मुकेश चौधरी
बिहिवार, असार २५, २०७७
483

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रतिपक्षीहरुको नाराबाजीका बीचमा प्रदेश सरकाररको आर्थिक २०७७-०७८ को बजेट पारित गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले मागेका योजनाहरुमा बजेट नपरेको भन्दै बजेटमाथिको छलफल अवरोध गरेपछि सरकारले प्रतिपक्षलाई पेलेर बजेट पास गर्न बाध्य भएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिपक्षले सभामा नाराबाजी गरिरहँदा मन्त्री बोहराले बुधबार दिउँसा बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा ०७७-०७८ को राजश्व र व्ययको अनुमान बजेट र ०७७-०७८ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने सम्बन्धि विधेयक समेत पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सो प्रस्तावपछि प्रदेश सभाबाट बजेट पास गरिएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ‘पिसिआर चेकजाँचको दायरा’ बढाउन र रोकोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको खर्च र राहत वितरणको खर्च सदनमा पेश गर्न माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । बजेटमाथि छलफलको लागि समय सकिदै गएपछि सरकारले प्रतिपक्षको विरोधका बीच प्रक्रिया पुरा गर्न बुधबार नै तीन वटा बैठक बोलाएको थियो । प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल छलफल गर्न मंगलबार साँझ एउटा बैठक गरी जम्मा चार बैठक बसेको थियो ।
ती सबै बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरुले सदनमै भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दावाद, अधिनायकवादी सरकार मुर्दावाद, कोरोनाको खर्च सार्वजनिक गर लगायतका नारावाजी गरेका थिए । सो नाराबाजीको बेवास्ता गर्दै सरकारले सदन चलाएर बजेटमाथि एकदमै छोटो रुपमा बजेटमाथि सामान्य छलफल गरेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाएको आरोप लगाएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद कर्ण मल्लले बहुमतको दम्भमा सरकारले अधिनायकवादी व्यवहार गरेको बताए । उनले देश कोरोनाबाट प्रभावित भई असामान्य अवस्थामा प्रदेश सरकारले एकलौटी रुपमा बजेट पारित गरेर जनताका कुरा सुन्न नचाहेको बताए ।
राजपा सांसद कृष्ण चौधरीले आफुहरुले हावामा कुरा उठाए जस्तै गरी सरकारले सुन्न नचाहेको बताए । उनले पनि सरकारले बहुमतको दम्भ देखाएको बताए । रातो किताव नछापिएकाले १० दिन ढिलो गरी बजेटमाथि छलफल गर्न असार १० गते बैठक बोलाएदेखि प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध सुरु गरेका थिए ।
प्रतिपक्षको विरोधका कारण सदन चल्न नसकेपछि सरकारले पटक पटक सहमतिको प्रयास गरेको थियो । तर सरकारले लिखित सम्झौता नगर्ने अडान लिएपछि उनीहरुबीचको विवाद सुल्झिएन । ‘सरकारले प्रतिपक्षीका मागहरुमा सार्वभौम संसदमा आफ्ना धारणा र प्रतिवद्धता प्रस्तुत गर्ने हो,’ आर्थिक मामिला मन्त्री बोहराले भने, ‘उहा“हरुले भनेजस्तो बन्द कोठाभित्र हामीले गोप्य रुपमा लिखित सम्झौता गर्न नचाहेकै हो । यथास्थितीमा बसिरहेर बजेट बन्धक राख्ने कुरा सम्भव थिएन । त्यसैले प्रकृया पुरा गरेर प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ ।’
बुधबारकै दोस्रो बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्रीले राखेका प्रस्तावमा भएको बेग्लाबेग्लै छलफलमा सत्तारुढ दलका सांसदहरु दुर्गाकुमारी कामी र महेशदत्त जोशीले मात्रै आफ्ना धारणा राखेका थिए । उनले बजेटमाथिको छलफललाई अवरोध गरेर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले अरुको मुख थुन्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । ‘बजेट तथा विभिन्न विषयमा सरकारस“ग हाम्रा पनि गुनासाहरु थिए,’ उनले भने, ‘ति गुनासा र सुझावसमेत प्रतिपक्षीले सहज रुपमा संसदमा राख्न वातावरण धमिल्याउनु गलत हो ।’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सोमबार बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा संसदमा बजेटमाथिको छलफल छोट्याएर पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।