मातृका दाहाल
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४
1642

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै १० वर्ष लामो संक्रमणकाल औपचारिक रूपमा टुंगिएको छ । मुलुक संघीय प्रशासनिक संयन्त्रबाट सञ्चालन हुने ढोकासमेत खुलेको छ । तर, सरकार संघीय राज्य सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्थानीय तहसम्म कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा अझै स्पष्ट देखिएको छैन । कुल बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा खपत हुने सुरक्षा निकायलाई प्रदेश संरचनामा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा संवेदनशील नहुनु सरकारको कमजोरी पनि हो ।
नेपालको संविधान २०७२ र त्यस अन्तर्गतका ऐन, कानुन र निर्देशिकामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अन्तर्गत ७ प्रदेश, सोही आधार र सामथ्र्यअनुसार संघीय एकाइ कार्यालय, ७७ जिल्ला, प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ प्रतिनिधि र २ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा ७ सय ५३ स्थानीय तहअनुसार प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनमा छन् ।

निजामती र शिक्षकबाहेक यी प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिचालन, कानुन कार्यान्वयन र अराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने भनेको सुरक्षा निकायबाट नै हो ।
तर यी संयन्त्रअनुसार सुरक्षा निकायका युनिटहरूको परिचालन अझै स्पष्ट छैन । ४ वटा सुरक्षा निकायमध्ये नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी वल (एपीएफ) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग केन्द्रीय कमान्ड-कन्ट्रोल र निर्देशनबाट सञ्चालन हुने संविधान मै स्पष्ट छ ।
अहिले ९६ हजार सेना, करिव ७३ हजार प्रहरी, ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी र २ हजार ५ सय बढी अनुसन्धान विभागका कर्मचरी देशभर कार्यरत छन् । यी सुरक्षा निकाय केन्द्र सरकार र केन्द्रीय कमान्ड–कन्ट्रोलबाटै परिचालित हुनेछन् । तर, संघीय र प्रादेशिक प्रहरी अवधारणा प्रहरीको संयन्त्र मात्रै स्थानीय तहसम्म खटिने छन् ।
त्यसलाई सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरको प्रशासनलाई जवाफदेही बनाइने परिकल्पना हो । त्यहीअनुसार प्रहरी अहिले केन्द्रमा महानिरीक्षक र प्रदेशमा ७ प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । संघीय खाकाअनुसार प्रदेश कार्यालयभन्दा पनि प्रहरीमा दरबन्दी थप्ने रणनीति र नेताहरूका नजिकका मान्छेलाई भागबन्डा पु¥याउनकै लागि एआईजी बढाएर प्रदेशमा पदस्थापन गरिएको छ । अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को कमान्डमा प्रादेशिक प्रहरी संरचना बनाइएको छ । तर, प्रदेश राजधानी, संघीय एकाइ कार्यालय, स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रहरी संरचना, त्यस अनुसारको साधनस्रोत र सामथ्र्यताबारे न सरकारले स्पष्ट खाका तय गरेको छ, न प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यसअनुसारको खाका बनाउन सरकारसमक्ष प्रस्ताव नै । संघीयतासँगै आर्थिक समृद्धिको नारा हरेक राजनीतिक दलहरूले लगाउँदै आएका छन् । समृद्धिका लागि रोजगारी सिर्जना र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उचित सदुपयोग पहिलो र महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसका लागि औद्योगिक बाताबरण सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्च्व हो । उद्योगी व्यवसायीलाई निर्भय र प्रभावकारी सुरक्षा प्रत्याभूतिका साथ बताबरण सिर्जना पनि प्रहरीकै दायित्व हो ।
आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमै सरकारले सातवटै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने भनेको छ । सबै प्रदेशमा खाद्य आपूर्ति र विपत् व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक तहमै खाद्य भण्डारण केन्द्र, प्रत्येक प्रदेशमा इन्धन भण्डारण, उद्योग कलकारखानामा मजदुर हड्तालविहीन वातावरण, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति समृद्धि र सुशासनका आधार हुन् । केहीवर्ष अघि नै सशस्त्र प्रहरीलाई राजस्व, भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मा दिइएको थियो । अब प्रदेश संरचनामा त्यो अधिकार कसको हुने भन्नेमा पनि स्पष्ट मपदण्ड बनाइएको छैन ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी प्रशासनको प्रभावकारी परिचालन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसका लागि प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्र के हो ? सरुवा–बढुवा र वृत्तिविकास सम्बन्धी मापदण्ड के–के हुने ? संघ र प्रदेश तहमा आइपर्ने विवाद र समन्वय संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरी प्रमुखबीच कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको कूल जनसंख्या ३ करोड १८ लाख ८८ हजार १ सय ४ पुगेको छ । जनसंख्याको यो चाप र संख्यालाई भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउने पहिलो दायित्व पनि नेपाल प्रहरीकै हो ।
यस मानेमा प्रहरीलाई प्रभावकारी साधनस्रोत र जनशक्तिका आधारमा परिचालन गरिनुपर्छ । पूर्वआईजीजी रवीन्द्रप्रताप शाह सहरमा प्रविधि र विकट तथा दूरदराजमा सुरक्षा जनशक्तिको संख्या नबढाएसम्म परिस्थितिको सामना गर्न प्रहरीलाई कठिन हुने बताउँछन् ।
“सहर र ग्रामीण सुरक्षा रणनीति कहिल्यै एकैनासको हुँदैन,” पूर्वआईजीपी शाह भन्छन्, “विकसित क्षेत्रमा प्रविधि र दूरदराजमा जनशक्ति परिचालनको आधार स्पष्ट बनाउन सकिएन भने संघीय व्यवस्था पनि निरर्थक हुनेछ ।” प्रहरीको केन्द्रीय र प्रदेश संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन साधनस्रोत, अधिकार, भौतिक सुविधा र अधिकार बाँडफाँटका हिसावले पनि छिटो टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने शाह बताउँछन् ।
तर त्यसअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकार र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहकार्य गरेको छैन ।
प्रदेश २ र ४ बाहेक साविक ५ विकास क्षेत्र अन्तर्गतकै जनशक्तिलाई प्रदेश प्रहरी मुख्यालयका रूपमा विकास गरिएको छ । त्यसमा वैज्ञानिक विभाजन र जनशक्ति परिचालन गरिएको छैन ।
सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभाग साविक ५ विकास क्षेत्रकै अवधारणा अनुसार बाहिनी र क्षेत्रीय कर्यालयकै अवधाणामा अझै कार्यरत छन् । सेनाले २ नम्बर र ४ नम्बरमा थप २ वटा पृतना (एक प्रदेश एक पृतना अवधारणा) अनुसार विस्तार गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी नागरिकलाई ‘राज्यको अनुभूति’ दिलाउने पहिलो संयन्त्र भनेकै प्रहरी रहेको बताउँछन् ।
“राज्यको उपस्थिति नागरिकसमक्ष पु¥याउने संयन्त्र भनेकै सुरक्षा निकायहरू हुन्, त्यसमा पनि प्रहरी अग्रणी स्थानमा छ,” पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, “यस्तो संयन्त्रलाई संघीय अवधारणाअनुसार जनचाहना, अपेक्षा र चुनौती सामना गर्नका लागि त्यहीअनुसार प्रहरी संयन्त्रको उचित परिचालन हुनु आवश्यक छ ।”
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अहिले नियमित शान्तिसुरक्षामा खटिने १ जना प्रहरीले सरदर ४ सय ३८ जना नागरिकको सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ । सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू यस्तो अनुपातले भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति नहुने बताउँछन् ।
पूर्वआईजीपी कुबेरसिंह रानाको अध्यक्षमा आयोगले केन्द्रमा प्रहरी महानिर्देशक र प्रदेशमा महानिरीक्षक रहने गरी संघीय प्रहरी खाका बनाएको थियो । तर, त्यसमा प्रहरी मुख्यालयले असन्तुष्टि जनाएपछि आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यद्यपी सरकारले ७ प्रदेशको अवधारणा लागू गरेपछि अस्थायी प्रयोजनका लागि साविकका क्षेत्रीय प्रहरी र अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई प्रदेश र संघीय इकाइ संरचनामा रुपान्तरण गरेको छ । प्रहरी अधिकारीहरू यो अस्थायी प्रयोजनका लागि भएको बताउँछन् । सरकारले प्रदेश मूख्यालयको टुंगो नलगाँदा सुरक्षाका प्रादेशिक संरचना निर्माणमा कठिनाइ भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाकोनिर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब प्रदेश राजधानी, प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, स्थानीय तहलगायत रहने कयाृलयको औपचारिक टुंगो लागेपछि प्रहरीको पनि संघीय संरचनालाई औपचारिक रुपमा पूर्णता दिने प्रहरी मूख्यालयको तयारी छ । यद्यपि मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मतपरिणाम आइसकेपछि बन्ने संघीय राज्यका निकायहरू कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रहरीको संरचना पनि त्यहीअनुसार कार्यान्वयनमा आउने निश्चित छ । यसका लागि प्रहरी नेतृत्व पनि मातहत सबै तहका जनशक्तिलाई सोही अनुसार प्रभावकारी परिचालन र जिम्मेवारी प्रति जवाफदेही बनाउन आवश्यक निर्देशन र आदेश दिनु जरुरी छ ।