कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, माघ ३, २०७६
386

सूचना प्रविधि विधेयकमा विद्युतीय माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गरिएको प्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आपत्ति जनाएको छ । शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यासलाई यो कानुनद्वारा अपराधीकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी सूचना प्रविधि विधेयकलाई नेपालको संसदले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बताएको छ । विज्ञप्तिमा उसले नेपालको नागरिक समाजको व्यापक आलोचना निम्त्याउँदै प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकले सामाजिक सञ्जाल लगायतका अनलाइन सामग्रीहरूलाई स्वेच्छाचारी तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिनुका साथै उल्लङ्घनकर्तालाई पाँच वर्ष जेल सजायँ र १५ लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको पनि जनाएको छ ।
“अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनुचित ढङ्गमा सङ्कुचन गर्नेगरी अस्पष्ट र व्यापक फराकिलो भाषा प्रयोग गरिएका दफाहरू राखिएका प्रस्तावित तीनवटा विधेयकहरूमध्ये सूचना प्रविधि विधेयक एउटा हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशमा भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथिको बढ्दो आक्रमणको पृष्ठभूमिमा यी विधेयकहरूलाई प्रस्ताव गरिएका छन् ।”
सूचना प्रविधि विधेयकका धेरै प्रावधानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डसँग मेल नखाने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । “अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा राज्यलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने अधिकार दिइएको छ तर यस्तो सङ्कुचनलाई स्पष्ट रूपमा कानुनद्वारा परिभाषित गरिएको हुनुपर्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिमा व्यवस्था गरिएझैँ वैधानिक उद्देश्यअनुसारको आवश्यक र समानुपातिक हुनुपर्दछ,” एम्नेस्टीले भनेको छ ।