केशव समर्पण
बुधवार, आश्विन १, २०७६
319

हेटौंडा-अन्यायमा परेका महिला, दलित, अपाङ्ग, द्वन्द्वपीडित तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायलाई कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश–३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका एक सय १६ वटा स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता खटाएको छ । प्रदेशको काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुर महानगरपालकाबाहेक अन्य सबै स्थानीय तहमा यसवर्षदेखि कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गरिएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष प्रदेशका ७४ वटा गाउँपालिकामा कानुनी सहजकर्ता खटाएको मन्त्रालयले चालु वर्ष नगरपालिका र उपमहानगरमा पनि सहजकर्ता थपेको हो । सहजकर्ता छनौट गरी उनीहरुलाई तालिमपश्चात स्थानीय तहमा खटाउन सुरु गरिएको छ । प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये ६ जिल्लाका ५९ जनालाई केही हप्ताअघि मात्र स्थानीय तहमा पठाइएको भने ७ जिल्लाका ५७ जनालाई आवश्यक तालिम दिन सुरु गरिएको छ । मंगलबारबाट सुरु दुई दिने तालिमपछि उनीहरुलाई पनि तोकिएको स्थानीय तहमा पठाइने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहमा खटिने सहजकर्ताले अदालत तथा प्रहरीमा न्यायिक पहुँजको लागि सहजीकरण गर्ने काम गर्नेछन् । आवश्यकता अनुसार स्थानीय न्यायिक समितिको काममा पनि सघाउनेछन् । ‘प्रदेश सरकारको पहिचान, निशुल्क कानुनी जनसहायता अभियान’ भन्ने नाराका साथ मन्त्रालयले कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति तथा कामको लागि कार्यविधिसमेत बनाएको छ । एक वर्षे करार सेवाको लागि उनीहरुलाई नेपाल सरकारको नायब सुब्बा सरहको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कानुनी सहजकर्ताले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा बसी कानुनी प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिने, अदालत तथा प्रहरीमा न्यायिक पहुँजको लागि सहजीकरण गर्ने, सरकारी कार्यालयमा निवेदन तयार पार्न तथा सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने जस्ता काम गर्नुपर्ने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।
कानुनी सहजकर्ताको लागि मंगलबार हेटौंडामा आयोजित तालिमको उद्घाटन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आम नागरिकलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गरी स्थानीय तहमा खटाइए पनि सहजकर्तालाई कतिपय स्थानीय तहमा महत्व नदिइएको बताए । स्थानीय तहहरुले आवश्यकता र महत्व बुझेर सहजकर्तालाई भूमिका दिई नागरिकको सेव ागर्ने अवसर दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
तालिममा स्थानीय तहका उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखलाई पनि बोलाइएको थियो । सहजकर्ता र जनप्रतिनिधिबीचको बुझाईमा एकरुपता ल्याउन सबै स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई बोलाएर तालिममा सहभागी गराइएको मन्त्री जम्कट्टेलले बताए । अशिक्षित, दुखी, गरिब र असाहय जनतालाई विशेष ध्यानमा राखेर कानुनी सहजकर्ताको भूभिकामा खटिन उनले निर्देशन दिए । कार्यक्रममा प्रदेश–३ का मुख्यन्यायाधिवक्ता ओम प्रसाद थपलियाले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी बनाउन सहजकर्ताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।