कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष २, २०७६
1516

 
सांसदका योजनामा मनमौजी

• शहरी विकास मन्त्री समेत रहेका बाँके–२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहम्मद ईस्तियाक राईले गतवर्ष स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेटबाट डुडुवा गाउँपालिकामा ४ वटा योजना छनौट गरे । योजनाको नामसहितको जानकारी गाउँपालिकामा समेत आयो । तर, कार्यान्वयनका क्रममा उनले पाँच दर्जन योजना बनाउन दवाव दिए । गाउँपालिकाले नमानेपछि उक्त योजनाको ९२ लाख रुपैया फ्रिज भयो । 
• बर्दिया–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्तकुमार थारुले आफै अध्यक्ष रहेको बारबर्दिया नगरपालिका–२ को उर्जाशिल कृषि सहकारीलाई गत आव र चालू आवमा गरी करिब २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराए । 

• बर्दिया–१ का सांसद सञ्जय गौतमका गत र चालू आवका योजना त झन् कार्यकर्तामुखी मात्रै छन् । उनले गत आवमा ४ करोडमध्ये आफ्ना निकट कार्यकर्ता रहेका मन्दिरलगायत धार्मिक स्थललाई करिव २ करोड रुपैयाँ खर्च गरे भने चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिए । • प्रदेश ५ सरकारले यो वर्षदेखि स्थानीय तहमा पठाउने सशर्त अनुदानको बजेटबाट हरेक प्रदेश सांसदलाई जनही १०-१० लाख रुपैयाँका दरले कम्तीमा ६ वटा योजना छनोट गर्न दियो । सांसदलाई चोरबाटोबाट दिएको बजेटबाट बाँकेका प्रदेशसभा सदस्य मोहम्मद याकुब अन्सारीले आफू अध्यक्ष रहेको संस्थामा एसी जडान गर्ने योजना छनोट गरेका छन् । 

नेपालगञ्ज-नेताहरुले वितरण गर्ने कार्यक्रमले सांसदका योजना कार्यकर्तामुखी बनेको देखाउँछ । यसले जनताको आवश्यकता र चुनावी एजेण्डा एकातिर तर बजेट भने कार्यकर्ता केन्द्रीत भएको देखिन्छ । यस्तै अर्कोतिर नीति निर्माण तहमा भूमिका खेल्नुपर्ने सांसद कार्यकारीको भूमिकामा केन्द्रीत रहेको पनि देखिन्छ । सांसद अव्यवहारिक योजनाले प्रदेश र स्थानीय तहका योजनासँग दोहोरोपन सिर्जना भइ समन्वय अभाव पनि देखिएको छ ।  सांसदले कार्यविधि छल्न सुरुमा योजना छानिएपनि कार्यान्वयनका क्रममा दवाव दिएर योजना बनाउँदा कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने गरेको छ । बाँके–२ मा गत वर्ष योजना सञ्चालन गर्ने तयारीेका बेला डुडुवा गाउँपालिकालाई छानिएका योजनाको १५ गुणा बढी लिष्ट दिएपछि बजेटनै खर्च नभएर फिर्ता भएको अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीको आरोप छ । ‘हामीलाई चारवटा योजना रहेको पत्र आएपनि पछि ६० योजनाको लिष्ट दिएपछि कसरी कार्यान्वयन गर्नु ?’ उनले भने ।
यता, त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं शहरी विकास मन्त्री राईले जनताको माग अनुसार योजना छनौटको प्रयास गरिएको बताए । गत वर्ष गाउँपालिकाले चिठी नकाटीदिएर योजना कार्यान्वयन नभइ फिर्ता भएको उनको भनाइ छ । ‘तीनपटक मन्त्रालयवाट चिठी काटियो, उहाँहरुले चासो नै दिनुभएन’, सांसद राईले भने ‘जनताको चाहनाबमोजिम कार्यविधि अनुसार योजना छनौट गरेको हुँ ।’ 
कार्यकर्ता रिझाउने काइदा सांसदले चुनावका बेला जिल्लाको समृद्धिका कुरा गरेपनि कार्यकर्तालाई दिएको आश्वासन पूरा गर्ने बलियो माध्यम पूर्वाधार विकास साझेदारीको रकमलाई बनाएका छन् । यस्तो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमाखर्च भएपनि कार्यकर्ता खुसी हुने भएपछि सांसद राईले गत वर्षदेखि मन्दिर, मस्जिद, कर्वला र संस्थाका नाममा बजेट बाँड्दै आएका हुन् ।
उनले गत वर्ष प्राप्त ४ करोडमध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ मन्दिर, मस्जिद, कर्वला,  संस्थाका सामुदायिक भवनलगायतलाई उपलब्ध गराएका थिए । यस वर्ष पनि उनको क्षेत्रको बजेटबाट धार्मिक तथा सामाजिक संघ-संस्थाका भवन निर्माणमा करिव २ करोड खर्च हुँदैछ । चालू आर्थिक वर्षको ६ करोड रकमका कुल ३३ योजनामध्ये ५ वटा ठूला योजना छनौटमा परेका छन् भने बाँकी १०-१० लाखका टुक्रे योजना बनाएर बजेट बाँड्ने तयारी भएको छ ।
यस्तै बडि मास्टर जिमखाना, नेपाल पत्रकार महासंघ र फातिमा फाउन्डेसन नामक गैरसरकारी संस्थालाई पनि १०-१० लाख बाँड्ने यस वर्षको योजना रहेको छ । 
चुनावको बेला कार्यकर्तालाई बाँडेको आश्वासन पूरा गर्ने, आफ्नो पकड क्षेत्रका मतदाता रिझाउने र शक्तिको प्रयोग गरी आफैं लाभ लिन खोज्ने अभिप्रायले यसरी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको हो । आफ्नै संस्थालाई हरेक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा उपलब्ध गराउँदै आएका बर्दिया–१ का सांसद सन्तकुमार थारुले आफ्नो संस्था भनेर नभइ देश समाजवादउन्मुख भइरहेको अवस्थामा सहकारीको पनि विकास हुनु जरुरी भएकोले बजेट छुट्टयाएको बताए । ‘हरेक क्षेत्रमा विकास हुन जरुरी छ, तैपनि पूर्वाधार निर्माणमा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छु’ उनले भने ‘यी सबै जनताका योजना हुन् ।’ गतवर्ष आफैं अध्यक्ष रहेको सहकारीलाई ८० लाख दिएका उनले यस वर्ष पनि कुल बजेटको करिव २० प्रतिशत अर्थात १ करोड १८ लाख पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका अनुसार सभासद थारुको बजेटबाट गत आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा मन्दिर र धार्मिक संस्थामा ४० लाख खर्च भएको छ । यस वर्ष पनि कार्यकर्ता खुुसी पार्न मन्दिर र चर्च निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै २३ लाख बाँड्ने उनको योजना छ । त्यस्तै शहिद स्मृति प्रतिस्ठानको भवन निर्माणका लागि ५० लाख र दलित संग्राहालयका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएका छन् ।सांसदले आफ्ना नातेदार वा कार्यकर्ताका नाममा विभिन्न खालका उपभोक्ता समिति बनाउने र कार्यक्रमको रकम शीर्षक मिलाएर निकासा दिन सजिलो हुने भएपछि स–साना टुक्रे आयोजनामा  व्यक्तिगत कोष झैं खर्च गर्दै आएका छन् ।
यसरी धार्मिक संघ, संस्था, सामुदायिक भवन, शहिद प्रतिस्ठान, सहकारीका भवनमा लगातार बजेट विनियोजन गर्दै आएका बर्दिया २ का संघिय सांसद संजयकुमार गौतमले स्थानीयको मागका आधारमा कार्यविधि बमोजिमका योजना छानिएको बताए ।गौतमले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्र्तगत प्राप्त ६ करोडमध्ये करिव पौने २ करोड रुपैयाँ मन्दिर, मस्जिद र चर्चमा खर्च गर्नेगरी १० वटा योजना बनाएका छन् ।
यस्तै सहकारीको भवन निर्माणका लागि ४ सहकारीलाई ३० लाख रुपैयाँ बाँड्ने योजना छ । शहिदपार्कमा ५० लाख, शवदाह गृह निर्माणका लागि १४ लाखको योजना बनाएका गौतमले स्थानीय पूर्वाधारको बजेटबाट थारु कल्याणकारी नामक संस्थाको भवन निर्माणका लागि १० लाख बजेट दिने योजनासमेत बनाएका छन् । यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको बारे सोधिएको जिज्ञासामा गौतमले आफूले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको हास्यास्पद जवाफ दिए । ‘पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छु’ उनले भने ‘केही गतवर्षका अधुरा योजना पूरा गर्नेगरी योजना छानिएको हो ।  
सांसद कि योजना प्रमुख ? देश संघीयतामा गइसकेपछि अहिले तीन तहका सरकार छन् भने तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशील छन् । संविधानले नै सबैको आ–आफ्नै दायित्व र भूमिकालाई परिभाषित गरिदिएको छ । सांसदहरूको काम नीति निर्माण गर्ने हो । कानून बनाउनका साथै सांसदहरुले सरकारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन गराउने र त्यसको खबरदारी गर्नुपर्नेमा उनीहरुको भूमिका योजना प्रमुखको रुपमा देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसद मात्रै होइनन्, प्रदेश सांसदहरुको भूमिका पनि त्यस्तै हुँदै गएको छ । प्रदेश ५ मा सरकारले हरेक सांसदलाई १० लाखका दरले रकम छुट्टयाइदिएपछि प्रदेश सांसदहरु पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुकै पदचाप पछ्याउँदै छन् । यसले आगामी दिनमा सांसदको चासो कानून निर्माणमा भन्दा पनि योजना छनौटमा बढी हुने देखिँदै गएको छ ।  नगर एवम् गाउँपालिकालाई सात चरणमा योजना छनोट गर्न नीति बनाउने माननीयले नै गोजीबाट आफू अनुकुल योजना बनाउनु राम्रो नभएको गैसस महासंघ बर्दियाका अध्यक्ष विष्णु तिमिल्सिनाले बताए ।
धार्मिकस्थल र टुक्रे योजनामा बजेट खर्च गर्दा सांसदले व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ पाउनुका साथै कार्यकर्ता र आफू निकटलाई काम दिन पाइने भएपछि उनीहरुको मोह त्यसतर्फ बढेको उनको भनाइ छ । सांसदले जथाभावी खर्च गर्दा त्यसलाई नियमन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएकाले पनि झनै समस्या देखिएको हो । ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६’ ले कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना बनाउने, स्वीकृत गर्ने र अनुगमन गर्ने तीनवटै अधिकार सांसदलाई दिएको छ । यसले गर्दा पनि योजनासम्बन्धी एकल निर्णय सासदको हुने गरेको हो । जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका जिल्ला समन्वय अधिकारी नारायण पाण्डे योजना छनौटमा आफूहरुको भूमिका केही पनि नभएको बताउँछन । ‘उहाँ (सांसद) हरुको एकल निर्णयले योजना छनौट हुन्छन्’ पाण्डेले भने ‘हामीले अभिलेखीकरण मात्रै गर्छौं ।’ 
प्रदेश सांसदका गोजीका योजना संघीय सरकारले सांसदलाई प्रत्यक्ष बजेट दिएजस्तै प्रदेश ५ सरकारले चोर बाटोबाट प्रदेश सांसदलाई बजेट दिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विगतदेखि दिँदै आएको सशर्तको अनुदान वापतको रकम यसपटकदेखि सम्बन्धित पालिकामा रहेका सांसदले चयन गरेका योजनालाई दिएको हो  । गाउँपालिकालाई ८० लाख, नगरपालिकालाई एक करोड १० लाख र उपमहानगरपालिकामा १ करोड ६० लाखको सिलिङ प्रदेश सरकारले तोकेको छ ।
यी मध्ये अधिकांस योजना सांसदले एकल निर्णयबाट छानेको स्वीकारेका छन । बाँकेका प्रदेशसभा सदस्य मोहम्मद याकुब अन्सारीले आफूले ८० लाखका ८ योजना छानेको बताए । ‘आफ्नो क्षेत्र अन्तगर्तका योजना छान्ने अधिकार हामीलाई दिएको छ’ उनले भने ।प्रदेश ५ को योजना आयोगको मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक कार्यक्रम २०७६-०७७ मा समावेश प्रदेश ५ का बाह« जिल्लाका १ सय ९ स्थानीय तह अन्तगर्त ५ सय १६ योजना छनौट गरिएका छन ।
ती मध्ये अधिकांस प्रदेश सांसदले छानेका योजना हुन् । प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहमा छुट्टयाइएका योजना सरकारको प्राथमिकताका योजना छनोट गर्नुपर्नेमा प्रदेशका ‘सांंसदको पकेट’बाट आएका हुन् । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका योजना छान्नुपर्ने प्रावधान राखेपनी यी मध्ये दर्जनां योजना धार्मिक संस्था, शहिद प्रतिष्ठान, सहकारी, समूहका भवनलगायत रहेका छन ।
समस्या एकातिर योजना अर्कैबाँके र बर्दियाका धेरै ग्रामीण बस्तीमा गुणस्तरिय शिक्षाको अभाव, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको कमी, नदी कटान, बेरोजगारी समस्यालगायतका कारणले वर्षौदेखि जनताको जीवनस्तर सुध्रिन सकेको छैन ।
गतिलो स्वास्थ्य संस्था नहुँदा उपचारका लागि नेपालगञ्ज, काठमाडौंलगायत भारतका विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता छ । अझ पश्चिम तराइका थारु समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको समस्या भयावह छ । तर, यहाँवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले भने हरेक वर्ष मन्दिर, मस्जिद, संघ संस्थाका भवनलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेर कार्यकर्ता खुसी पार्दै आएका छन् । सांसदका योजना छनौटप्रति स्वयम पार्टीका कार्यकर्तासमेत असन्तुष्ट छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघ बर्दियाका नेता अमृत ढकालले सांसदले सामुदायिक वनले गर्ने जस्ता योजनामा बजेट बाँड्नु बिडम्वना भएको बताए । ‘यस विषयमा पहिला पनि पार्टीको समीक्षा कार्यक्रममा विरोध जनाएको थिए, तर सुनुवाई भएन’ उनले भने ‘यो रकम ठूला पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजनामा खर्च गर्न सकिन्छ ।’