सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति ल्याउने

काठमाडौं-सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति संशोधन गरी नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । समयअनुसार नीतिगत परिवर्तन गर्नसके कार्यक्रमको सान्दर्भिकता अझै बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको हो ।
सन् २०११ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति बनेको थियो । तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुरानो नीतिलाई समय अनुकूल बनाउन नयाँ नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताएको छ । सन् २०११ देखि हालसम्म धेरै परिवर्तन भइसकेकाले सो अनुरुप जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, जलवायु परिवर्तनको असर बढी परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक सहायताका लागि विदेशी दाता खोज्ने, समय अनुकूलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । संघीयतामा जलवायु परिवर्तनको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै ३ वटै सरकारबीच सहकार्य र समन्वय बढाउने उद्देश्यका साथ नयाँ नीतिलाई व्यावहारिक बनाउने सरकारी तयारी छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले सन् २०११ देखि हालसम्म भएका परिवर्तन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता, दिगो विकासको लक्ष्यअनुसारको कार्यक्रमलाई पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिमा समेट्न आवश्यक भएकाले नीति संशोधन गर्न लागेको बताएका छन् । “जलावायु परिवर्तनको नीति बनेको पनि लामो समय भइसकेको छ, हाम्रा कतिपय नयाँ योजना थपिएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुरुप हाम्रो दायित्व पनि नयाँ थपिएका छन्, देश अहिले संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ, यस्तो अवस्थामा नयाँ नीति आवश्यक छ ।” उनले भने, “सन् २०१५ मा नेपालमा विनासकारी भूकम्प गयो, भूकम्पपछि र पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनको असर मानवीय जीवनमा परेको हुनसक्छ यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न नीति ल्याउने तयारी गरेका हांै ।”
संघीयता अनुसार नीति परिवर्तन गर्दा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । ढकालले भूकम्पपछि जलवायु परिवर्तनको असर कति ठाउँमा परेको छ र यस्ता असरका कारण मानवीय जीवनमा परेको समस्या तथा समाधानका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम समावेश गर्ने गरी नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । “३ वर्षअघि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको सम्झौतालाई कार्यन्वयन गर्न, नेपालले जलवायू परिवर्तनसँग सम्बन्धि राष्ट्रिय जलवायु योजना’ (आईएनडीसी) खाका, दिगो विकासको लक्ष्य अनुरुप जलवायु परिवर्तनका थप नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” उनले भने, “सबै सरोकारवाला, तथा विज्ञ टोलीसँग छलफल गरेर कस्तो नीति ल्याउन आवश्यक हुन्छ सोही अनुरुप नीतिको खाका तयार गर्नेछौं ।”
नेपालले कार्बन सञ्चिती कति बढाउन सक्छ र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा कसरी सहयोग गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु, नेपालका लागि आवश्यक पर्ने सहयोगको बारेमा स्पष्ट धारणा समेटेर बनाइएको खाका नै आईएनडीसीको खाका हो । पेरिस सम्झौता स्वीकार गर्न अनिवार्य रूपमा खाका बुझाउनुपर्ने प्रावधान अनुरुप नेपालले आईएनडीसी खाका बुझाइसकेको छ । वातावरणविद्का अनुसार आइएनडीसी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना तर्जुमा हुनसके जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा वैदेशिक सहायता बढाउन सकिन्छ ।
सरकारले संघीयता बमोजिम जलवायु परिवर्तनको कार्यक्रम नीति ल्याउने र असर बढी पर्ने स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तथा संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ ।