव नभएका जिल्ला, क्षेत्र, भूगोलमा माइक्रोवेभ ट्रान्समिसन र टावरको बोलपत्रसमेत टेलिकमले आह्वान गरिसकेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको ९१.४९ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ८.४८ प्रतिशत र नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल टेलिकम मुलुककै अग्रणी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी हो । टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथको लागि चिनियाँ टेलिकमसँग अप्टिकल फाइबरमार्फत् सेवा सञ्चालनको सम्झौतासमेत गरेको देखिन्छ । त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग २०७४ वैशाखमा भएको सम्झौताअनुसार जीएसएम-सीडीएमएका अतिरिक्त एडीएसएल उपलब्ध भएका स्थानमा इन्टरनेट डाटासमेत पुर्याउने काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले कतिपय नीतिगत निर्णय लिन र कार्यान्वयनमा लैजान ढिलो हुँुदा टेलिकमले आलोचना खेप्दै आएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा नपुगेका हिमाली जिल्लामा सेवा विस्तार गरिनु कम चुनौतीपू्र्ण छैन । कम्पनीले २०७४ कात्तिकयता मात्रै एनटीएसएटीमार्फत दार्चुला, कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला आदि जिल्लामा सेवा पुर्याएको छ । त्यस्तै कम्पनीले २००९ देखि सञ्चालनमा रहेको नेटवर्कको वारेन्टी तथा एएमसी सकिएकै कारण नेटवर्क उपकरण ब्यान्डविथ प्रतिस्थापन गर्न नयाँ बोलपत्र गरिसकेको छ । यसरी हेर्दा सेवा विस्तार, मुनाफा र भावी कार्ययोजनाको तुलना गर्दा पछिल्लो समयमा टेलिकमले फड्को मारेको पाइन्छ । दूरसञ्चारको इतिहासमा दिन दुगुना रात चौगुना फड्को मारेका यूरोप, अमेरिकाजस्ता मुलुकले पनि दूरसञ्चारको क्षेत्रमा फड्को मार्न अवश्य समय लागेको थियो । आफूले ठेक्का नपाउनासाथ पारदर्शिताको कुरा उठाउँदै विभिन्न निकायमा धाउने, आफूले रोजेकै शाखा नपाउँदा आफ्नै कम्पनीको काममा शिथिलता ल्याउने र निर्णय प्रक्रियाहरू समयमै हुन नसक्ने जस्ता कामहरू आजका मितिमा सरकार नियन्त्रित संस्थाका समस्या हुन् । यी समस्यालाई राज्यले समयमै पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।
सरकार नियन्त्रित झन्डै दुई दर्जन संस्था छन् नेपालमा । तर राष्ट्रिय राजस्वमा मूल हिस्सा योगदान पुर्याउने टेलिकमजस्ता कम्पनी बिरलै छन् । कम्पनीलाई विवादरहित रूपमा ‘फ्री ह्यान्ड’ काम गर्न दिए मात्र निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुन् । नीति राज्यका तर्फबाट जोरजबर्जस्त रूपमा दिएर कम्पनीलाई फाइदामा लैजानु भन्नु सान्दर्भिक नहोला । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो रणनीतिक भिजनसहित आएको व्यक्तिलाई ‘फ्री ह्यान्ड’ काम गर्न दिएर राज्यले फाइदा उठाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
सञ्चारले विश्वलाई साँघुरो बनाइदिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् आशातीत फड्को मारेको संस्था भनेकै सञ्चार क्षेत्र हो । सञ्चार क्षेत्रले मारेको फड्कोकै कारण नेपाली जनतताले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छन् । अब यतिले मात्र पुग्दैन । पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रभित्रको मूल हिस्सा ओगेटेको टेलिकमले अझै फड्को मार्नु जरुरी छ, जसका लागि सरकारले वातावरण निर्माण गर्दा मात्र टेलिकमले फड्को मार्न सक्ने हो । टेलिकमलाई समयसापेक्ष गराउँदै लैजान त्यसको नेतृत्वले पनि समयसापेक्ष नीति ल्याउन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
नेपाल टेलिकमको सशक्त सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्प देखिन्छन् । सरकारी संस्थानकै रूपमा भ्रष्टाचाररहित भएर नाफामूलक ढंगमा चलाउनु एउटा विकल्प हुन सक्छ । तर, नेपालका कुनै पनि संस्थान भ्रष्टाचारमुक्त भएर चल्न नसकेको अवस्थामा टेलिकममा यस्तो होला भनेर सोच्नु त्यति उपयुक्त देखिन्न । त्यस्तै यसलाई पूर्ण निजीकरणमा लैजान पनि सकिन्छ, तर अहिले त्यस्तो सम्भावना भने कम देखिन्छ । टेलिकमको व्यवस्थापनको जिम्मा कुनै कम्पनीलाई दिने पनि एउटा उपाय हुन सक्छ । कम्पनीलाई नाफामा गएको देखाउने र कर्मचारीको सेवासुविधा र लाभांश बढाउँदै लैजाने तर कम्पनी धराशायी बन्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने जोखिम रहेकाले व्यवस्थपानले नै यसलाई त्यति महत्व
दिएको देखिएन । त्यसो त नेपाल वायु सेवा निगममा यो प्रयोग असफल भइसकेको छ । त्यसैले अहिले टेलिकमलाई सुधार्ने एउटै मात्र उपायका रूपमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेतर्फ टेकिलम व्यवस्थापन र सरकारको चासो रहेको छ । त्यसैले अन्तिम र उपयुक्त विकल्पका रूपमा टेलिकमको विकासका लागि ‘रणनीतिक साझेदार’ उपयुक्त ठानिएको अवस्था छ ।
साझेदारका लागि आवश्यक योग्यतामा भनिएजस्तो १० वर्ष अनुभवी, व्यावसायिक हिसाबले उत्कृष्ट र इमानदार कम्पनी आउन सके त्यसले नेपाल टेलिकमको समग्र विकासलाई नै रणनीतिक तवरले अगाडि बढाउन सक्छ । तर, ३५ प्रतिशत सेयर लगानी गरेर ५१ प्रतिशतको निर्णयाधिकार खोज्ने, सरकार र तिनका नियामक निकायलाई दबाब र प्रभावमा पार्न खोज्ने, विभिन्न विषयमा सहुलियत र दायराभन्दा बढी स्वायत्तता खोज्ने खालका साझेदार भित्रिए पनि टेलिकमका लागि त्यो निकै ठूलो समस्या हुन सक्छ । त्यसैले टेलिकमको विकासका लागि उपयुक्त विधि अपनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

राजेन्द्र आचार्य