कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख २, २०७५

नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति गुल्मीले गाउँ जाने अभियान चलाउने भएको छ । अभियानकै रुपमा ५० दिनसम्म गरिब, दलित तथा पिछडिएको वर्गको घरमा गएर बस्ने निर्णय गरिएको नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति गुल्मीका सचिव खिलध्वज पन्थीले जानकारी दिए ।

835
तीर्थराज बस्नेत
शुक्रवार, चैत्र ३०, २०७४

देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । संविधान अनुरूप भएका तीन तहका निर्वाचन मार्फत तीन तहमै नयाँ सरकार बनेका छन् । सात दशक लामो राजनीतिक अस्थिरताको लगभग अन्त्य भएको छ, र मुलुक स्थायीत्व तर्फ अघि बढेको छ । मुलुकका सामु अब महत्वपूर्ण दुई विषय छन् । राजनीतिक उपलव्धीको रक्षा गनुपर्ने दायित्व त छँदैछ, त्योसँगै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने अर्को महत्वपूर्ण दायित्व हाम्रो सामु छ । संसद्मा एक चौथाई मत प्राप्त केन्द्रीय सरकार, बहमत प्राप्त प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय सरकार बनेपछि नागरिक तहमा मुलुक स्थिरता तर्फ अघि बढेको आभास भएको छ । तर, पुरानै राजनीतिक प्रवृत्ति जारी रहँदा नागरिकले भरोसा गरिहाल्ने अवस्था भने छैन । स्वार्थ केन्द्रीत राजनीतिका कारण आम जनतामा छाएको निराशा, आशामा परिणत भइसकेको अवस्था छैन् । अझ भनौं निराशा, आशामा रत्तिभर परिवर्तन हुनसकेको छैन । जबसम्म राजनीतिको परिभाषा फेरिँदैन तबसम्म निरशा आशामा परिणत हुने देखिँदैन । किनकी राजनीतिक दलका विगतका क्रियाकलापले त्यो गर्न दिँदैन । तर धरै निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन् । स्थिरता र समृद्धिको एजेण्डा अघि सारेर निर्वाचनमा मार्फत बहुमत प्राप्त शक्ति सत्तामा छ । उसले जनता माझ गरेको गरेको प्रतिवद्धता पक्कै भुल्ने छैन । २००७ साल देखि २०७४ सालसम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक व्यवस्था फेर्न पटक–पटक संघर्षमा होमिएका छन् । तर, ती संघर्षबाट व्यवस्था मात्रै फेरियो जनताको अवस्था भने फेरिन सकेन । राजनीतिक दलका प्रवृत्ति र रवैयाबाट जनताले सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । अब भने २ बर्षसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने संवैधानिक व्यवस्था र दलहरूबीचको गठबन्धनका अभ्यासले मुलुकले स्थिर सरकार पाउनेछ । जसले देश विकासको महाअभियानको सुरुवात गर्ने कुरामा आशा गर्न सकिन्छ । निर्वाचनपछि बनेको सरकार संविधान अनुरूप पाँच बर्ष टिक्नेछ र जनताको विकासको भोक मेटाउनेछ भन्ने कुरामा आशावादी हुनुको विकल्प छैन । स्थिरताले मात्रै समृद्धि सम्भव छ ? यो यक्ष प्रश्न हो । यसअघि राजनीतिक दलहरूले अक्सर भन्दै आएका थिए अस्थिरता नै विकासको बाधक हो । उसो भए सात दशक लामो अस्थिरता अन्त्य भएपछि मुलुक कायापलट भइहाल्छ त ? अस्थिरताका कारण मुलुक विकास हुन सकेन भन्ने कुरा आंशिक सत्य होला । यद्यपी यो पूर्ण सत्य भने होइन । विकास र समृद्धिको अभियानमा राजनीतिक दलहरू एक भएको भए अस्थिरताका विचमा पनि स्थिरता आउने थियो । यो चेतना राजनीतिक दलका नेतामा आउन नसक्नाले हामी पछि परेका हौं भन्ने तथ्यलाई नर्कान सकिन्न । सबै विषयमा आफ्नो स्वार्थ केन्द्रीत बनाउने प्रवृत्तिले हामीलाई पछि धकेलेको हो । राजनीतिक नेतृत्वसँग विकासको भोक नहुँदा समस्या भएको हो । अब स्थिरता भयो, विकास भइहाल्छ भनेर बस्ने फुर्सद छैन । स्थिरता त केवल साधन हो, साध्य होइन । स्थिरताको जगमा टेकेर योजनावद्ध विकास प्रणाली अवलम्बन गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । जसका कारण मुलुकको दिगो विकास हुन सकोस् । अबको बाटो के ? अबको एउटै सझा लक्ष्य र उद्धेश्य विकास र समृद्धि हो । यो एजेण्डाबाट भाग्ने छुट न सत्तापक्षलाई छ, न त प्रतिपक्षलाई नै । यो एजेण्डामा सत्ता पक्ष एक हुनैपर्छ । प्रतिपक्षको सहयोग विना सत्तापक्षको यो अभियान सफल हुँदैन । त्यसैले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु सरकारको दायित्व हो । प्रतिपक्षले पनि रचानात्मक भूमिका निर्भाह गर्नुपर्छ । सरकारसँग सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौति छ । यसका साथै चुनावका बेला जनतासँग गरेका विकास र समृद्धिको प्रतिवद्धता पुरा गर्न आवश्यक काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग छ । ती प्रतिवद्धताबाट भाग्ने छुट सरकारसँग छैन । यदी त्यो बाचाबाट सरकार भाग्ने हो भने निर्वाचन पछि जनतामा जागेको आशा निराशामा परिणत हुनेछ । नेपालमा पहिलो पटक संघियताको कार्यान्वयन समेत भएको । प्रदेश सरकार पनि बनिसकेको अवस्था छ । स्थानिय सरकार बनेको करिब एक बर्ष भएको छ । यो एक बर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारसँग मानिसहरूको विश्वास कम हुँदै गएको छ । आशा अनुरुपमको काम जनप्रनिनिधिले गर्न सकेका छैनन् । अझ कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलको रवैयाका कारण जनतामा चरम निशासा छाएको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । अब केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्नेछ । यदी तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव भए अर्को घनचक्कर सुरु हुनेछ । अधिकार क्षेत्रका बारेमा समेत मतदभेद् देखिन्छन् । यसले काम गर्न असहज बनाउने मात्रै होइन आर्थिक विकासको लक्ष्यमा समेत धक्का खानुपर्ने अवस्था निम्तन सक्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । समन्वय अभाव मात्रै होइन अहिले सबै क्षेत्रमा देखिएको व्याप्त दलियकरणलाई रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि मुख्य जिम्मेवार दलहरूहरू नै हुन् । यी तीन तहबीच समन्वय अभाव हुन नदिन दलहरूले पुलको काम गर्न आवश्यक छ । मेरो वा तेरो नभनी सबै मिले मात्र समृद्धि हाँसिल हुन सक्छ । यहाँको राजनीति ठिक छैन । “दलहरूले जनतासँग गरेको प्रतिवद्धताबाट भाग्न मिल्दैन । तीन तहबीच समन्वय गर्ने र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन,” विश्लेषक लोकराज बराल भन्छन्, “व्याप्त राजनीतिकरणलाई रोक्दै सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।” यदी झगडा, भाँडभैलो र खिचातानीमा अल्झने हो भने विकासमा बाधा पु¥याउँछ । सबै क्षेत्रमा दलियकरण मात्रै भयो भने समृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्न । अहिले सबै क्षेत्रमा भयंकररुपमा दलियकरण छ । यसलाई रोक्न जरुरी आवश्यक छ । इच्छाशक्ति आवश्यक मुलुकको परिवर्तनका लागि नेतृत्वको तहको इच्छा शक्ति आवश्यक छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषणमा समृद्धिको इच्छा शक्ति व्यक्त गर्दै आएका छन् । यद्यपी उनका भाषण कति कार्यान्वयन हुन्छन्, त्यो भने आगामी दिने बताउँनेछ । तर प्रधानमन्त्रको भाषण सुन्दा र सरकारको तर्फबाट जारी भएको श्वेतपत्र हेर्दा विरोधाभाष देखिन्छ । प्रधानमन्त्री समृद्धिको सपना बाँडिरहेका छन्, श्वेतपत्रले राज्यको ढुकुटी रित्तो भएको निरासाको तस्बिर देखाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले ढुकुटी रित्तो छैन । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले तथ्यांक तोडमोड गरेर भ्रम छर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ । यसले सरकारप्रतिको विश्वासमा सुरुमै संकट ल्याएको छ । राज्यको ढुकुटी रित्तो छ भने ओलीका रेल र जलमार्गका सपना कसरी पुरा हुन्छन् ? श्वेतपत्र पढेभने लगानी कर्ता नेपालमा कसरी लगानी गर्न आउँछन् ? त्यसैले सरकारले अविश्वासको खाडल सिर्जना गर्ने काम गर्नुहुँदैन । विश्वासको वातावरण बनाएर सबैपक्षलाई साथमा लिएर दृढ इच्छा शक्तिका साथ समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नु वर्तमान सरकारको कर्तव्य हो । हिजो के भए, के हुनुपथ्र्यो भन्ने बारेमा थुप्रै बहस भएका छन् । विगत सम्झिएर भविष्य बन्न सक्दैन । त्यसैले अबको बाटो के हुने ? भन्ने बारेमै केन्द्रीत हुनपर्छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धन (जो चाँडै एउटै पार्टी बन्दैछन्)को सरकार र नेतृत्वकर्ता ओलीको अर्जुनदृष्टी विकासमा केन्द्रीत हुन आवश्यक छ । यदी नेतृत्वसँग दृढ इच्छा शक्ति भयो भने मुलुकको मुहार फेर्न धेरै समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण धैरे छन् । यसको उदाहरणकारूमा रूवान्डा र त्यहाँका राष्ट्रपति पउल कगामेलाई लिन सकिन्छ । सन् १९९४ मा यहाँ भएको जातीय नरसंहारले संसारका धेरै देशहरूको ध्यान तानेको थियो । मानवतासम्बन्धी सूचकांकमा निम्न दर्जामा पर्ने र गरिबीले आक्रान्त पारेको देश उक्त घटनापश्चात संसारको एक तीव्र आर्थिक विकास गर्ने मुलुकमध्येको एक भएको छ । जातीय नरसंहारपछि कगामेको नेतृत्वको सेनाले रुवान्डाको धेरै भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । हुतु सरकारको पतनपश्चात जातीय नरसंहार पनि अन्त्य भयो । मेलमिलाप नीतिअनुसार हुतुको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो जसमा तुत्सी जातिका पउल कगामे उपराष्ट्रपति बनेका थिए । नयाँ गठित सरकारलाई जातीयरूपमा विभाजित देशलाई भावनात्मकरूपमा एकीकरण गर्नु र अति विपन्न मुलुकको श्रेणीमा पर्ने देशलाई आर्थिक विकासको दिशामा हिडाउनुपर्ने चुनौति थियो । छोटो समयमै उपराष्ट्रपति पउल कगामेले आफ्नो कार्य कुशलताबाट जनताको मन जित्न सफल भएर जनताको विश्वासको फाइदा उठाउँदै कगामेले सन् २००० मा राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य तुल्याए र विनानिर्वाचन आफू देशको राष्ट्रपति बने । उनले संविधानमै व्यवस्था गरेर तुत्सी र हुतु शब्दले व्यक्तिको पहिचान गर्न प्रतिबन्ध लगाए । उनले जनताको आकांक्षा र दृष्टिकोण बुझ्न देश भ्रमण गरे । आफ्नो सल्लाहकार टोलीसहित छोटो समयमै तीव्र गतिले आर्थिक प्रगति गरेका देश चीन, थाइल्यान्ड र सिंगापुरसमेतको भ्रमण गरे । उनले ती देशहरूका राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री र राष्ट्रसेवकहरूसँग गरेको बैठकबाट देशलाई छिट्टै समृद्ध बनाउने सूत्रहरू आफ्नो नोटबुकमा उतारे र स्वदेश फर्के । कगामेको त्यही नोटबुक नै रुवान्डाको नयाँ संविधानको आधार बन्यो र रुवान्डा भिजन २०२० पनि बनायो । यसले ४४ वटा स्पस्ट उद्देश्यहरूको किटान गर्यो । कगामेले सत्ता सम्हालेको १७ वर्षको अवधिमा रुवान्डाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हरेकवर्ष औसत ८ प्रतिशतको दरले वृद्धि भइरहेको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निर्वाहमुखी कृषि पेसामा आश्रित देशमा सरकारले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विद्युत तथा सडक सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ । दुई दिनमै नयाँ कम्पनी स्थापनाको लागि सम्पूर्ण कागजी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने भएकाले ठूलो विदेशी पुँजी भित्रिएको छ । नयाँ कम्पनी तथा उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । के हाम्रोमा यस्तो सम्भव छैन ? नीतिगत समस्या सुल्झाउने, विश्वासको वातावरण बनाएर लगानी भित्राउने, सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै समृद्धि नेपाल बनाउन सकिँदैन ? पक्कै सकिन्छ । त्यसका लागि दृढ राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक छ । राष्ट्रिय हितका विषयमा सबै एक भएर समृद्धिको अभियान छेडौं, जुन असम्भव छैन । जनताको अभिमतको अपमान नहोस् अस्थिर सरकारबाट दिक्क बनेका जनताले बाम गठबन्धनलाई विश्वास गरेका छन् र सत्ताको भ¥याङ चढाएका छन् । एमाले र माओवादीबीचको एकता प्रक्रिया संघारमा छ । सम्भवतः अबको केही दिनमै एकता घोषणा हुनेछ । तर एकताका बारेमा संशय समेत व्यक्त भइरहेका छन् । पार्टी एकता हुने गरी स्थिरताका पक्षमा मत हालेका जनतालाई गठबन्धनले अपमान गर्नुहुँदैन । जनताको विश्वास अनुसार पार्टी एकता गर्दै मुलुकलाई स्थिरताको दिशामा हिडाउने दायित्व बाम गठबन्धनको हो । राजनीतिक खिचातानी र सत्ता स्वार्थको दलदलमा फसेका दलहरूले जनजिविकाका मुद्धामा ध्यान नदिँदा व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास घट्दो छ । घटेको विश्वासलाई लयमा फर्काउनका लागि समेत बहुमतप्राप्त पार्टी आवश्यक छ । यदी विभिन्न स्वार्थमा फसेर एकता नगर्ने र फेरी अस्थिरताको बाटोमा मुलुकलाई हिँडाउने कोशिस भयो भने जनताले कदापी माफ गर्नेछैनन् । त्यसको परिणाम अर्को निर्वाचनमा देखिनेछ । जनताले उत्साहपूर्वक निर्वाचनका बेला स्थिरता र समृद्धिको मुद्धा बोकेको गठबन्धनलाई जिताएका हुन् । अब जनभावना अनुरूप गठबन्धनले कति काम गर्छ ? त्यो आगामी दिनमा बताउने छ । जनभावना अनुरूप काम गर्न नसक्ने हो भने अहिले यो दावी गर्न सकन्छ की त्यसको मूल्यांकन आगामी निर्वाचनमा जनताले पनि अवश्य गर्नेछन् । सवल प्रतिपक्ष लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारलाई चेक एण्ड व्यालेन्स गर्न प्रतिपक्ष आवश्यक छ । अहिले प्रतिपक्षको भूमिका जनताले दिएका छन् । एक चौथाई मत प्राप्त सरकार मनोमानी ढंगले अघि बढ्न सक्छ । त्यस्तो अवस्था आएमा कांग्रेसले शशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्छ । र सँगै सरकारका राम्रा काममा सहयोग गर्न सँधै तत्पर हुनुपर्छ । विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्ने हो भने त्यो उसकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । सत्ता मोहमा अबको पाँच बर्ष कसैलाई फुटाउने र राज गर्ने नीति कांग्रेसको हुन हुँदैन । किनकी जनताले कांग्रेसलाई पाँच बर्ष प्रतिपक्ष मै देख्न चाहेका छन् । यो भूमिकाबाट कांग्रेस विचलित भयो र स्वार्थ केन्द्रीत भयो भने अर्को निर्वाचनमा त्यसको परिणाम देखिनेछ । सरकरलाई निर्धक्क काम गर्न दिन रचानात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु बाहेक कांग्रेससँग अर्को विकल्प छैन । यसो भन्दै गर्दा सत्ताको स्वादले उन्मादित कोही बन्छ भने कांग्रेसले त्यसको विकल्प खोज्न पनि आवश्यक छ । जनता र मुलुकको हितलाई सर्वोपरी ठान्दै संसदमा सवल प्रतिपक्ष र पार्टी भित्रका आन्तरिक समस्या सुल्झाएर जनताको मन जित्ने काम नै कांग्रेसका लागि प्रमुख हुन् । राजनीति सुधारको खाँचो अहिले राजनीति सुधारको टट्कारो आवश्यकता छ । राजनीति भ्रष्टीकरणको बाटोमा उन्मुख भएको छ । राजनीतिलाई पेशा बनाउनेहरूको कमी छैन । जसले राजनीतिमा त विकृती ल्याएको छ नै मुलुकलाई नै प्रभावित बनाएको छ । ‘राजनीति जनताको सेवाका लागि गरिन्छ,’ यो परिभाषा फेरिएको छ । अब ‘राजनीति गर शक्ति आर्जन गर र सक्दो कमाउ’ यो परिभाषा स्थापित भइरहेको छ । यस्तो मान्यतालाई जरैबाट निर्मुल पार्न आवश्यक छ । यो कामका मुख्य जिम्मेवार दलहरू नै हुन् । राजनीति सुधारको सुरुवात नेताबाटै हुनुपर्छ । तल्लो तहसम्म बढेको यो विकृतिको अन्त्य गर्न राजनीतिक दलको नेतृत्व अग्रसर हुनुपर्छ । नेता नसुध्रिएसम्म कार्यकर्ता सुध्रने आशा गर्न सकिँदैन । राजनीति भित्र ‘मनी’ र ‘मसल’ हावी हुँदा इमान्दारहरू पलायन भइरहेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सबै दलको चेत खुल्न आवश्यक छ । जबसम्म राजनीति सुधार हुँदैन, तबसम्म मुलुकको अवस्था सुधार हुने आशा गर्नु केवल दिवा सपना बाहेक अर्को हुन सक्दैन ।

1146
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र ३०, २०७४

प्रदेश नम्बर तीनको गत २५ गतेको प्रदेशसभाको बैठकले छलफलको लागि स्वीकृत गरेको मुख्यमन्त्रीदेखि गाउँ-नगरपालिकाका सदस्यसम्मको सेवा सुविधा र गाउँ, नगर, जिल्लासभा सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल लम्बिने भएको छ । चार विधेयकमाथि ३४ वटा संशोधन प्रसताव परेपछि बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकले चारवटा विधेयकलाई विषयगत समितिमा छलफलको लागि पठाउने निर्णय गरेको छ ।

1060
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र ३०, २०७४

प्रदेश नम्बर ७ को सरकारको अल्पकालीन नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ । प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बिहीबारदेखि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको हो । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेका विषयवस्तुलाई नीति तथा कार्यक्रममा राख्न सुझाएका थिए ।

1289
रासस
बिहिवार, चैत्र २९, २०७४

प्रदेश नं ७ को सरकारले बुधबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन दिइएको छ ।

2120
कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र २८, २०७४

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आगामी बजेटमा समावेश हुने नीति तथा कार्यक्रम बुझाएका छन् । आज (बुधबार) प्रदेशसभाको बैठकमा सार्वजनिक गरिने सो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशलाई आर्थिकरूपले समृद्ध बनाउन आवश्यक जग निर्माण गर्ने खालका विषयहरूलाई समावेश गरिएको छ ।

883
कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र २८, २०७४

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले पार्टीलाई सबल बनाउन छिटै १४ औं महाधिवेसन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन चितवनले नारायणगढमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले विधान संशोधन गरेर छिटै महाधिवेसन गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । “विशेष महाधिशेसन गर्ने पक्षमा म छैन ।

725
कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र २८, २०७४

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको ६९ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर, कांग्रेसले आफ्नो जन्मदिन कुनै औपचारिक कार्यक्रम गरेर संस्थागत रुपमा भने स्मरण गरेन ।

822
कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र २८, २०७४

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सचिवहरूको सरुवा विधिसम्पन्न र प्रक्रिया पूरा गरेर गरिएको बताएका छन् ।

686
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र २७, २०७४

विकास कार्यलाई समयमा पूरा गराउन योजना तथा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकारसहितको निकाय गठनबारे प्रदेश नम्बर २ मा छलफल जारी छ । संघीय समाजवादी फोरमको नेतृत्वमा रहेको सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ र त्यस क्षेत्रका अर्थविज्ञहरूबीच सघन छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

764
दीननाथ बराल
मंगलबार, चैत्र २७, २०७४

प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित भएको छ । सोमबार बसेको संसद् बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ पारित गरेको हो ।

855
जगन्नाथ दुलाल
मंगलबार, चैत्र २७, २०७४

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र ‘अबौद्धिक र अव्यावसायिक मुचुल्का’ भएको ठहर गर्दै त्यसलाई निराशाको ‘लालपत्र’को संज्ञा दिएको छ । सोमबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चैत १६ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक श्वेतपत्रमाथि ९ दिनपछि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

858
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र २६, २०७४

३ नम्बर प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्री र प्रदेशसभा सभासदको तलब सुविधासम्बन्धी विधेयक आइतबार प्रदेशसभाबाट स्वीकृत गराएको छ । स्वीकृत विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । अन्य सेवासुविधासमेत गरेर मुख्यमन्त्रीले मासिक ७५ हजार रुपैयाँ पाउने देखिएको छ ।

1056
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र २६, २०७४

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमण सकेर आइतबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा ५४ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै ओली शुक्रबार नयाँ दिल्ली गएका थिए ।स्वदेश फर्किनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भारत भ्रमण आपसी असमझदारी अन्त्य गर्न सफल भएको बताए ।

1124
कारोबार संवाददाता
आइतवार, चैत्र २५, २०७४

प्रदेश नम्बर ५ को आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार (आज) आउँदैछ । प्रदेश नम्बर ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुका साथै २५ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

758