कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ १८, २०७७
1547

देशमा बन्दाबन्दी भएको ६७ दिन पुगिसक्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) ले परामर्शदाता मार्फत खटिएका झन्डै ५०० कर्मचारीहरुलाई कामको जिम्मेवारीबाट मुक्त गराई तलबसुविधाबाट बन्चित बनाएको छ । तलबसुविधाबाट मुक्त गराएसँगै ५ सय कर्मचारीहरु बिचल्लीमा परेका हुन् ।
विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाईसरकोको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण अधिकांश कर्मचारीहरु फिल्डमै छन् । फिल्डमा भएका कर्मचारीहरु तलब नपाएपछि खर्च व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको गुनासो गर्दैछन्  ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ इएचआरपि (जाइका प्रोजेक्टको परामर्शदाता ओरेन्टल कन्सल्टग्लोबलका स्थानीय पार्टनर संस्था ट्रेनिङ्ग सेन्टर नेपाल प्रा.लि.मा कार्यरत ६७ जना इन्जिनियरहरु सहित झण्डै ५०० जना विभिन्न तहमा कार्यरतक र्मचारीहलाई गत वैशाख ३ गतेवाट डिमोबिलाइजेसन गरी कामकाज नगर्न भनी प्राधिकरण अन्तर्गतको आयोजना कार्यन्वयन इकाइले निर्णय गरेको छ ।प्राधिकरणको उक्त निर्णयले विश्वमा फैलिएको महामारीवाट जोगिन नेपाल सरकारले चैत्र ११ देखी गरेको लकडाउनको अबधीमा पनि घरमै बसी काम गरिरहेका कर्मचारीलाई अकस्मात डिमोबिलाइज गर्दा कर्मचारीहरुको अवस्था नाजुक भएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
नेपाल सरकारले २०७७ वैशाख १५ गते राजपत्रमा प्रकासित सुचना अनुसार कुनै सरकारी कार्यालय, निकाय वा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी वा श्रमिकलाई सार्वजनिक विदा कायम गरी तलव भत्ता उपलब्ध गराउन आदेश दिइसकेको छ । तर उक्त निर्यणको अपहेलना गर्दै परामर्शदाता कम्पनीमा कार्यरत सम्पूर्ण बिदेशी कर्मचारी तथा ८ जना माथिल्लो तहका नेपाली कर्मचारीहरू लाई मात्रै कामकाजमा खटाइएको विषय विभेदपूर्ण मनशायबाट उत्प्रेरित भएको कुरा संघर्ष समितिका संयोजक ईराजन थापाले बताएका छन् ।
“समान प्रकृतिको काम गर्ने जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइका सम्पुर्ण कर्मचारी, व्यक्तिगत परामर्शदाता लगायत लाईभनेकाममा परिचालन हुनकालागि मिति २०७७ बैशाख १६ गते, केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) को परिपत्रले निजि आवासको मुख्य हिस्साको रुपमा रहेको इएचआरपि(जाइका प्रोजेक्टका फिल्डमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई डिमोबिलाईज गर्नुमा केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) कोनिय तहमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ,” उनले भने, इन्जिनियर्सएशोसिएसन मार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई मिति २०७७ बैशाख १७ गते गराइएपनि उक्त कुराको सम्बोधन अझै नहुदाँ सम्पूर्ण फिल्डका कर्मचारी आक्रोशित भएका संघर्ष समितिका सदस्य सिनियिर ईन्जिनियर शरद पण्डितले बताए ।
यस परिस्थितिमा इन्जिनियर लगायत अन्यकर्मचारीहरुको अवस्था दयनीय हुदै गएकोले उनिहरूको दैनिकीलाई ध्यान दिदै,केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन)को मिति २०७७ जेष्ठ ९ गतेको पत्र अनुसार लकडाउनको अवधिलाई सार्वजानिक विदामा गणना गरिने व्यवस्था भएकोले सो अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानि गर्न बाधा नपर्ने हुदाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नहुन भनि जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) लाई गरिएको परिपत्र अनुसार हामीहरूले पनि खाइपाइ आएको तलव सुविधाको पाउनुपर्ने भनि संघर्ष समितिका सहसंयोजक ईछविलाल अधिकारीले केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) तथा परामर्श दाता कम्पनी संग जोडदार माग गरेका छन् ।
नेपाल सरकारको निर्णय तथा केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) को निर्णय र कार्यान्वयनमा तालमेल नदेखिएको पुनर्निर्माण कार्यमा उदासिन देखिएको कर्मचारकिो आरोप छ । आफूहरुको मागलाई केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन)ले बेवास्ता गरेकोले कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्न, समानता कायम गर्न र मानवतालाई जोगाउन चरणबद्धरुपमा संघर्षका कार्यक्रमहरु तय गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक ईराजन थापाले जानकारी गराएका छन् ।