कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार ३१, २०७६
667

नीतिगत फड्को मार्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कायम रहेका सेयरधनीले हकप्रद सेयर आवेदन गर्दा आफ्नो अधिकारभन्दा धेरैको माग गर्दै आवेदन दिनसक्ने जनाएका छन् । बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत हकप्रद सेयर निस्कासनमा लगानीकर्ताले आफ्नो हकभन्दा बढी आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार हकप्रद सेयर निस्कासनमा हाल लगानीकर्ताले आफ्नो हकभन्दा बढी आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरी छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरेको छ । अहिले लगानीकर्ताले आफ्नो हकसम्मको मात्र आवेदन दिनेसक्ने व्यवस्था छ । लगानी गर्न चाहेका लगानीकर्तालाई सीमा निर्धारण गरी बिक्री नभएको सेयर अक्सनमार्फत प्रिमियम मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रचलन छ । हकप्रद सेयरको अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँ कायम भएको खण्डमा पनि बिक्री नभएको हकप्रद सेयर खरिद गर्दा अक्सनमार्फत प्रिमियम मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ । बोर्ड कायम रहेका सेयरधनीले आफ्नो हकभन्दा धेरैका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको खण्डमा अक्सनमार्फत बिक्री गर्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुन्छ ।

बोर्डले नीति तथा कार्यक्रममा तत्कालका लागि २ मात्र वस्तु विनिमय बजारलाई अनुमति दिई सञ्चालन गराउने भए पनि बजार सञ्चालनमा आएपछि वस्तु कारोबार व्यवसायीका लागि बजारको प्रतिस्पर्धी एवं गुणात्मक रूपमा विकास हुने गरी थप अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी बोर्डले नीतिमार्फत संगठित संस्थालाई धितोपत्रको निस्कासन प्रिमियम मूल्यमा जान चाहने कम्पनीका लागि बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्रयोगामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को संस्थागत सुधार तथा निजी क्षेत्रमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सेयर कारोबारको राफसाफको समय घटाउने भनेपछि कतिमा झार्ने विषयमा भने नीतिले केही बोलेको छैन । आगामी वर्षदेखि धितोपत्र बजारमा हुने ठूला कारोबारको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी, जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषले बोर्डमा पेस गर्ने विवरण प्रवाहका रिपोर्टिङ फम्र्याट बनाएर लागू गर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । त्यसका साथै हालसम्म पनि हुन नसकेको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीमा अभौतिकृत रूपमा रहेका निश्चित सीमासम्मको सेयरहरूको बिमा गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले कर छुटमार्फत उत्पादनमूलक कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन प्रोत्साहन गरेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता कम्पनीलाई सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गराई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने समेत नीतिमा उल्लेख छ । ५० करोड वा सोभन्दा माथिका र एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको पुँजीमा स्थापित उत्पादनमूलक कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउन प्रोत्साहन÷सहजीकरण गर्ने भएको छ । साथै बोर्डले सूचीकृत कम्पनीहरूका सस्थापकहरूको लक इन पिरियड सम्बन्धमा हाल रहेको व्यवस्थालाई बजारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सुधार गर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । विशिष्टिकृत लगानी कोषको कानुनी व्यवस्था गरिएकोमा यस्ता कोषको विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यक कार्यलगायत व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।