कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ १९, २०७७
764

प्रतिनिधिसभामा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक पेश भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उक्त विधेयक पेश गरेकी हुन् ।
सरकारले हालै भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । उक्त नक्सालाई संवैधानिकता दिन संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो ।

निशान छापमा नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा राख्न लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि पनि संविधान संशोधनको विषय संसदको कार्यसूचीमा राखिएको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट संशोधनको पक्षमा निर्णय गर्ने बताएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो ।
कांग्रेसले शनिबारको केन्द्रीय समिति बैठकबाट अद्यावधिक नक्सा समेटिएको संविधानको अनुसूची संशोधन गर्ने प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैगरी राप्रपाले पनि विधेयकलाई समर्थन गर्ने भएको छ ।
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा २०७२ माघ ९ गते पहिलो संशोधन भएको थियो ।
संविधानको धारा ४२ मा ’सामाजिक रुपले पछि परेको जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक रहनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधनमार्फत् ‘आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रुपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्गलाई राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो।
यस्तै ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी हरेक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो।

बक्स
‘राष्ट्रिय मुद्दामा दलीय एकता जरुरी’
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको शुन्य समयमा सांसदहरुले राष्ट्रियताको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले शनिबार गरेको निर्णय सकारात्मक रहेको बताएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय मुद्दामा दलीय एकता जरुरी रहेको र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर व्यवहार प्रदर्शन भएकामा सन्तोष व्यक्त गर्दै कोभिड–१९ को सङ्क्रमणविरुद्ध लड्नसमेत आमसहमतिमा जोड दिए ।
शनिबार बसेको काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न पार्टीको संसदीय दललाई निर्देश गर्ने निर्णय गरेको थियो । काँग्रेसले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालका भूभाग भएको र तिनमा निर्वाधरूपले नेपालको हक स्थापित हुनुपर्ने अडान दोहो¥याएको छ ।
बैठकमा सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने काँग्रेसको निर्णय सकारात्मक रहेको र यस विषयमा संसद्मा रहेका दल एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद हरि अधिकारीले राष्ट्रिय विषयमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थका साथ एकै स्थानमा उभिने निर्णय आफँैमा महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
सांसद विरोध खतिवडाले राष्ट्रियता एकता प्रदर्शन भएकामा प्रतिपक्षी दललाई धन्यवाद दिँदै कूटनीतिक पहलमार्फत सीमा विवाद समाधान गरिनुपर्ने बताए । उनले कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले एकतर्फीरूपमा सडक निर्माण गरी उद्घाटनसमेत भएको र त्यहाँ सार्वजनिक यातायातसमेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको भन्ने जानकारी आएकाले त्यसलाई रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद शान्तिमाया तामाङ पाख्रिनले राष्ट्रियताप्रति काँग्रेसको समर्थन सराहनीय रहेको हुँदा आगामी दिनमा अन्य राष्ट्रिय हितका सवालमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सुरेन्द्रकुमार कार्कीले भारतमा रहेका नेपाली विभिन्न नाकाबाट फर्किने क्रम बढिरहेकाले उनीहरुलाई नाकाबाट व्यवस्थितरूपमा आ–आफ्नो गाउँ तथा थातथलोमा पु¥याउन माग गरे ।