कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार २५, २०७६
309

सरकारले आफ्नै निर्णय उल्टाउदै सीमा नाकामा विषादी परीक्षण स्थगन गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित आदेश लागू गराउन संविधानको धारा ४६ र १३३ को २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशसमेतको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराइएको हो ।
निवेदनमा असार २ गते प्रकाशित राजपत्रको आदेश विपरित कुनै निर्णय, स्थगन आदेश वा वदर वा खारेज सम्बन्धी आदेश भ्एको भए उल्लेखित आदेश, पत्र रलागए सोसँग सम्बन्धित आदेश तथा काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ । राजपत्रको सो आदेशको कार्ययोजना तयार गरी सो आदेश प्रभावकारी रूपमा पालगन गराउन, विषादीले महिला तथा पुरुषमा माझोपन र नसर्ने रोगको मुख्य कारण हुने भएकाले विषादी अवशेष परीक्षण गर्न साधन जनशक्ति सहितको प्रयोगशाला स्थापना, नियमन तथा अनुगमन कार्ययोजना बनाइ काम गराउन र विषादीसम्बन्धी नियमनको अधिकार संघ र प्रदेश दुबैलाई भएकाले दुवै निकायले कानुनी संरचना र समन्वय गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन परमादेशको माग रिटमा गरिएको हो ।

असार २ को राजपत्रको सूचनाबमोजिम सीमा नाकामा विषादी परीक्षण गर्न थालिएपछि उपभोक्ताले सरकारी कदमको स्वागत गरेका थिए । तर सरकारले सो कदमबाट पछि हटेपछि सडक, सदन र सामाजिक संजालमा सरकारको विरोध भइरहेको छ । विषादी परीक्षण विना नै भारतीय मालवाहक भित्रन पाउनु पर्ने भन्दै भारतीय दुतावासको पत्र र तत्काललाई विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय स्थगन गर्न वाणिज्यले मन्त्रिपरिषद्मा पुनः प्रस्ताव गरेको प्रस्तावसमेत बाहिरिएपछि सरकारको थप आलोचना भएको छ । यही पृष्ठभूमी रहेर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका पदाधिकारीसमेत रहेका अधिवक्ताद्वय विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना र कुमारी खरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, अर्थ मन्त्रालय, कानून तथा न्याय मन्त्रालय, भन्सार विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र हरिहर भवन र सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यसअघि कालीमाटी बजारमा विषादीको अवशेष परीक्षण हुदै आएको छ भने मुलुकभर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको मातहतमा आठ स्थानमा विषादी प्रयोगशाला संचालनमा छन् । तरकारीमा रहेको विषादीको मात्रा खानयोग्य छ वा छैन भनेर छोटो समयमै रिपोर्ट निकाल्न सक्ने प्रयोगशाला हुँदा हुँदै पनि वाणिज्यले आफ्नै निर्णय विपरीत परीक्षण स्थगत गरको हो । यसअघि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रीले केन्द्रीय प्रयोगशाला जस्तो ठूलो प्रयोगशाला नभए पनि भएका प्रयोगशालाबाट परीक्षण सुरु गरिसकेको बताएका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी वाणिज्यमन्त्री मातृकाप्रसाद यादबले भने परीक्षण गर्ने क्षमता नै नभएको बताएका थिए । विषादी परीक्षणको सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार भने कृषि मन्त्रालय मातहतमा छ ।
कृषि र वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच समन्वयन नभएको सतहमा आएपछि वाणिज्य मन्त्री यादवले सचिवका कारण आफू फसेको अभिव्यक्ति दिएका छन् भने कृषिमन्त्री खनालले मातहतका निकायको संरक्षण गर्दै परीक्षण सुरु गरिसकेको अवस्थामा पुनः स्थगतको कुराले अन्योलमा परेको बताएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको गुणस्तरिय वस्तुतथा सेवा प्राप्त हुने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने धारा ४५ को स्वास्थ्य सम्बन्धि हक, धारा ३० को स्वच्छ वातावरण सम्बन्धि हक र धारा १६ को स्वच्छतापूर्वक बाँच्न पाउन हकको प्रत्याभूत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शन १९८५ ले समेत बजारमा उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवाको उपभोगबाट उपभोक्ताको जीउज्यानको सुरक्षाको अधिकार, स्वच्छ वातावरणय अधिकार, सूचना पाउनु पर्ने अधिकार, शिक्षाको अधिकार, मर्काका विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अधिकार र स्वच्छ सुनुवाइ लगाएतको व्यवस्था गरेको भन्दै रिटमा असार २ कै सूचना अनुरूपको क्याफिनयुक्त शक्तिवद्र्धक पेय पदार्थमा लगाइएको रोक तथा क्वारेन्टाइन र विषादी परीक्षणको विषय लागू गराउने विषयकोविपरीत काम कारवाही हुनसक्ने भन्दै असार २ को राजपत्र अनुरूप नै गर्न गराउन माग गरिएको हो ।