संघीयता र समृद्धि

२०५१ सालतिर राजनीतिक चेत विकास गरेका, मुलुकका घटनाहरू सम्बन्धमा चासो राख्ने र सूचनाहरू आफैं विश्लेषण गर्ने सामथ्यै विकास गर्दै गरेका, नेपाली युवाले त्यसपछि लगातार सुनेको विषय हो—राजनीतिक अस्थिरता !२०५१ सालतिर राजनीतिक चेत विकास गरेका, मुलुकका घटनाहरू सम्बन्धमा चासो राख्ने र सूचनाहरू आफैं विश्लेषण गर्ने सामथ्यै विकास गर्दै गरेका, नेपाली युवाले त्यसपछि लगातार सुनेको विषय हो— राजनीतिक अस्थिरता !
यस बीचका करिब २४ वर्षको पहिलो आधा अवधि सशस्त्र द्वन्द्व र दोस्रो अवधि ‘संक्रमण’ का समय रहे । उद्यमशील युवामात्र होइन स्थापित व्यवसायीहरू पनि ‘गरी खान देउ !’ भनिरहे । चक्काजाम, बन्द, हडतालको निरन्तर विरोध गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वयं पटकपटक सडक आन्दोलनमा उत्रियो । उद्योग चलाउन सकिँदैन, तालाचाबी तिमी बुझ सरकार लेखेर टाँगिएका काला तुल विराटनगर, वीरगञ्ज औद्योगिक करिडरमा यदाकदा अझै पनि देखिन्छन् ।दुई वर्ष अघि भूकम्पले हल्लाएको अर्थतन्त्रलाई संविधान घोषणापछि पुनर्जीवन मिल्ला भन्ने अनुमान गर्न नपाउँदै संविधानको विरोध भयो । राजनीतिक गतिरोध र लगत्तैको अमानवीय पारवहन नाकाबन्दीले जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भयो ।
अघिल्लो माघसम्म पनि नयाँ संविधान बमोजिमका राज्यका तीनै तहमा निर्वाचन सम्पन्न होला भनेर ढुक्क हुने स्थिति थिएन । प्रदेशको संरचनामा चर्को विवाद थियो । स्थानीय तहको भौगोलिक स्वरूप र संख्या सिफारिस गरेर स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा विवाद थियो । तर यी सब विवाद र समस्यालाई चिर्दै छ महिनाको अवधिमा पाँच चरण गरी संघीय गणतन्त्र नेपालको तीनै तहका व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
संविधान सभाले स्थानीय तहको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको परिकल्पना गर्दा स्थायी सरकारको अवधारणा लियो । स्थानीय तहमा कार्यकारी पदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित भए । त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने वा स्थानीय सरकार गिराउने राजनीतिक खेल हुने सम्भावना छैन, आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ला । पदाधिकारीहरू बीचको कलहले निर्णय समयमा हुन नसक्ला वा अगतिलो निर्णय हुन सक्ला तर स्थानीय सरकारले राजनीतिक अस्थिरताको कारण काम गर्न पाइन, सकिन भन्न पाउँदैनन् ।सबैजसो राजनीतिक दलका उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाली समाजले प्रायः आलोचना गरेको छ । कतिपय अवस्थामा अचाक्ली घृणा ! तर राजनीतिक अस्थिरताले आफैं पनि पीडित भएका र कतिपय अवस्थामा बाहिरी शक्तिहरूले चलखेल गरेकाले उच्च राजनीतिक नेतृत्वले संविधान निर्माण गर्दा र त्यसपछि निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू तर्जुमा गर्दा राजनीतिक स्थिरताको पक्षपोषणमा आवश्यक प्रावधानहरू राखे । ऐनमौकामा उच्च राजनीतिक नेतृत्वले प्रशंसनीय अडान लिएको छ र गरेर देखाएको पनि छ । संघीय निर्वाचनपछि राष्ट्रिय दल बन्नको निमित्त कम्तीमा एकजना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुनुपर्ने र खसेको कुल मतको न्यूनतम तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्धले संघीय र प्रादेशिक दुवै तहमा एउटा दलको मात्र बहुमत आउने सम्भावना हालैको निर्वाचनले देखायो । एउटा मात्र दलको सरकार नबने पनि विगतमा जस्तो ‘भ्यागुताको धार्नी’ जस्तो गठबन्धन बनाउनु पर्दैन । अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ तर निश्चित छ विगतको जस्तो सरकार गिराउन र गठबन्धन तोडफोड गर्न च्याँखे थाप्ने साना दलहरू रहने छैनन् ।संविधान बमोजिम संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछिको पहिलो दुई वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाइँदैन । एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा एक वर्षभित्र पुनः अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुन सक्दैन । यसले गर्दा यो संविधान कार्यान्वयन भएपछि पहिलो पटक बन्ने संघीय वा प्रादेशिक सरकार निश्चित रूपमा कम्तीमा दुई वर्ष नकटाई परिवर्तन हुँदैन ।  गठबन्धनको सहमतिमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएर गठबन्धनकै अर्को सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्लान् र त्यसै कारणले सरकार परिवर्तन हुन सक्ला । यसो हुन गए पनि विगत दुई दशकभन्दा बढी अवधिमा भोगिए जस्तो अस्थिरता पक्कै हुनेछैन !राजनीतिक अस्थिरता बीच हुर्केको र अन्त्यहीन जस्तो लाग्ने अस्थिरताले अत्तालिएको पछिल्लो नेपाली पुस्तालाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वले निश्चित रूपमा आश्वस्त परेको छ । तर, राजनीतिक अस्थिरताको चर्चा गर्दा यसको अर्को पाटो पनि त्यत्तिकै मननयोग्य छ । राजनीतिक अस्थिरतालाई हामीले धेरै समस्याका कारण मान्यौं । न्यून आर्थिक–वृद्धि, न्यून रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारी तथा विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र, व्यापार–घाटा, आदि–इत्यादि, सबै राजनीतिक अस्थिरताका उत्पादन मानिए । 
आउँदा दिनहरूमा परीक्षण हुने छ—‘राजनीतिक स्थिरता’ को क्षमताको !
हो, राजनीतिक स्थिरताका सैद्धान्तिक लाभहरू छन् । तर हाम्रो आफ्नै र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा राजनीतिक स्थिरताका लामा कालखण्डहरू समृद्धिका होइन कि दुर्गतिका रहेका छन् । उदाहरणहरू बग्रेल्ती छन् — १०४ वर्ष लामो राणा शासनकाल, सैनिक शासनमा म्यानमार, मुगाबेको राजमा जिम्बाब्बे, आदि ।  राजनीतिक अस्थिरता देखिने आवरण मात्रै हो ।यदि सार्वजनिक संस्थाहरूमा असल व्यवस्थापकीय नेतृत्व तथा तिनको कार्यकालको सुनिश्चितता हुने हो, विधिको शासन र राजकीय कोषको उत्तरदायी तथा उद्देश्यमूलक उपयोग हुने हो भने सरकार परिवर्तनको स्वरूपमा अभिव्यक्त हुने विशुद्ध राजनीतिक अस्थिरताले मात्रै विकास र समृद्धिलाई कुण्ठित गर्दैन ।
गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो संविधान लागू भएपछिका अवधिमा सबै जसो ठूला दलका ठूला नेताहरूले समृद्धिका ठूला कुरा गर्नु भएको छ । कतिपय वर्तमान नेपाली धरातलमा अकल्पनीय लाग्ने विकास–आयोजना बनाउँछु भन्ने नेतृत्वको भाषण सामाजिक संजालमा खिल्लीको विषय बनेको छ । आम मानिसहरू आफ्नो जनजीविका सहज तुल्याउने ससाना विकास खोजेका छन् । खानेपानीको आपूर्ति नियमित होस्, खेतीलाई चाहिएको बेला सिंचाई–कुलोमा पानी बगोस्, गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ होस्, धूलो नउड्ने खाल्डाखुल्डी मुक्त सडक होस्, बिजुली नियमित आओस्, सरकारी कार्यालयबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा बिनाझन्झट, कुनै अतिरिक्त शुल्क नदिई समयमा नै प्राप्त होस्, जिउ–ज्यान र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा होस्, रोजगारी तथा उद्यममा अवसरहरू हुन्, आदिजस्ता सुशासन खोजेका छन् ।ठूला कुराले रोमाञ्चित त तुल्याउँछ तर वर्षौंदेखि अलपत्र परेका हुलाकी सडक, द्रुतमार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्य–पहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्गहरू, आदि देखेका सर्वसाधारणले ठूला कुरा सहजै नपत्याउनु स्वाभाविक हो । 
वाम गठबन्धनका प्रभावशाली नेता ‘प्रचण्ड’ ले गणतन्त्र नेपालको संविधान बमोजिमको संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विजयी भएर प्रमाणपत्र बुझ्दै गर्दा ‘राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको वाचा पूरा’ हुन्छ भन्नुभएको छ । प्रसंगवश, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा कीर्तिपुरबाट विजयी भएपछि मतदातालाई धन्यवाद दिंदै उहाँले भनेको एउटा कुरा सम्झना हुन्छ ः ‘म काठमाडौंको ट्राफिकजाम कम गर्छु !’ त्यसपछि उहाँ दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तीन पटक आफ्नो समर्थनमा अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो । तर काठमाडौँको ट्राफिकजाम कम भएन, झन् दुरवस्थामा छ । त्यसबेला वाचा गरेको ‘ट्राफिकजाम’ सानो थियो, प्रधानमन्त्री भएपछि ध्यान पुग्न सकेन होला, तर यसपालिको वाचा ठूलो छ, ज्यादै ठूलो । वास्तवमा चुनावपछिको वाचा मात्र होइन, देशी–विदेशी पर्यवेक्षकलाई चकित पार्दै अकस्मात् वाम गठबन्धनको निर्माण र यसको मूल चुनावी मुद्दा नै ‘स्थिरता र समृद्धि’ थियो । यी दुई मुद्दालाई यति राम्रोसंग प्रस्तुत गरियो कि २०५१ सालपछि निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता भोगेका युवा मतदाताले भरोसा गरे । स्वाधीनता, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको बेजोड नारा निर्वाचनमा यस पटक प्रखर रूपमा वामगठबन्धनले उठायो ।
गणतन्त्र संस्थागत गर्न यो नारा बोक्नु अनिवार्य थियो । नेपालको इतिहासमा सत्ता पतन हुन लाग्दा २००७ साल पुस १४ गते तत्कालीन प्राइमिनिष्टर मोहन शमशेरले एउटा घोषणामा भनेका थिए,  “. . . कि महाराज जंगबहादुर र उहाँका अनुगामीहरूले नेपालको अमूल्य रत्न अर्थात् स्वाधीनता कायम मात्र राखेका होइनन् कि झन् बलियो गराई देशवासीहरूलाई सुरक्षा, उन्नति र स्थायी सरकारको फाइदा दिएका पनि हुन् । यी कुराहरू सबै जातिको समृद्धि र सुखको निमित्त नितान्त आवश्यक हुन् ।”यस पटक प्रयोग भएको ‘स्वाधीनता, स्थायित्व र समृद्धि’ को नारा शासनको गहनाको रूपमा मोहनशमशेरले प्रयोग गर्न खोजे जस्तो नहोस् । यथार्थमा आम नागरिकले आफ्नो जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन देख्न, अनुभव गर्न सकून् । निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य होस् र सानो विपद् पर्दा पनि छिमेकी मुलुक वा दात्री राष्ट्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् । 
वाम गठबन्धनले सरकार बनाउने पक्का छ । गठबन्धनको घोषणापत्रमा समृद्धि प्राप्त गर्ने थुप्रै नीति र आयोजनाहरूको फेहरिस्त छ । लोकतान्त्रिक नेपालमा राम्रा नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरूको फेहरिस्तको अभाव होइन । कमजोरी हो यी तीनवटा विषयमा क) विधिको शासन ख) समयमा निर्णय गर्ने र गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमता ग) वित्तीय स्रोतको सर्वोत्तम उपयोग ।
जबसम्म विधिको शासन कायम हुँदैन, तबसम्म समृद्धि नारामा मात्र सीमित रहनेछ । यदि फेरि पनि शासकीय अधिकारको प्रयोग आफ्नो दल, आफ्नो परिवार, आफ्नो मान्छेको स्वार्थ पूरा गर्न गरियो भने गणतन्त्रले देखाएको सपना पूरा हुन सक्दैन । विधिको शासन हुन्छ भने उद्योगी व्यवसायी, लगानीकर्ताले जस्तोसुकै लगानीजन्य जोखिम मोल्न पनि तयार हुन्छ । पुँजी निर्माण गर्ने लगानीले मात्र दीर्घकालीन र गुणस्तरयुक्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन सक्छ ।बितेका २६ वर्षमा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई हदैसम्म पंगु बनाइयो । परिणामस्वरूप असल निर्णय गर्ने र गरेको निर्णय निर्धारित समयभित्र कार्यान्वयन गरी सक्ने सामथ्र्य संस्थाहरूले गुमाए । उन्नत आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार बिना निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बन्दैन । व्यावसायिक लागत बढ्छ । मूलभूत रूपमा यस्ता पूर्वाधार निर्माण सरकारको दायित्व हो । जब सरकारी संयन्त्र समयमा निर्णय गर्न सक्दैनन्, गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् तब विकासको गति धिमा हुन्छ । हामीले भोगेको यही हो । राज्यको पहुँचमा रहेका वित्तीय स्रोतको उपयोग जुन मुलुकमा राम्रो भयो, त्यही मुलुकले तीव्र गतिले विकास गरेको छ । वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग अल्पविकासको एउटा प्रमुख कारण हो । वर्तमान संविधानको एउटा सुन्दर पक्ष वित्तीय संघीयता हो । राजस्व उठाउने अधिकार र त्यसको उपयोग गर्ने कर्तव्य जति नागरिकको निकट हुन सक्यो त्यति वित्तीय उत्तरदायित्व राम्रो हुन सक्छ । गतिलो भौतिक पूर्वाधार, गतिलो सामाजिक सेवा र सामाजिक सुरक्षा स्थानीय सरकारले नै दिन सक्ने भएपछि नागरिक कर तिर्न झन्झट मान्दैनन् । आफ्नो समीपको स्थानीय सरकारले कर लिए अनुसारको विकास दिनसकेन भने उनीहरू त्यहीं प्रश्न गर्छन् । वित्तीय स्रोत संकलन गर्ने र बाँडफाँट गर्ने अधिकार जति बढी केन्द्रीकृत भयो शासनपद्धति त्यत्ति नै केन्द्रीकृत हुन जान्छ, वित्तीय संघीयता कमजोर हुन्छ र प्रकारान्तरले संघीयता नाममात्रको हुन जान्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय कार्यपालिका क्रियाशील भइसक्दा पनि राजस्व बाँडफाँट, साझा अधिकारको बाँडफाँट सम्बन्धी कतिपय अत्यावश्यक कानुन बनिसकेका थिएनन्, पछि बने । तर, राजस्व बाँडफाँटका मामिलामा केन्द्र बढी हाबी हुन खोजेको प्रष्टै देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा हुने उपभोगमा लाग्ने कर, स्थानीय उत्पादनमा लाग्ने कर, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा प्राप्त हुने रोयल्टी जस्ता राजस्वका स्रोतमा स्थानीय र प्रादेशिक तहले पाउनुपर्ने अंश घटाइएको छ ।
खासगरी स्थानीय उपभोगमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको बढी हिस्सा स्थानीय तहलाई दिने र उठाउने अधिकार पनि उनीहरूलाई दिने हो भने कर प्रभावकारिता बढ्न सक्थ्यो र कर चुहावट रोक्न स्थानीय सरकार सक्रिय हुन्थे । उनीहरूले पाउने अंश कम भएपछि स्वाभाविक रूपमा चुहावट रोक्ने जाँगर पनि कम हुन्छ । वास्तवमा राजस्व बाँडफाँट र साझा अधिकारको व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनहरू बन्नुअघि संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरेको भए वित्तीय संघीयताको अहिलेको भन्दा राम्रो खाका आउन सक्थ्यो । राजनीतिक दलहरूले वाचा गरेको समृद्धि स्थानीय तथा सरकार सफल हुन सकेमात्र हासिल हुन सक्छ । आर्थिक गतिविधिहरू, रोजगारी सिर्जनाका क्रियाकलापहरू स्थानीय तहमै हुन्छन्, केन्द्रमा रिक्तता (भ्याकुम) मा होइन ।
स्थानीय तह उत्सुक, सहयोगी र समर्थ नभएसम्म र प्रादेशिक तहले सुशासन नदिएसम्म समृद्धिको यात्रा कठिन हुन्छ । त्यसैले प्रादेशिक र स्थानीय तहको सहमतिमा वित्तीय संघीयताको राम्रो खाका तयार गर्ने कामलाई नयाँ बन्ने संघीय सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यसूचीमा राख्नु अनिवार्य छ ।