निजी क्षेत्र जिम्मेवार बन्न जरुरी

नेपाल अल्पविकसित मुलुकमध्येमा पर्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको हिस्सा ०.०१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । स्रोतसाधनको प्रचुरता, भौगोलिक विविधता र आर्थिक विकासको बृहत् सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विकासको गति अत्यन्त न्यून रहेको छ नेपालमा । विगतका ६ दशक संक्रमण, राजनीतिक विवाद, द्वन्द्व, शासन परिवर्तनमा नै बित्यो, नेपालीे जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सकेन । अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरू कमजोर रहे । यद्यपि २०४८ सालपछिको दशकमा सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको नीति र त्यसका प्रभावहरू भने उत्साहवद्र्धक थिए । तर, सन् २०५२ देखि सुरु भएको मुलुकभित्रको आन्तरिक संघर्षले अर्थतन्त्रको धरातल नै कमजोर बनायो । सन् २०६३ मा आएर बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि राजनीतिक द्वन्द्वको समाप्ति भए पनि संक्रमणकालीन जटिलताहरू छँदैछन् । संक्रमणकालीन अवस्थाबाट एकसरो मुक्ति मिलेझैं देखिए पनि पूर्णतः मुक्ति मिलेको छैन र राजनीतिक अस्थिरता रहेकै छ । यो अवस्थामा अर्थव्यवस्थाको विकास हुन विश्वसनीय अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन ।
खुला र उदारवादी अर्थव्यवस्थामा मात्रै कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । उदारवादी अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्था आवश्यक पर्ने हुँदा वस्तु र सेवाको उत्पादन, वितरणजस्ता क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका रहन्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा रहेको आर्थिक स्रोतसाधन उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवद्र्धन गर्न, वस्तु र सेवाको विविधीकरण गर्न, सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तथा व्यावसायिक सुशासन र नैतिकता कायम गर्ने सवालमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका ठूलो हुन्छ । त्यसैले खुला र उदारवादी अर्थव्यवस्थामा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र इमानदार र जिम्मेवार हुन जरुरी छ भने सरकार आफ्नो सीमित तर बलियो भूमिकामा बस्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै उद्योग चलाउने काममा हात हालेर निजी क्षेत्रलाई हीनताबोध गराउने र प्रतिस्पर्धा समाप्त गर्ने कार्यमा लाग्नु हुँदैन ।
निजी क्षेत्र अर्थात् उद्योगी–व्यापारी समुदाय मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने वर्गमा पर्ने हुनाले यो वर्गको इमानदारी र दूरदर्शिताले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्व राख्छ । अर्थतन्त्र र समग्र मुलुकको विकासका लागि उद्योगी–व्यवसायीहरूमा हामी मुलुकप्रतिका जिम्मेवार नागरिक हौं भन्ने किसिमको मानसिकता आवश्यक पर्छ । तर, जसरी सरकार इमानदार तथा पारदर्र्शी छैन, त्यस्तै निजी क्षेत्र पनि व्यावसायिक रूपले इमानदार र दूरदर्शी देखिन सकेको छैन । साथै, मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीका हिसाबले पनि टापटिपे तथा रातारात फाइदामात्र दिने व्यवसाय अनि त्यस्तै चरित्रका व्यापारिक संघ–संगठनहरूको माध्यमबाट राजनीति गर्नु नै अहिले निजी क्षेत्रको परिचय बनिरहेको तीतो यथार्थ पनि हाम्रा सामु विद्यमान छ । यसले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा विकृति निम्त्याउने र व्यापार–व्यवसाय तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने काम गर्छ ।
पङ्क्तिकार स्वयं पनि उद्योग वाणिज्य महासंघका समय–समयका पदाधिकारीहरूसँग व्यावसायिक रूपमा सम्बन्धित भएर काम गर्ने र उनीहरूको मनसाय बुझ्ने मौका पाएको हो । एउटा कानुन व्यवसायीका रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका कतिपय उद्योग वाणिज्य संघ तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका क्षेत्रीय संघहरूसँग प्रत्यक्ष संलग्न भएर उनीहरूका काम–कारबाहीहरू कानुनी रूपले के–कसरी भइरहेका छन् भनेर नियाल्ने अवसर मिलेको थियो । कतिपयको प्रारम्भिक चरणको विधान र त्यसका काम–कारबाहीहरू नियमित गर्नेदेखि लिएर आचारसंहिता बनाइदिनेसम्मका कार्यहरूमा यो पङ्क्तिकारको उल्लेख्य भूमिका रह्यो । त्यसैगरी चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता व्यावसायिक संगठनहरूसँग समेत विभिन्न ढंगले नजिक रहेर उनीहरूका काम–कारबाही अनि समग्र निजी क्षेत्रका गतिविधिहरू नजिकबाटै हेर्न र बुझ्न सकियो । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने निजी क्षेत्र पनि कतै न कतै राजनीतिक आवरणमा तत्काल फाइदा लिने र दिनेजस्ता कर्ममा संलग्न छन् ।
यस्ता व्यावसायिक संगठनहरूसँग घुलमिल भएर काम गर्दा ती संगठनको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरूको सोच, कार्यशैली, एक–अर्काप्रतिको सहयोग, सद्भाव अनि ईष्र्या र द्वेषको भावना पनि बुझ्ने मौका मिलेको थियो । खासगरी नेतृत्वमा पुग्ने उद्योगी–व्यवसायीहरू उच्च राजनीतिक तहमा पहुँच बढाउने र राजनीतिक नेताहरूसँगको मित्रताले व्यावसायिक रूपमा विभिन्न सुविधा लिने अनि राज्यका विभिन्न निकायसँग संलग्न भएर काम गर्ने अर्थात् हरेक कुरामा आफ्नो हात माथि पार्न खोज्ने प्रवृत्तिका देखिए । वास्तवमा व्यावसायिक क्षेत्रको राजनीतिमा लागेका यस्ता अगुवाहरू स्वयं व्यवसाय र राज्यप्रति जिम्मेवार एवं इमानदार नबनेसम्म अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्रको योगदान पुग्ने देखिन्न । एउटा व्यापारीले आफ्नो न्यूनतम धर्म निर्वाह गर्ने भनेको के हो ? ती कुराको सम्बन्धमा उद्योगी–व्यवसायी वर्ग सचेत र इमानदार बन्न जरुरी छ । व्यवसायप्रतिको इमानदारी, राज्य र आमनागरिकप्रतिको जवाफदेही अनि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति सजग भएर जबसम्म व्यवसायी वर्गले काम गर्दैन तबसम्म त्यो वर्गबाट मुलुकले ठूलो आशा राख्नु व्यर्थ हुन्छ । तसर्थ, पर्यटन व्यवसायी, बैंकिङ व्यवसायी, ट्रेड बिजनेस व्यवसायी, उत्पादनमूलक उद्योग–व्यवसायी जे–जति छन् अर्थात् जुन किसिमको व्यवसायमा छन् तिनले हामी मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने एउटा अंग हौं भनेर सोही अनुरूप भूमिका निर्वाह गर्नु मुलुकको समग्र विकासका लागि अपरिहार्य छ भने अर्कातर्फ मुुलुकको ढिकुटी बलियो बनाउन र राजस्व अर्थात् कर तिर्ने वर्ग भएकाले व्यवसायमा इमानदारीको खाँचो देखियो ।
पछिल्ला समयमा विश्वमा चलेको लहर हेर्दा सामाजिक रूपमा जिम्मेवार व्यवसाय अर्थात् समाजबाट कमाएको नाफाको केही अंश समाजमा नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा फिर्ता दिने चलन छ । केही हदसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसमा अनिवार्यता गरिदिएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाहेकका निजी क्षेत्रका अन्य उद्योग, कल कारखाना तथा व्यवसायले पनि जिम्मेवार व्यवसायका रूपमा समाजका लागि केही गर्ने विश्वमा हाल चलेको भ्याल्युबेस्ड बिजनेसको सूत्रलाई किन लागू नगर्ने ? आखिर निजी क्षेत्रले गर्ने नाफा यही समाजबाटै हुने हुनाले नाफाको केही अंश समाजका लागि नै दिनु जिम्मेवार निजी क्षेत्रको कर्तव्य पनि हो । निजी क्षेत्र समाजप्रति जिम्मेवार हुँदा सरकारको पनि केही दायित्व बाँडफाँड हुन्छ ।
तर, निजी क्षेत्रलाई सरकारको साझेदार बनाउने कि पिछलग्गु बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ उद्योगी–व्यवसायी स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । वास्तवमा निजी क्षेत्र र सरकार एकअर्काका परिपूरक हुन् । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन तथा भ्रष्टाचार एवं सुशासनको प्रत्याभूति गरेर लगानीको वातावरण बनाइदिने तथा निजी क्षेत्रले त्यही कानुनको दायराभित्र बसेर स्वच्छ तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय गर्ने हो, तर राजनीतिक आवरणमा व्यवसाय गर्ने तथा दलका नेतालाई नै अर्थतन्त्रको खम्बा मान्ने प्रवृत्ति भएका व्यापारीले नै खुला बजार अर्थतन्त्रको बदनाम गर्ने हुँदा पनि निजी क्षेत्र चनाखो हुनु धेरै आवश्यक छ । निजी क्षेत्रभित्रकै कमी–कमजोरीमा खेलेर राजनीतिक दलले पनि निजी क्षेत्रलाई आफूअनुकूल चलाउने, चलाउन नसके बदनाम गर्ने प्रपञ्च गरिएका पनि उदाहरणहरू भएकाले पनि निजी क्षेत्र अझैं एकताबद्ध तथा बजारमा प्रतिस्पर्धालाई कायम राख्ने काम पनि अब निजी क्षेत्रकै काँधमा आएको छ । सरकारले पनि लगानीकर्ता आफ्नो पार्टी नजिक हो कि होइन नहेर लगानी गरेपछि सबै लगानकर्ता हुन् भन्ने सोचेर कानुनतः उनीहरू सबैलाई त्यही अनुसारको समान व्यवहार गर्न आवश्यक छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)