गोपाल संग्रौला
आइतवार, मंसिर २४, २०७४
1192

सरकारले बालअधिकार महासन्धिको सञ्चार प्रक्रियासम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेखलाई अनुमोदन नगर्दा पीडित बालबालिकाका निम्ति अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा न्याय पाउने अन्तिम ढोका खुल्न नसकेको अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताहरुले औंल्याएका छन् ।
राजधानीमा हालै चाइल्ड नेपाल र आजको शिक्षा साप्ताहिकले संयुक्त रुपमा यस विषयमा आयोजना गरेको ‘आमसञ्चारसँग नीतिगत संवाद’ कार्यक्रममा यस्तो चिन्ता व्यक्त गरिएको हो । यस आलेखलाई सरकारले अनुमोदन नगर्दा बालअधिकार उल्लंघन भएको अवस्थामा देशको कानूनी प्रक्रियाबाट न्याय नपाएमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार समितिसमक्ष सञ्चार वा उजूरी गर्न बालबालिकाका निम्ति बाटो खुल्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरे । यदि राज्यले यसलाई अनुमोदन गर्ने हो भने देशका सबै तहबाट न्याय नपाएको अवस्थामा पनि बालबालिकाका तर्फबाट अन्तिम न्यायका निम्ति जेनेभामा उजूरी गर्न पाउने स्थिति बन्नेथियो ।

बालअधिकार विज्ञ एवं सेभ द चिल्ड्रेनका कार्यक्रम निर्देशक डिल्ली गुरागाईँले छलफलका लागि सहभागी दुई दर्जन पत्रकारहरुसित भने, ‘राज्यले नागरिकको राजनीतिक अधिकार, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने, अपाङ्गता भएकाको अधिकारका साथै यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गरेपनि बालबालिकाको अधिकारको यस महत्वपूर्ण आलेखमा भने चासो नदिनुले हामी आश्चार्यमा परेका छौं ।’ उनले थपे, ‘यसले न्यायका लागि जेनेभा जाने बाटो बन्द मात्र नभई मुलुकको बालअधिकार सुदृढ बनाउने अवसरसमेत गुमेको छ ।’ यो आलेख अनुमोदनले राज्य कमजोर नहुने बरु देशभित्रको बालअधिकारसम्बन्धी आन्तरिक प्रणाली झन् सुदृढ हुने गुरागाईँले विश्वास दिलाए ।
कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले राज्यले तेस्रो इच्छाधिन आलेख अनुमोदन नगर्दा एकातिर बालबालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको बाटो बन्द भएको र अर्कोतिर राज्य बालअधिकारको पक्षमा अनुदार रहेको देखिनगएको औंल्याए । ‘राज्यले दिने सबै न्याय र उपचारबाट अन्याय महशूस गरेमा न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उजूरी गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि नेपाली बालबालिका यस अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको छ,’ थापाले भने, ‘राज्यले तत्काल संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको सञ्चार प्रक्रियासम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेखमा हस्ताक्षर मात्रै होइन, संसदबाट अनुमोदनसमेत गर्नु पर्छ ।’
यो आलेख सन् २०११ मा बनेपनि १० देशले अनुमोदन २०१४ अप्रिल १४ देखि मात्र लागू गरेका थिए । सन् २०१७ सम्ममा यसलाई विश्वका ३६ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् भने २३ राष्ट्र हस्ताक्षर गरी अनुमोदनको प्रक्रियामा छन् । तर, अझै नेपालसहितका १३९ राष्ट्रले यसमा हस्ताक्षर र अनुमोदन दुबै गरेका छैनन् । एसियाका मंगोलिया, थाइल्याण्ड र मालदिभ्सले भने यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । यो आलेख अनुमोदन गरेको तीन महिना पछि मात्रै लागू हुने प्रावधान छ । यस पछि भने बालबालिकाले राज्यबाट न्याय नपाएको अनुभव गरेमा उजूरी फारममार्फत् उजूरी दिन सक्नेछन् ।
चाइल्ड नेपालका कार्यक्रम निर्देशक मोहन दंगालले बालअधिकार महासन्धिको सञ्चार प्रक्रियासम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेख अनुमोदन गर्नेबित्तिकै नेपालबाट जेनेभामा उजूरीको चाङ नलाग्ने बताए । उनले नेपालका सबै तहबाट न्याय नपाए मात्रै उजूरी दिन सकिने भएकाले यसलाई अनुमोदन गर्न राज्य तर्सनुपर्ने कुनै कारण नभएको जिकिर गरे । सन् २०१४ देखि हालसम्म जेनेभामा जम्मा १७ उजूरी मात्रै परेको जानकारी दिँदै यसले राज्यलाई कुनै थप आर्थिक वा अन्य भार नपर्ने पनि उहाँले स्पष्ट पारे ।
आजको शिक्षा साप्ताहिकका सम्पादक तथा शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्व अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले बालअधिकार महासन्धिको सञ्चार प्रक्रियासम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेख लागू नहुँदा नेपाल राज्यका कुनै पनि न्यायिक निकायबाट न्याय नपाएका बालबालिका कहाँ जाने भन्नेमा स्पष्ट हुन नसकेको बताए । उहाँले यही विषयलाई पत्रकारहरुले उठान गरी न्याय नपाएका बालबालिकाका खातिर कलम चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । कन्सोर्टियम नेपालका नुतन शर्माले सरकारले तत्काल बालअधिकारसम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेख अनुमोदन गर्नुपर्ने र यसो गरेमा त्यो बाल अधिकारको कोशेढुंगा हुने बताईन ।