अमरराज आचार्य
आइतवार, आश्विन १२, २०७६
491

दाङ-तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा मातृ शिशु मृत्युदर शून्यमा झरेको छ । प्रादेशिक अस्पतालमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुत्केरीलाई न्यानो कपडा, भत्ता उपलब्ध गराउन थालेपछि मृत्युदर शून्य भएको हो ।
स्वास्थ्य शाखाले गरेको सर्वेक्षणका अनुसार तुलसीपुरमा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा कसैले पनि प्रसूतिका कारणले ज्यान गुमाएका छैनन् । स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा यसरी मृत्यु हुनेहरुमा प्रतिलाख ४५ जना रहेका थिए । तथ्यांक लिँदा सुत्केरी भएदेखि ४५ दिनसम्मका महिलाहरु लाई लिने गरिएको पनि डा. दाहालले बताए ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको सुत्केरी भत्ता कार्यक्रमका कारणले गर्दा पनि मातृशिशु मृत्युदर शूस्न्यको अवस्थामा आएको डा. दाहालको भनाइ छ । “सुत्केरी लक्षित हाम्रा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भएका कारण नतिजा सकारात्मक आएको हो,” डा. दाहालले भने । नेपालमा हरेक वर्ष प्रति लाख २ सय ३९ जनाले अझै पनि ज्यान गुमाइरहेको तथ्यांक रहेको छ ।
यसैगरी नवजात शिशु मृत्यु प्रति १० हजारमा ०.८ मा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रति १० हजार १.७ मृत्युदर रहेको थियो । नेपालको मृत्यु दरको अवस्था भने अझै पनि प्रति १० हजार २१ रहेको छ । “हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था सुधारिँदै गएको छ,” दाहालले भने । उनले सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ताका कारण सुत्केरीले नियमित आफू र बच्चाको चेकजाँच गर्ने हुँदा सकारात्मक नतिजा आएको बताए ।
उपमहानगरपालिकाले सुत्केरी प्रोत्साहन अन्तर्गत न्यानो कपडा र पोषिलो खानाका लागि ५ हजार भत्ता दिँदै आएको छ । यसैगरी उपमहानगरपालिकाको परिवार नियोजन दर ३३ प्रतिशतबाट उकालो लागेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा यो दर २३ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालभरको परिवार नियोजनको सूचकांक ५३ प्रतिशत रहेको छ । उनले पछिल्लो समय विभिन्न अस्थायी साधनको प्रयोगका कारणले गर्दा पनि परिवार नियोजन गर्नेको संख्या कम रहेको बताए ।
उपमहानगरपालिकाभित्र आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ८४ प्रतिशत खोप सेवा पुग्न सकेकोमा गत आर्थिक वर्षमा ९५ प्रतिशत बालबालिकाले खोप सेवा लिएको तथ्यांक रहेको छ । नेपालभरको तथ्यांक हेर्दा ९० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेको संख्या पनि पछिल्लो समय वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेका संख्या ६९ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा त्यो वृद्धि भएर ८५ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
संस्थागत सुत्केरी बनाउने नेपालभरको सूचकांक ५७ प्रतिशत रहेको छ । सुत्केरी भत्ता पाउनका लागि अनिवार्य रुपमा संस्थामै सुत्केरी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएकाले पनि यसरी संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको डा. दाहालको भनाइ छ । २.५ केजी भन्दा कम तौलमा बच्चा जन्मने प्रतिशत समेत घटेर गएको छ । उनका अनुसार २०७४-७५ मा ९.७ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष घटेर ७.५ प्रतिशतमा आएको छ ।