नीरज पिठाकोटे
बुधवार, जेठ २१, २०७७
780

वीरगन्ज-कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउनलाई जेठ ३१ गतेसम्मलाई लम्ब्याएको छ । लकडाउन अवधिमा व्यापार व्यवसाय शुन्यप्रायः छ । तर, सरकारले राहतको प्याकेजको उपहार स्वरूप जेठ २५ गते भित्र कर विवरण बुझाउने सूचना जारी गरेर निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनाएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचनाको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाज, विपक्षी राजनीतिक दलले मात्रै होइन सत्तारुढ नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले सरकारले जारी गरेको सूचनाको विरोध जनाएका छन् । वीरगन्जको निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण शाखाको रूपमा रहेको संगठन बीरगन्ज उधोग वाणिज्य संघले सरकारले सूचना जारी गरेर कर विवरण जेठ २५ गते सम्ममा बुझाउनु भन्नु न्यायसंगत नरहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना भाईरस संक्रमणको प्रकोपले त्रासा रहेको अवस्था र जारी लकडाउनले उद्योग, कलकारखाना पूर्ण रूपमा बन्द रहेको, व्यापार व्यावसाय ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र लकडाउन बिपरीत रहेकोले भन्दै सार्वजनिक गरिएको सूचना फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । लामो समयको लकडाउनमा व्यापार व्यवसाय प्रभावित भई बैंकको ब्याज तिर्न र घरभाडा पनि तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै वीरगन्जका साना व्यवसायीहरूले लकडाउनमा पनि व्यापार व्यावसायलाई व्यवस्थित गरेर खोल्ने वातावरण मिलाउन माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् । सोमबार वीरगन्जका विद्युतीय सामग्री र कपडा पसल लगायत अन्य वस्तुगत व्यावसाय गर्ने व्यवसायीहरूले वीरगन्जको माईस्थाना केहीबेर प्लेकार्ड सहित विरोध गरेका थिए ।