दीपेन्द्र थापा
सोमवार, जेठ ५, २०७७
746

१० दिने पर्यटन बिदा

कारोना भाइरसका कारण धरासायी बनेको पर्यटन उद्योगलाई बचाई राख्न नेपाल पर्यटन बोर्डले सुझाव सहितको प्रतिवेदन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पारेको गम्भीर असरबाट बचाई राख्न तत्काल ३ प्रकारका उपायहरुमा पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध कर्मचारी एवं श्रमिकलाई राहत उपलब्ध गराउने, पर्यटन व्यवसायीहरुलाई आर्थिक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने, पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने केहि नीतिगत सुधार सहितको रणनीतिक सुझाव दिएको हो ।
बोर्डले पहिलो सुझावमा यस क्षेत्रमा कार्यरत मानव संसाधन (कर्मचारी एवं पर्यटन श्रमिक) को पेशागत सुरक्षाका लागि २० अर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेजको कार्यक्रम समेटिएको छ । यस अन्तर्गत राहत प्राप्त गर्नका लागि पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहेको प्रमाण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । अन्तिम ३ महिनाको तलब बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाण, प्यान दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर तिरेको प्रमाण र सामाजिक सुरक्षा कोष कन्र्फरमेसन मध्ये कुनैपनि प्रमाण पेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको हुनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । बोर्डले यो प्याकेज उपलब्ध गराउन सकिएमा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवं मजदुरको जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्नुका साथै उनीहरुको पलायनलाई रोक्न सकिने बोर्डले भनेको छ, “यसो गर्न सकिएमा मात्र पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कने बित्तिकै उनीहरुलाई काममा लगाउन सकिने र पर्यटन क्षेत्रमा मानव संसाधनको अभाव नहुने पर्यटन उद्योगलाई बचाउन सकिने छ ।”
यसैगरी बोर्डले पर्यटन व्यवसायीहरुका लागि आर्थिक सहयोग एवं सहुलियत उपलब्ध गराउने दोश्रो उपायका रुपमा सुझाइएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसायीहरुले लिएको ऋणको व्याजदर घटाई आधार दर वा आधार दरमा थप १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी व्याजदर कायम गर्नु पर्ने सुझाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपाल राष्ट्र बैंकले साविक ब्याज दरमा २ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिसकेको भएपनि पर्यटन व्यवसायीहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि थप ब्याज घटाउनुपर्ने विषय औंल्याइएको छ । त्यसैगरी व्यवसायीहरुले लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई पुनर्तालिकीकरण गरी ३ वर्ष थप गर्नुपर्ने, व्याजको पुँजीकरणका लागि १ वर्षको समय उपलब्ध गराइनु पर्ने, हाल राखेकै धितोका आधारमा थप २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्युत् महशुल भुक्तानीमा छुट र विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा गनुपर्ने विषय रहेको छ ।”
कोरोना भाइरसको प्रभाव सामान्य हुने बित्तिकै पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि केहि नीतिगत व्यवस्था गनुपर्ने विषय समेत बोर्डले सिफारिस गरेको छ । यस अन्तर्गत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी, सार्वजनिक निकाय, अर्ध सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वदेश भित्रका विभिन्न गन्तव्य घुम्नका लागि निश्चित रकम र अवधिसहितको तथा भ्रमण कार्यक्रममा खर्च हुने रकममा आयकर छुट सहितको पर्यटन विदाको व्यवस्था गर्न सुझाएको हो । यसका लागि सरकारले बजेटमार्फत आन्तरिक पर्यटकलाई पर्यटन उद्योगलाई लयमा फर्काउन पर्यटन बिदाको अवधारण विकास गरिएको बोर्डका कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले बताए । उनले भने, “सरकारले यो व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा रोजगारीमा रहेका करिव १७ लाख बढिले आन्तरिक पर्यटकमा टेवा पु¥याउने र आन्तरिक पर्यटकबाट करिव ५३ अर्बको व्यापार हुने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ ।” त्यसैगरी व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने विषयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयसमेत उठान गरिएको छ । कर चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई ६ महिना पर सार्न समेत प्रतिवेदन मार्फत बोर्डले सरकार समक्ष सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
सरकारले सन् २०२० लाई सर्भाइभको वर्ष, २०२१ लाई रिभाइभल र २०२२ पछिका वर्षहरुलाई नर्मल पोजिसनको वर्षको रुपमा रहेर नेपालको पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किने विश्वास लिएको छ । सन् २०२१ देखि २०३० सम्मको एक दशकको पर्यटन रणनीतिका रुपमा प्रस्ताव अगाडि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

 

डा.धनञ्जय रेग्मी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नेपाल पर्यटन बोर्ड

करिव ५३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्चेर ५३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकिने छ । एक जना व्यक्तिले वर्षमा १० देखि ५० हजार रुपैयाँ पर्यटनमा खर्च गर्छ भन्ने आधारमा अहिले रणनीति बनाएको छ । १० दिन पर्यटन बिदा दिनु पर्छ, सरकारले मासिक २ हजारका दरले दिँदै आएको महंगी भत्ता घुमफिरमा खर्च गरेमा अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने छ । यसका लागि अनिवार्य १० दिन पर्यटन बिदा दिँदै ५० हजार आयकरमा पनि छुट दिनु पर्छ । मानिसहरुले वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत आय खर्च गर्छन् भन्ने आधारमा हेर्ने हो भने ५३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छन् । यसरी प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ बराबरको आयकरमा छुट दिने हो भने सरकारले घाटा बेहोर्ने भनेको ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व हो । तर त्यो खर्चबाट पनि सरकारले करमार्फत प्राप्त हुने र, अन्तिममा अर्थतन्त्रमा ५३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ योगदान हुन पुग्छ । सन् २०१८ को तथ्यांक विभागका अनुसार ७० लाख जनशक्ति पेसा व्यवसायमा आवद्ध रहेका छन् । त्यसमध्ये करिब १७ लाख ३४ हजार ३ सय जनाले घुमफिर गर्ने अनुमान गरिएको छ । जसबाट पर्यटन उद्योगमा वार्षिक ५३ अर्ब ६४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ योगादन पुग्छने देखिन्छ । यसबाट रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ भने आन्तरिक पर्यटनमा पनि ठूलो राहत हुन्छ ।